काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले सुरक्षा ‘थ्रेट’का आधारमा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको स्तर वर्गीकरण गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ सुरक्षा व्यवस्थाअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिले राज्यबाट आजीवन सुरक्षा पाउनेछन्।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारे पारित गरेको सुरक्षा वयवस्थालाई प्रहरीले र्काान्वयनमा ल्याएको हो। गृहले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्व मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई विशिष्टस्तरमा वर्गीकरण गरी उनीहरूमाथि हुनसक्ने सुरक्षा थ्रेटलाई विश्लेषण गर्दै सोहीबमोजिमको सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
प्राप्त दस्तावेजमा पूर्वराष्ट्रपतिका लागि ११ जना नेपाली सेनाका र दुई जना नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्म खटिनेछन्। राष्ट्रपतिले उक्त सुविधा अवकाश भएको पाँच वर्षसम्म पाउनेछन्। अवकाश भएको पाँच वर्षपछि एक पीएसओसहित पाँच जनाको नफ्री आजीवन पाउनेछन्।
पूर्वउपराष्ट्रपतिले अवकाशपछि पाँच वर्षसम्म नेपाली सेनाका पाँच र नेपाल प्रहरीका दुई गरी सात सुरक्षाकर्मी पाउनेछन्। अवकाश भएको पाँच वर्ष बितेपछि उपराष्ट्रपतिले सुरक्षा सुविधा पाउने छैनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्षको हकमा अवकाश भएको पाँच वर्षसम्म सात सशस्त्र प्रहरी बल र दुई नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी पाउने उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।