काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनका लागि झण्डै डेढ महिनाअघि प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारी अटेर गरेर कार्यक्षेत्रमा नगए पनि उनीहरुमाथि कारबाही हुन सकेको छैन। कार्यक्षेत्रमा जान अटेर गरेको ती कर्मचारीलाई कारबाही नगरेर सरकार निरीह देखिएको छ।
सरकारले सातवटै प्रदेशमा १ हजार ६५ जना कर्मचारी खटाए पनि हालमम्म ६ सय कर्मचारी मात्रै कार्यक्षेमा पुगेर हाजिर गरेका छन्। कार्यक्षेत्र नगएका ४ सय भन्दा बढीमध्ये केही रमाना बुझेर पनि गएका छैनन भने झण्डै आधाआधी कर्मचरी रमाना नबुझी सम्पर्कबिहिन भएका छन्। कतिपय कार्यक्षेत्र पुगेका नि उता हारिर गरेर राजधानमै फर्केका छटन्। प्रधानमन्त्ती केपी ओली, सत्तारुढ दलक माओवादी केन्दैका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डित लगायतले सार्वजनिक प्रशासनमा ढिलासुस्ती, भ्रष्ट्राचार गर्नेलाई नछाड्ने र कामचोर प्रवृत्तिका कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि व्यवाहारमा भने पालना भएको छैन।
झन्डै दुईतिहाइको समर्थनमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलार्य चुनौती दिँदै कर्मचारीले निर्देशन अटेर गर्दे आका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमका अनुसार प्रदेशमा डेढ महिना पहिले खटाइएका कर्मचारी मध्य भन्डै चार सभभन्दा बढी कार्यक्षेत्रमा पुगेका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।