काठमाडौं : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा गरेको पहिलो लेखापरीक्षणले जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक अनुशासन पालनामा अझ जवाफदेही बन्न निर्देश गरेको छ।
कर्मचारीतन्त्रबाटै भएको खर्चको लेखापरीक्षणले वित्तीय अनुशासनहीनता मौलाउँदै गएका पाइएकाले जनप्रतिनिधिले आउँदा दिनमा आर्थिक जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने देखाएको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बताए।
स्थानीय तह गठन भएपछि गत वर्षको जेठ–असारको अन्तिमतिरबाट जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी लिएका थिए। ७३८ स्थानीय तहमा १४ अर्ब २५ करो८ बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। २०७४ असार मसान्तसम्म कायम ७४४ स्थानीय तहमध्ये ७३८ को एक खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकोमा सो रकम बेरुजु देखिएको हो।
आर्थिक कर्यवधि ऐन, २०५५ को दफा २(द) ले प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई परिभाषित गरेको छ।
मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा अबौैं रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य महालेखाको ५५औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।