काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत लगिएको भनिएको गुप्तचर संगठन (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)ले अझै गृह मन्त्रालय मातहत नै काम गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त विभागलाई आफ्नो मातहत लैजाने निर्णय गरेको भए पनि कानुनी अड्चनका कारण लान नसकिएको हो। विभागका प्रवक्ता लक्ष्मण गुरुङले कानुन नहुँदा गृह मन्त्रालयमै बस्नु परेको बताए। गुप्तचर संगठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ऐन र नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को दफा ४(१) मा सो विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था छ ।
ऐन संशोधन नगरेसम्म कार्यालय जान गाह्रो हुने बताउँदै प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘हामीले सूचनाहरु संकलन गर्ने र विश्लेषणसहितको रिपोर्ट बुझाउने हो। जो जससँग सम्बन्धित छ तत्तत् निकायमा पुर्याउँछौं। त्यो गृहमा पनि पुग्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा त पुग्ने नै भयो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।