काठमाडौं : नेपाली सेनाले तीनवटा हेलिकप्टर खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ। सेनाले प्रचलित ऐन मिचेर बिनाप्रतिस्पर्धा हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको ठहर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ। अनियमित ढंगले हेलिकप्टर खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
‘मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी तोकिएभन्दा फरक स्पेसिफिकेसनको हेलिकप्टर खरिद गरेको मनासिब देखिएन,’ महालेखाको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७४ जेठ १८ को बैठकले अतिविशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रयोजनका लागि इटालियन हेलिकप्टर निर्माण कम्पनी अगस्टा वेस्ट ल्यान्डसँग एक थान हेलिकप्टर खरिद गर्न सेनालाई स्वीकृति दिएको थियो। सोही निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरी सेनालाई एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ (३) मा कुनै खास उत्पादक कम्पनीबाट निर्मित सामान खरिद गर्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्न नहुने उल्लेख छ। सोही ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा चालू वा अघिल्ला वर्षमा खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत, स्थानीय वा अन्य बजारको प्रचलित दरभाउ र ढुवानी खर्चसमेतको आधार लिई लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।