काठमाडौं : राजाले संवैधानिक सीमा मिच्दै पटकपटक सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेपछि राजनीतिक दलहरुले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरे। दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य भयो। मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। जनताका छोराछोरी मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगे। तर पनि राष्ट्राध्यक्षले संवैधानिक सीमाभित्र नबसेको विषय निरन्तर उठ्दै आएको छ। पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव हुन् वा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। दुवैले विवादरहित बन्न सकेनन्।
पहिलो राष्ट्रपति यादवले संवैधानिक अधिकार विपरीत हुने गरी तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई हटाउन मन्त्रिपरिषद् निर्णय उल्ट्याए। जुन विषय अझै चर्चा र बहसमै छ भने वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रियसभाको तीन सदस्य मनोनयन र राष्ट्रियसभा अध्यादेशमा आफ्नो पूर्व दल नेकपा एमालेप्रति बफादार बनेको आरोप खेप्दै आएकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई बिनाकारण र आधार राष्ट्रपतिले लामो समय राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश रोकेर राखेको र राष्ट्रियसभाको तीन जना सदस्य मनोनयनलाई अल्झाएको आरोप विपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ।
सरकारैपिच्छे राष्ट्रपतिले फरक चस्माले हेर्ने गरेको आरोप कांग्रेसले लगाइरहेका बेला भण्डारीमाथि उनकै पूर्वपार्टी एमालेका नेताहरुले उनले गुट चलाएको आरोप खेप्नुपरेको छ। राष्ट्राध्यक्षको दुईवर्षे कार्यकाल सकेर पाँच वर्षका लागि नयाँ कार्यकाल सम्हाल्ने निश्चित रहे पनि भण्डारी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैको निसानामा परेकी छन्।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी राजतन्त्र अन्त्यपछि राष्ट्रपति र त्यो संस्था कस्तो बनाउने भन्न परिकल्पना स्पष्ट नहुँदा समस्या आएको बताउँछन्। राजतन्त्र अन्त्य भए पनि राष्ट्रपति र उक्त संस्थालाई त्यसकै निरन्तरताका रुपमा विकास गरेको सुनाउँदै सुवेदीले भने, ‘राष्ट्रपति भनेको राजतन्त्र वा राजाको निरन्तरता होइन। तर, संस्कार र संस्कृति दरबारिया बनाउने काम भयो। पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपति त्यसमै मख्ख हुनुभयो।’
राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति नै राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुग्दा पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपति दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको विश्लेकषहरुको बुझाइ छ। दलीय स्वार्थमा दलहरुले राष्ट्रपतिलाई गैरसंवैधानिक कदम उठाउन प्रेरित गरेको विश्लेषण सुवेदीको छ। उनले भने, ‘पहिलो राष्ट्रपतिलाई पनि दलहरुले गैरसंवैधानिक (तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाल हटाउने सरकारको निर्णय उल्ट्याउने) कदम चाल्न प्रेरित गरेका हुन्। राष्ट्रपतिको पृष्ठभूमिले प्रभाव पार्दछ।’
वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीमाथि पनि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ गरेर र शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरेर एमालेप्रति नजिक हुन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। ‘राष्ट्रियसभाका तीन सदस्य मनोनीत गर्ने शेरबहादुर देउवा सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको भए त्यसको नैतिक जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारलाई नै जाने थियो,’ सुवेदीले भने, ‘सिफारिस नमान्दा राष्ट्रपति विवादमा आउनुभयो। संवैधानिक भूमिकाबाट टाढिने र आफू आएको दलसँग नजिकिन खोजे जस्तो देखियो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।