काठमाडौं : न्यायालयका आदेशले राजस्व गुमेको र विकास निर्माणमा अवरोध भएको विषयमा मन्त्रीहरूले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँग प्रश्न गरेका छन्। आदेशहरूमाथि खुला रूपमा बहस गर्न आफूहरू पनि तयार रहेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको भनाइ छ।
आइतबार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसहित न्यायाधीशहरू, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित अदालतको बजेट तथा जनशक्ति वृद्धि गर्ने विषयमा छलफलमा बसेका थिए।
‘सर्वोच्चले आयोजना गरेको छलफलमा हामीले सरकारका तर्फबाट खुलस्त प्रश्न राख्यौँ ।’ कानुनमन्त्री तामाङले भने, ‘आवश्यक जनशक्ति र बजेट व्यवस्था गर्ने मात्र होइन, आदेशहरूमाथि जिम्मेवार छलफल गर्न दुवैथरी सहमत भएका छौं,’
मन्त्र तामाङले भने, ‘सरकारले मुद्दा हाल्ने, अदालतले हराउने र विकास निर्माणका काम अन्तरिम आदेशले रोकिने स्थिति छ । खासमा अदालतको समस्या के हो? जनशक्ति, बजेट वा अरू केही हो? खुलस्त छलफल गरौं।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।