काठमाडौं : उपभोक्ता कानुन र व्यावसायिक मर्यादा मिच्दै सिन्डिकेट जोगाउन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको छ। काठमाडौं–बनेपा रुटमा सुविधासम्पन्न बससेवा सञ्चालनमा आएपछि त्यसको विरोध गर्दै महासंघ व्यावसायिक मर्यादा र कानुनविपरीत आन्दोलनमा उत्रेको हो। महासंघमातहतका १३ वटा यातायात समिति सेवा नै अवरुद्ध पार्दै चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
महासंघ अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ऐन लत्याउँदै सार्वजनिक सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएको हो। आन्दोलनअन्तर्गत राजधानीको कोटेश्वरपूर्व यातायात सेवा चलाउने १३ वटा समितिले सोमबार बिहान ९ देखि १० बजेसम्म सवारीसाधन सडकमै ठप्प पारेर सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध पारेका हुन्। सहज र सुविधायुक्त सेवा दिन थालेको मयूर यातायातको रुट परमिट खारेज गर्नुपर्ने माग राखी उनीहरु आन्दोलनरत छन्।
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ अनुसार अत्यावश्क सेवाअन्तर्गतका कुनै पनि सेवा सञ्चालनमा बन्द, हडताल हुनुहुँदैन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा १० ले उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सेवा अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
उपभोेक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारलाई यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट राज अन्त्य गर्ने सुनौलो अवसर आएको बताए। ‘यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्यौं भनेर सरकारसँग देखाउने अवसर आएको छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारसामु सिन्डिकेटको पक्षमा उत्रिने कि विपक्षमा भन्ने उत्रिने भन्ने अग्निपरीक्षा छ।’
यसअघि सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट यातायात सञ्चालन गर्न गराउन फैसला सुनाइसकेको छ। २०७३ मंसिर ३० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिंहको संयुक्त इजलासले यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको थियो। संयुक्त इजलासले सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै जाँचबुझ आयोग २०२६ अनुसार सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र सोही अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।