काठमाडौं : संविधानसभालाई सामन्यता एक जुगमा एक पटक आउने अवसरको रुपमा लिइन्छ। भलै नेपालमा दुई पटक संविधानसभा गठन भयो। दुवै पटक संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने भाग्यमानी व्यक्ति बने सुवासचन्द्र नेम्वाङ। दोश्रो पटकमा भने संविधानसभा संविधान जारी गर्न सफल भयो। असोज ३ गते संविधान जारी गरी संविधानसभा रुपान्तरित संसदमा परिणत भयो। त्यसपछि नेम्वाङको भूमिका फेरियो।
कुराकानीको सुरुमा नै मैले सोधेँ तपाईंलाई के भनेर संवोधन गरौं? संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष वा संविधानसभाका अध्यक्ष? उनले केही भूमिका बाँध्दै जवाफ दिए 'संविधानसभा पटक पटक आउने कुरा होइन, संविधानसभा संविधान जारी गरेर रुपान्तरित संसदमा परिवर्तन भयो। म त्यसको अध्यक्ष थिएँ। सभामुख अर्को आउन सक्नुहोला तर संविधानसभाका अध्यक्ष अब हुँदैन त्यस अर्थमा संविधानसभा अध्यक्षलाई पूर्व भनिरहनुपर्दैन।'
नेम्वाङ पहिलोपटक अध्यक्ष हुँदा संविधानसभा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी विघटन भयो। यसमा अध्यक्षको हैसियतले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै उनको पनि आलोचना भयो। पहिलो संविधानसभाबाट पाठ सिकेका नेम्वाङले दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान पारित गर्ने क्रममा निरन्तर बैठक राखेर संविधान पारित गरे। 'सहमतिका लागि संविधानसभा एक साता स्थगित गरौं भन्ने आवाजहरु आएकै हुन्', उनले संविधान जारी गर्ने अन्तिम क्षणहरु स्मरण गरेँ, 'सहमति खोज्ने काम संविधानसभा बाहिर पटक पटक गरिएकै हो तर सफल भइरहेको थिएन, सहमतिका नाममा समय खेर फालेको भए संविधान जारी हुँदैन थियो। अहिले पनि दल र दलका नेताहरुबीच विवाद कायमै छ।'
दबाबका बीच उनले २०७२ भदौ २७ गतेदेखि संविधानका धारा पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे। भदौ ३० गते संविधानका सबै धारा पारित भए। संविधानका ३०८ धारा एक एक गरी निर्णयार्थ पेश गर्दै पारित गर्दा पनि नेम्वाङ थकित देखिदैनथे। उनको स्वर जरुर केही मलिन भएको थियो तर मनमा यस्तो उर्जा पैदा भएको थियो किन उनको थकान फिक्का देखिन्थ्यो। संविधानमा हस्ताक्षर प्रक्रिया सम्पन्न गरी असोज ३ गते संविधानसभाले संविधान जारी गर्यो। त्यो बेलाको खुशी वर्णन गर्न नेम्वाङसँग शब्द छैन। 'जनताको संविधान जनताकै प्रतिनिधिले जारी गर्ने त्यो भन्दा सर्वोच्च निकाय थिएन। संविधानसभाले संविधान जारी गर्दा खुशीको वर्णन गर्ने मसँग शब्दै छैन' नेम्वाङले भने।
खुशी मात्रै होइन चिन्ता पनि
संविधान जारी गर्दा उनी जति खुशी थिए, कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएको सुस्तताले त्यतिकै चिन्तित छन्। उनले संविधान जारी गरेकै दिन सम्बोधन गर्दा कार्यान्वयन चूनौतीपूर्ण रहेको औंल्याउँदै एकता कायम राख्न दलहरुलाई सचेत गराएका थिए। प्रमुख दलहरु सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा संविधान कार्यान्वयन फितलो भएपछि नेम्वाङको चिन्ता चुलिएको छ। 'संविधानको मर्म सत्ता प्राप्तिका लागि दलीय ध्रुवीकरण थिएन', उनले भने' संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनदेखि दलीय एकता टुट्यो। संविधान कार्यान्वयन फितलो बनिरहेको छ यसप्रति म चिन्तित छु।'
संविधानसभाको अध्यक्षको भूमिका सकिएपछि एमाले संसदीय दलको उपनेताको भूमिकामा रहेका नेम्वाङ संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँछन्। संसद पनि सुस्त रहेको उनले अनुभव गरेका छन्। 'संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनका मस्यौदा सरकारले बनाउन सकेको छैन। तयार भएका कानुन पेश हुन सकेका छैन। संविधान कार्यान्वयनका कानुन पारित गर्ने बेला संसद एकसातासम्म स्थगित छ', नेम्वाङले भने,' मुख्यत सरकार जिम्मेवार हुनुपर्यो।'
