काठमाडौं : कृषि वस्तुको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बजेट दिन कन्ज्युस्याइँ गरेको छ। केन्द्रीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले कृषि क्षेत्रको बजेटलाई पूर्वाधार लगायत अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्दै कृषि र पशुको बजेट कटौती गरेका छन्।
बजेट बनाउन गृहकार्य थालेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को लागि कृषि र पशुमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा साढे १२ अर्ब रुपैयाँ कम बजेट सिलिङ तोकेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि र पशु क्षेत्रको लागि आगामी वर्ष २६ अर्ब ५४ करोड ५७ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७४(७५ मा स्थानीय तहमा पठाएको सहित कृषि विकास र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेट ३९ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ थियो। यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कम हो।अहिले प्राप्त सिलिङमा कृषि क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए। ‘कृषि वस्तुको उत्पादन बढाउन बजेट बढाउनुपर्ने हो,’ कार्कीले भने, ‘तर, कटौती भएर आएको छ।’
कृषि विकास, पशुपक्षी, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सरकारले गाभेर कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय बनाएको छ। चारवटा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेट ४८ अर्ब ४९ कारेड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट थियो। ती मन्त्रालय गाभिएर बनेको कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ९८ करोड ८३ लाख रुपैयाँमात्र सिलिङ तोकिएको छ। उक्त रकम प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हो। समग्रमा १५ अर्ब ५१ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट कटौती भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।