काठमाडौं : सरकारले कर्मचारीको स्वेच्छिकअवकाश प्रक्रिया रोकेको छ। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तत्कालका लागि स्वेच्छिकअवकाश प्रक्रिया रोकिएको बताए। कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नहुँदासम्म अवकाश प्रक्रिया स्थगित गरिएको र संशोधनपछि रोकिने उनले बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वेच्छिकअवकाशको प्याकेज ल्याएको थियो। देउवा सरकारले घोषणा गरेको प्याकेज रोज्दै नौ हजार ५०० कर्मचारीले स्वेच्छिकअवकाशका लागि निवेदन दिएका छन्। उनीहरुले सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सनसहितको सुविधा पाउँथे। तर, सरकारले राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार थपिन भन्दै प्याकेज कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको हो।
सामान्य प्रंशासन मन्त्रालयले समायोजन ऐनअनुसार स्वेच्छिकअवकाश रोज्नेको नामावली प्रकाशन नगरेर प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ। स्वेच्छिकअवकाश प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले गत चैत २३ मा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत अवकाश रोज्ने कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो। तर, मन्त्रालयले अवकाश रोज्ने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया नै रोकिदिएको हो।
मन्त्री पण्डितले अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीलाई पनि अब काममै पठाउने तयारी भएको बताए। उनले स्वेच्छिकअवकाश अघि बढ्ने अवस्थामा नरहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।