संसदलाई सक्रिय बनाउन तपाईंले सभामुखलाई दिनुपर्ने तीन सुझाव के हुन् त?', मैलै प्रश्न गरेँ। भद्र शैलीमा कुटील जवाफ फर्काउन खप्पिस उनले भने 'सभामुख र संसदको बारेमा सार्वजनिक रुपमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न। संसद सञ्चालनको लागि मेरा सल्लाह सुझावको आवश्यकता उहाँले महशुस गर्नुभयो भने म सदैव तयार छु।'
संविधानको सर्वस्वीकार्यता के हो? नेम्वाङको फरक दृष्टिकोण
संविधानका केही अन्तर्वस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस केन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुले संविधानको संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउने बताउँदै आएका छन्। तर सर्वस्वीकार्य शब्दप्रति नेम्वाङको विमति छ। उनी अहिले नै संविधान सर्वस्वीकार्य रहेको दाबी गर्छन्।
अहिलेकै संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा दुईपटक सहभागी भएका असन्तुष्ट दलहरुले संविधान स्वीकार गरेको उनको भनाई छ। 'नेपालमा सर्वस्वीकार्यताको प्रश्न उठेपछि मैले अध्धयन गरेँ। ६५ प्रतिशतले स्वीकार गरेको भारतको संविधान सर्वस्वीकार्य छ। ४५ प्रतिशतले स्वीकार गरेको अमेरिकाको संविधान सर्वस्वीकार्य छ' नेम्वाङले प्रश्न गरे,' ९० प्रतिशतले स्वीकार गरेको संविधान सर्वस्वीकार्य छैन भन्न मिल्छ?'
यद्यपी असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने विकल्प भने उनले खुल्ला राखेका छन्। 'संविधानका सवालमा केही असन्तुष्टिहरु छन् छलफल मार्फत जायज मागको सम्बोधन हुनुपर्छ,' उनले भने।
संविधान दिवसले संविधान कार्यान्वयनमा दलीय एकता जुटाओस्
संविधान जारी गरेपछि रुपान्तरित संसदको म्याद २०७४ माघ ७ गतेसम्म छ। त्यस अवधिमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको थियो। अहिले बनेको सरकारले त्यस कार्यतालिकालाई पालना नगरेको र निर्वाचन कानुन बनाउन गम्भीर नदेखिएको नेम्वाङको आरोप छ। 'पहिले एमालेको सरकार हुँदा तत्कालिन प्रतिपक्षीले सरकारले हामीसँग सल्लाह गरेन भन्ने आरोप लगाउँथ्यो अहिले सरकारले हामीसँग केही छलफल गरेको छैन,' उनले भने।
तर एमाले प्रतिपक्षी हो भनेर संविधान कार्यान्वयनको विषयमा सरकारलाई मात्र दोषारोपण नगर्ने उनको भनाई छ। प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न एमाले तयार रहेको उनले बताए। 'संविधान कार्यान्वयनको सवालमा सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्षी भनेर पन्छिने काम हुँदैन,' नेम्वाङले भने।
नेम्वाङ संविधान कार्यान्वयनको विकल्प दलहरुसँग नरेहको बताउँछन्। 'विगतमा पनि संविधान बनेका थिए तर अहिलेको संविधान जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट बनाएको संविधान हो' उनले भने, 'अब यो भन्दा माथिबाट संविधान बन्ने स्थिति छैन त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको विकल्प छैन।'
नेम्वाङले यसो भनिरहँदा सरकारले तीन दिनको कार्यक्रम राखेर संविधान दिवस मनाउँदैछ। त्यसैले नेम्वाङ संविधान दिवसको अवसरमा संविधान कार्यान्वयनका लागि दलीय एकताको प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गर्छन्। 'संसदको म्याद २०७४ माघ ७ गतेसम्म छ' उनी भन्छन्,' संविधानलाई सफल बनाउने दायित्व हाम्रो काँधमा छ संविधान दिवसका अवसरमा संविधान कार्यान्वयनका लाग दलीय एकताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरौं।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।