काठमाडौं : कर्मचारीले अनावश्यक रूपमा विदेश भ्रमण गरी राज्यकोष दोहन गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा विदेश भ्रमणका नाममा कर्मचारीले करिब दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राज्यकोषबाट रित्याएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याएको हो।
निर्देशिकाअनुसार अब सरकारी कर्मचारीले ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन्। यसअघि सरकारी कर्मचारी सरकारलाई व्ययभार नपर्ने भन्दै ठेकेदार, परामर्शदाता, आयोजना तथा परियोजना खर्चमा विदेश भ्रमणमा जाने गर्थे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।