|

काठमाडौं : चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहेको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न बिहीबार सम्झौता भएको छ।

सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेत र चिनियाँ सरकारको पक्षबाट वाणिज्य मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साझेदार एजेन्सीका आर्थिक तथा व्यापारिक काउन्सेलर झाङ फानले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार आगामी ३० अप्रिल २०१९ अगावै बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गर्ने र २० मे २०१९ अघि नै नेपाललाई हस्तान्तरण गरिनेछ। सुक्खा बन्दरगाह  निर्माणकार्य बिहीबारदेखि नै  अघि बढिसकेको छ। ‘सुक्खा बन्दरगाह निर्माणले गति लिनुको अर्थ नाका पुनः सञ्चालन हुन्छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘ढिलोमा आगामी एक वर्षभित्र तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ।’

अढाइ अर्ब लागत

सन् २०१० मै तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। तर, निर्माण भने २०१३ मा सुरु भएको थियो। निर्माणको झन्डै ७० प्रतिशत काम सकिनै लाग्दा विनाशकारी भूकम्प आयो र परियोजना अघि बढ्न सकेन।

भूकम्प गएको एक वर्षपछि १८ चैत ०७३ मा सुक्खा बन्दरगाह पुनः निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिका माइन्युटमा सुक्खा बन्दरगाह आयोजनालाई निरन्तरता दिन आकस्मिक उद्धार परियोजना, भौगर्भिक क्षति व्यवस्थापन परियोजना र निर्माण निरन्तरता गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको थियो।

त्यसअनुसार आकस्मिक उद्धार परियोजना भदौ ०७४ मा सम्पन्न भएको हो। त्यस्तै, भौगर्भिक क्षति व्यवस्थापन र निर्माण निरन्तरता अघि बढाउन गत चैतमा अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ सरकारी निकायबीच सहमति भयो। 

सहमतिअनुसार नै चिनियाँ पक्षले तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह कार्य अघि बढाउन चीन रेल्वे १४औं ब्युरो ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई मुख्य ठेकेदार तोकेर बेइजिङ आर्किटेक्चर डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र सेन्याङ सुपरभिजन एन्ड कन्सल्टेन्सन कम्पनीलाई आयोजनाको व्यवस्थापकका रूपमा छनोट गरिसकेको छ।

यो परियोजनाको कुल लागत १४ करोड ७० लाख चिनियाँ युआन अर्थात् करिब २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.