काठमाडौं : राष्ट्रियसभाका सांसदको पदावधिबारे एमाले–माओवादी र अन्य दलबीच विवाद भएको छ। राष्ट्रियसभाका ५९ सांसदमध्ये एकतिहाइको पहिलो दुई वर्षमा, अरू एकतिहाइको चार वर्ष र बाँकीको छ वर्ष कार्यकाल हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, कुन सांसदको पदावधि कति हुने भन्ने नियमावली बनाउने सवालमा विवाद भएको हो।
एमाले र माओवादी सांसदले प्रदेशको समावेशिताका आधारमा गोलाप्रथा गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस तथा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने ५९ वटै गोला एउटै बास्केटमा राखेर टिप्नुपर्ने अडान राखेका छन्।
समयावधि तोक्ने नियमावली मस्यौदा बनाउन नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एमालका तीन, माओवादीका दुई, कांग्रेसका दुई तथा राजपा र फोरमका एक–एक सदस्य छन्। सहमति नभए बहुमतका आधारमा पदावधि तोक्ने नियमावली बनाउने सत्तापक्षको तयारी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।