काठमाडौं : निजामती कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज व्यवस्थापन सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। राज्यलाई भार पर्ने गरी पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार अन्योलमा परेको हो।
५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवाअवधि पूरा भएका कर्मचारीका लागि सात वर्षको ग्रेड थप गरी सातै वर्षको पेन्सन एकमुस्ट दिने गरी अघिल्लो सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज ल्याएको थियो। स्वेच्छिक अवकाश आवश्यक छ छैन? अवकाश पाउन केही दिन मात्रै बाँकी रहेकालाई यस्तो सुविधा दिनुको औचित्य के? सरकारले करोडौं लगानी स्वेच्छिक अवकाशका लागि रकम कसरी जुटाउने भन्ने सामान्य अध्ययनसमेत नगरी योजना ल्याएका कारण कार्यान्वयन गर्ने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार अलमलमा छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाएर सेवा प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा भएक कर्मचारीलाई किन अतिरिक्त सुविधासहित एक मुस्ट रकम दिएर बिदा दिनुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्वेच्छिक अवकाशमा जान इच्छुक साढे नौ हजार कर्मचारीको आवेदन परेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।