काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पु्ष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भदौ ३१ गते नेपाल र भारतको २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो। संयुक्त विज्ञप्तीमा नेपालको संविधान संशोधनको विषय र वैदेशिक नीतिमा भारतसँग समान धारणा बनाउने कुरा उल्लेख भएपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विवादमा तानिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउन खोजेको र संयुक्त विज्ञप्तीमा संविधान विपरितका विषय उल्लेख गरेको भन्दै संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुअघि नै विवादास्पद सन्धी, सम्झौता र सहमति नगर्न सचेत गराएको एमालेले यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको आलोचना गरेको छ।
एमालेले संयुक्त विज्ञप्तीको बुँदा नम्बर १० र ११ मा आपत्ति जनाएको छ। संयुक्त विज्ञप्तीको बुँदा नम्बर १० मा नेपालको संविधान संशोधनको विषयमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराएको र मोदीले संविधानमा सबै पक्षको आवाज समेटेर कार्यान्वयनमा लाग्न ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारले संविधान संशोधनमा सबै पक्षको आवाज समेट्न गरेको कोशिसको स्वागत गरेको उल्लेख छ।
यस्तै बुँदा नम्बर ११ मा मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा नेपाल र भारतको समान धारणा हुने उल्लेख छ। त्यस बुँदामा भनिएको छ :
मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा दुवै राष्ट्रको समान दृष्टिकोण राख्नेमा दुबै प्रधानमन्त्री विश्वस्त छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा वृहत सुधार गर्दै विकासशील राष्ट्रहरुसँग सहकार्य गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल भारतको सहकार्य हुनेमा दुबै प्रधानमन्त्रीले समान दृष्टिकोण राख्छन्। नेपाली पक्षले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भारतको उम्मेद्वारीलाई समर्थन जनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्ती संविधान प्रतिकुल रहेकाले त्यस विषयमा जवाफ माग गर्ने एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए। 'नेपालको संविधान संशोधनमा दबाब दिने आशयले विगतमा पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न खोज्दा सरकारले हस्ताक्षर गरेको थिएन', उनले भने,'संविधान संशोधनमा सबैको आवाज समेट्ने प्रतिबद्धता सहित संयुक्त विज्ञप्ति आएको छ। आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप निम्त्याउने काम प्रधानमन्त्रीले किन गर्नुभयो हामी त्यसको जवाफ माग गर्छौं।'
बुँदा नम्बर ११ मा मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा समान धारणा हुने विषयबारे पनि प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पार्नुपर्ने एमालेको माग छ। एमाले सांसद एवंम परराष्ट्र मामिला जानकार राजन भट्टराईले विज्ञप्तीमा उल्लेख भएको समान विषय के हो प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए। 'अहिलेको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विषय भनेको साउथ चाइना सी हो, यस्तै भारतले पाकिस्तानलाई आतंकवाद संरक्षण गरेको बताउँछ', उनले प्रश्न गरे,'साउथ चाइना सी र पाकिस्तानको नेपाल दृष्टिकोण भारतले निर्दिष्ट गरे बमोजिम हुने हो?'
यस्तै परराष्ट्र मामिला जानकार एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका गोपाल खनालले विज्ञप्तीमा समावेश भएको बुँदाले अन्तराष्ट्रिय विषयमा नेपालले गर्ने स्वतन्त्र निर्णयलाई बन्देज गर्न खोजिएको बताए।'संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेखित विषय त्रुटीपूर्ण छ। त्यसले नेपालले गर्न पाउनुपर्ने स्वतन्त्र निर्णयलाई बन्देज गर्न खोजेको छ। अन्तराष्ट्रिय विषयमा नेपालको दृष्टीकोण भारतीय नजरले निर्धारण गर्ने कुरालाई जायज मान्न सकिँदैन,' उनले भने।
बुँदा नम्बर ११ संविधान विपरित : संविधानविद्
संविधानविद् विपिन अधिकारीले संयुक्त विज्ञप्तीको बुँदा नम्बर ११ मा उल्लेख विषय संविधान विपरित भएको भन्दै तत्काल संसद बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ५१(ड) द्वारा घोषित अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध नीतिको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नु भएको छ। तत्काल संसद बसाइ छलफल होस्,' अधिकारीले ट्विट गरेका छन्।
अधिकारीले नेपालको परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख भएकाले बुँदा ११ संवैधानिक दृष्टिकोणले गम्भीर त्रुटी भएको उल्लेख गरे। 'संविधानको धारा ५१ को ड अनुसार वैदेशिक नीति सेयर गर्न मिल्दैन। पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा पनि नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ बुँदा नम्बर ११ संवैधानिक हिसाबले गम्भीर त्रुटी छ,' उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण
संयुक्त विज्ञप्तीका विवादास्पद बुँदाका विषयमा आइतबार स्वदेश फर्किँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्रकारहरुले प्रश्न सोधेका थिए। संविधान संशोधनको विषय उल्लेख भएकोबारे जवाफ दिँदै उनले नेपाल संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र यस बारेमा विश्वलाई नै थाहा भएकाले संयुक्त विज्ञप्तीमा पर्दा केही फरक नपर्ने बताएका थिए। 'संविधान संशोधन गर्नेबारे विश्व जानकार छ' उनले प्रश्न गरे 'वक्तव्यमा पर्दा के भयो?'
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको विषय भने भारतलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षाा परिषदको अस्थायी सदस्य निर्वाचित गर्न सहयोग गर्ने आशय मात्र उल्लेख गरेको प्रधानमन्त्रीको दावी छ। 'सुरक्षा परिषदमा भारतलाई नेपालको साथ र समर्थन रहने विषय पुरानै हो। सन् २००४ देखि भारतलाई नेपालको साथ र समर्थन छ त्यसकै आधारमा हामीले सहकार्य गर्ने भनेका हौं यसलाई अन्यथा नबुझियोस्' उनले भनेका थिए।
संसद बैठक असोज ९ गते बस्दैछ। आगामी संसद बैठकमा संयुक्त विज्ञप्तीका अन्य पक्षमा समेत प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्न एमालेले विज्ञहरुसँग परामर्श गरिरहेको प्रमुख सचेतक ढकालले थाहाखबरलाई बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।