काठमाडौं : रामेछापको दोरम्बा, बाजुराको गौमुख गाउँपालिका, भरतपुर महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले बिल भरपाईबिनै २२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मनपरी ढंगले भुक्तानी गरेका छन्। यी तहका पदाधिकारीले आर्थिक प्रशासन नियमावलीको धज्जी उडाउँदै विभिन्न व्यक्ति, फर्मलाई रकम निकासा दिएका हुन्।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिहरू काठमाडौं, संखुवासभा, काभ्रेपलाञ्चोक, डोल्पाले पनि बिल भरपाईबेगरै पाँच करोड नौ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पु(याउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको देखिएको छ।
मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा अर्बौ रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै विभन्न स्थानीय तहले सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न तहको गरी १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
महालेखाले जनकपुर उपमहानगरपालिकाले एक निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताविपरीत भुक्तानी दिएको एक करोड ५३ लाख असुल गरी बाँकी दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी विराटनगर उपमहानगरपालिकाबाट अनियमित तवरले भुक्तानी भएको ३९ लाख असुल गरी बाँकी एक करोड तीन लाख भुक्तानी रोक्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताविपरीत एक करोड ५० लाख ७३ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ। ६२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ दिनुपर्नेमा ६४ करोड २९ लाख भुक्तानी दिएको छ। आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत ठेक्का स्वीकृत गरेको भेटिएको छ।
स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च पनि मनपरी ढंगले गरेको देखिएको छ। कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर र भाडा उठाएको आम्दानीको रकम आर्थिक प्रशासन नियमावलीविपरीत दुरुपयोग गरिएको छ। विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, ललितपुर, जनकपुर, हेटौंडा, बुटबल, धनकुटा, लहान, बिदुर, व्यास, सिद्धार्थनगर, भेरी, भीमदत्तलगायत स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्चको सीमाभन्दा बढी ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले आठ करोड १८ लाख चालू खर्चलाई पुँजीजगत बजेटमा समावेश गरी खर्च गरेकाले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ।
डोटीमा साबिकको पोखरी गाविस कार्यालयका सचिवले पुँजीगततर्फको निकास भएको ३८ लाख रुपैयाँ र सोही जिल्लाको शिखर नगरपालिका, साबिकको जिजोडामाडौं गाविसमा ३० लाख रुपँया हिनामिना गरेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो आइरहेका बेलामा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा दुई आर्थिक वर्षमा भत्ता बुझ्न नआउने लाभग्राहीको एक करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्वमा दाखिला नगरेको भेटिएको छ। उक्त रकम राजस्वमा दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले परीक्षण गरिएका सात करदाताबाट मात्रै २६ करोड ९७ लाख ११ हजार रुपैयाँ एकीकृत सम्पत्ति कर असुल गर्न बाँकी छ। विराटनगर महानगरपालिकाले घर जग्गा करको नमुना परीक्षण गरेकोमध्ये १२ करदाताबाट तीन करोड ७८ लाख असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकालाई एक सिनेमा प्रालिले एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने घरजग्गा र मनोरञ्जन कर तिरेको छैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्झौताअनुसार गोंगबुँ बसपार्कस्थित एक बहुद्देश्यीय संस्थाबाट चार करोड ४८ लाख, सुन्धारास्थित एक ट्रेडर्सबाट ३६ लाख र आकाशे पुल सञ्चालकबाट पाँच करोड रुपैयाँ भाडा असुल नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले जरिबानासमेत थपेर उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।