काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीले हरेक महिनामा कम्तीमा दुई पटक आफैं उपस्थित भएर संघीय संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा गर्ने क्रममा संसदप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउन उक्त नयाँ नियम बनाउन लागिएको हो। नियमावलीमा उल्लेख नै गरेर पहिलोपटक यस प्रकारको बाध्यात्मक व्यवस्था गराउन लागिएको हो।
नियमावली मस्यौदाका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारलाई संसदप्रति बढी जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई महिनाको दुई पटक संसदमा ल्याउन खोजिएको बताए। ‘यसअघि सांसदहरुले शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा सरकार स्वेच्छाचारी बने, अब सरकारालई स्वेच्छाचारी बनाउन हुँदैन र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने सबैलाई अनुभूति भएको छ,’ सभापति पाखेरलेले भने, ‘जसका कारण हरेक महिनाको कम्तीमा दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई रोष्टममा उभ्याएर सांसदहरुको जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउन लागिएको हो।’
उनका अनुसा हरेक साताको शुक्रबार प्रधनमन्त्रीलाई उभ्याउने प्रयासबारे समितिमा छलफल भएतापनि व्यवहारिक नहुने देखेपछि महिनाको दुई पटक चाहिँ बाध्यकारी बनाउन लागिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।