काठमाडौं : सातवटै प्रदेशको प्रादेशिक सरकार बनिसक्यो तर सरकारको नीतिअनुसार सुरक्षा कार्यान्वयन गर्ने प्रादेशिक प्रहरीको संरचनै छैन। तीन सातापछि फेरिने प्रहरी नेतृत्व प्रादेशिक हुने कि संघीय टुंगो छैन्। संविधनअनुसार प्रहरीमा संघीय संसरचना कार्यान्वयनमा तातो लाग्नुपर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ऐन बनाउने भन्दा चर्चामुखी निरीक्षणमा व्यस्त छन्।
प्रदेश तहमा गृहमन्त्रलय गठनसँगै मन्त्री र सचिवसमेत टुंगो लागिसेको छ। तर अहिले कायम प्रहरीसंरचनाले कानुनीरुपमा यी दुवैलाई चिन्दैन। प्रदेशमा खटिएका प्रहरीको कमान्ड अहिले पनि प्रहरी प्रधान कार्याल र गृहमन्त्रालय मातहतमै छ। प्रदेशका गृहमन्त्री भन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शक्तिशाली छन्।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रहरीमा प्रादेशिक र संघीय तह अनिवार्य छ। यी दुवै पाटो कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक प्रहरी ऐन र संघीय प्रहरी ऐन तत्काल आवश्यक छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माकोे कार्यकालमा अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउनेगरी दुवै ऐनको मस्यौदा बनिसकेकोछ।
तर, अहिले गृह मन्त्रालय समालेका थापाले त्यतातिर चासो दिएका छैनन्। मन्त्रालय समालेदेखि नै उनी चर्चामुखी कामलाई प्राथमिकता दिदै निरीक्षणमा व्यस्त छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।