|
फाइल फोटो

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले भत्ताका लागि स्वीकृति नदिए पनि संघीय संसद्का कर्मचारीले भत्ता खाइरहेका छन्। अर्थले भत्ताका लागि दिएको स्वीकृति अवधि माघ ७ गते सकिए पनि उनीहरूले निरन्तर ८० प्रतिशत भत्ता खाइरहेका हुन्।

अघिल्लो संसद् २८ असोजमा सकिएर कामविहीन भएको थियो । संसद् नै नरहेको अवस्थामा महासचिवको निर्णयमा सचिवालयका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले भत्ता बुझ्दै आएका हुन् ।

निरन्तरताका लागि दबाब
संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई दबाब दिएर भक्ता बुझ्दै आएका कर्मचारीले अहिले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई भत्ताको निरन्तरताका लागि दबाब दिइरहेका छन्।

के छ नियम?
सरकारको आर्थिक कार्यविधिको दफा १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा–गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षमै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संसदमा बढी बेरुजु भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले भत्ता रोक्न लागेको थियो ।

भत्ता किन र कहिलेबाट?

संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको दोहोरो काम एउटै सचिवालयबाट हुने भएपछि १० वर्षअघि संसदका कर्मचारीलाई ६० प्रतिशत भत्ता दिइएको थियो । त्योबाहेक खाना र खाजाबापतको छुट्टै पैसासमेत सचिवालयका कर्मचारीले बुझ्दै आएका थिए ।

सुरुमा संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई ६० प्रतिशत भत्ता दिन अर्थ मन्त्रालयले स्विकृति दिएको थियो । तर, संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको बैठक दिनरात नै बस्ने भन्दै तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले अर्थको स्वीकृतिविना २० प्रतिशत थप गरी ८० प्रतिशत भत्ता पुर्‍याइदियो । त्यसबाहेक खाना खाजाका लागि कर्मचारीले दैनिक २ सय ५० रूपैया पाउदै आएका थिए ।

७० को संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि व्यवस्थापन समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्विकृति विपरित सचिवालयका कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्तासँगै खानाखाजाका लागि शनिबार ७५० र अन्य दिन ६०० रूपैया दिदै आएको थियो ।

करारका कर्मचारी पनि बुझ्छन् भत्ता

अहिले संसदमा एक महासचिव, दुईजना सचिव, १५ सहसचिव, ३७ जना उपसचिव, कम्प्युटर अधिकृत सहित ८० जना शाखा अधिकृत, ३८ नायव सुब्बा, सात खरिदारसहित कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकलगायत झण्डै तीन सय ५० कर्मचारी छन्। करारमा रहेका ६२ जनाले समेत ८० प्रतिशत भत्ता बुझ्दै आएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.