काठमाडौं : नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुलुक औपचारिक रुपमा संघीय शासनमा प्रवेश गरेलगत्तै केन्द्र र सात प्रदेशमा गरी ६८ जना मन्त्री बनेका छन्। केन्द्र र प्रदेशमा गरेर आठवटा मन्त्रिमण्डल गठन भएका छन्। तर, यी समावेशी भने हुन सकेका छैनन्।
कुलमन्त्रीमध्ये ३७ जना खसआर्य समुदायका छन् । त्यस्तै, ५९ जना पुरुष मन्त्री हुँदा आठ जनामात्रै महिला मन्त्री छन्। दलित समुदायबाट एक, मुस्लिमबाट एक, थारुबाट दुई, मधेसी समुदायबाट १४ र जनजाति समुदायबाट ११ जना मन्त्री भएका छन्।
संविधानको प्रस्तावनामा राज्य समावेशी चरित्रको हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएकाले मन्त्रिमण्डल गठन पनि सोही अनुसार गरिनुपर्ने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले बताए। ‘मुलुक समावेशी चरित्रको हुनुपर्छ भनेपछि राज्यका सबै निकायमा सोहीअनुसार पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ’, आचार्यले भने, ‘मन्त्रिमण्डल पनि समावेशिताको झलक देखिनु अनिवार्य छ। त्यसो गर्न सकिँदैन भने समावेशी सिद्धान्त नै नराख्दा हुन्छ।’ उनका अनुसार मन्त्रिमण्डल गठनमा देखिएको असमावेशी चरित्र संविधानको मूल भावनाविपरीत छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।