रुकुमपूर्व छुट्टै जिल्ला बनेपछि त्यहाँ तीनवटा स्थानीय तह रहे। रुकुमपूर्व रुकुमपश्चिमको तुलनामा भौगोलिक विकटता र विकास पूर्वाधारका हिसाबले पनि निकै पछि परेको छ। सिंगो रुकुम जिल्ला हुँदा सदरमुकाम मुसिकोट केन्द्रविन्दु भएर गरिने विकास निर्माणदेखि राजनीतिक पहुँच स्थानीय तह बनेपछि गाउँ र जनता नै केन्द्रविन्दु बनेर विकास निर्माणको अभ्यास सुरु भएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले चुनावका बेला जनतामाझ बाँडेका समृद्धि सपनासँगै स्थानीय तहमार्फत् हुने नियमित गतिविधि पनि संचालन गर्न गाउँ सरकारहरू सक्दो तागत लगाएर लागिपरेका छन्।
रुकुमपूर्वका तीन स्थानीय तहहरूमध्ये भूमे गाउँपालिका काम कारबाहीमा अग्रस्थानमा आउँछ। स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नेदेखि संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमको खर्च प्रगति अनि आगामी पाँच वर्षका लागि गुरुयोजना बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण काममा भूमे गाउँपालिका अन्यभन्दा अगाडि देखिन्छ। त्यस क्षेत्रको आवश्यकता र संभावनालाई अध्ययन गरेर गाउँगाउँमा सडक, कृषि, पर्यटन, युवा स्वरोजगारमा जोड दिँदै गाउँपालिका र यहाँका जनताको आन्तरिक आय बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू तय पनि गरेको छ। यसै विषयमा गाउँपालिकाको पछिल्लो गतिविधि, चालू बजेटको आर्थिक तथा भौतिक प्रगति र आफ्नो कार्यकालका लागि बनाएको गुरुयोजनाको विषयमा भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसुर बुढामगरसँग थाहा संवाददाता मेगराज खड्काले गरेको कुराकानी।
गाउँपालिका हिजोआज के गरिरहेको छ?
देश संघीय संरचनामा गएपछि तीनवटै सरकार बनेका छन्। सोहीबमोजिम संविधानले दिएको अधिकारअनुसार हामीकहाँ पनि आवश्यक कानुन, विनियमहरू पारित गर्ने काम भइरहेको छ। २७ वटा कानुनहरू पारित गरेका छौँ। समग्रमा भूमे गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने काम भइरहेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भूमे समृद्ध बनाउन कुनकुन क्षेत्रको पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्ने काम भएको छ।
हामीले यहाँको स्रोत पहिचान गर्दा कृषिलाई मुख्य रूपमा लिएका छौँ। अर्गानिक कृषि क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर यसलाई व्यावसायीकरणमा जोड्ने हाम्रो योजना छ। ‘अर्गानिक उत्पादन ः भूमेको पहिचान’ भन्ने नारा लिएर नै हामीले वृहत्तर कृषि अनुसन्धान योजना पनि बनाएका छौँ। जनयुद्धकालमा पनि यस क्षेत्रमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट कृषि अनुसन्धान केन्द्र संचालनमा थियो। शान्ति प्रक्रियापछि नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन र यो योजना अलपत्र बन्यो।
अहिले गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ७ मरिङलाई अर्गानिक कृषि अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न १० लाख रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ। तीन जना कृषि प्राविधिकसँगै तत्काल भूमे गाउँपालिका स्वयंसेवक ऐनअनुसार अन्य धेरै युवाहरूलाई विकासमा लगाउने योजना छ। उनीहरूलाई बस्ने आवास, खेती किसानी पूरा गर्न आवश्यक कृषि औजार र कार्यसंचालनका लागि सात लाख रुपैयाँ छुट्याएका छौँ।
त्यस क्षेत्रमा पहिले लगाइएका एक हजार २०० देखि एक हजार ५०० स्याउको बिरुवा पनि छन् तर त्यो हाल अस्तव्यस्त भएका कारण त्यसलाई थप व्यवस्थित गरेर लैजाने योजना छ। तीन हजार मिटरको उचाइमा रहेको त्यस क्षेत्रमा अर्गानिक कृषि, जडिबुटी खेती र अनुसन्धान केन्द्र एकै साथ संचालन र कार्यान्वयन गर्ने योजना छ।
गाउँपालिकाभित्रका चार हजार सामुदायिक वनहरूमा नासपाती, मेलको बिरुवा लगाएका छौँ। ‘प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम’अन्तर्गत आलु र केरा खेती उत्पादन पकेट क्षेत्रको रूपमा विकसित गरिँदै छ भने सँगै कागती र सुन्तला खेती भइरहेको छ। त्यस्तै, गाउँपालिकामा १० हजार भेडा फर्म राख्ने पनि योजना छ। त्यसको बजार व्यवस्थापन सहकारीमार्फत् गर्ने, जनताबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई खरिद गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने योजना बनाएका छौँ।
कृषकहरूले उत्पादनको मात्र जिम्मा लिने र उत्पादन भएको सम्पूर्ण चिज सरकारले सहकारीसँग सहकार्य गरेर खरिद गर्नेछ। यदि उक्त उत्पादित सामग्री बिक्री नभए पनि बरु सरकार घाटामा जान सक्छ तर कृषकहरू मारमा पर्नेछैनन्। गाउँपालिकाको खाबाङ बगर, काँडा बगर र चुनबाङमा २० लाख रुपैयाँको संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भइसकेको छ। त्यसमा पनि विपन्न नागरिकलाई शेयर खरिद गरिदिने भनेर ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएका छौँ।
आगामी वर्ष सहकारीलाई अनुदान होइन, सरकारी र सहकारीबीचको साझेदारीमा कृषकहरूको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने काम गर्छौं। तपार्इंहरूले उत्पादन गर्नुहोस्, खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने जिम्मा सरकारको हो भनेका छौँ। बिउ, बिरुवा, तालिम दिइरहेका छौँ।
जलस्रोतलाई पनि हामीले दुईवटा पक्षको रूपमा लिएका छौँ। हाल सानातिना लघुबिद्युत रहेका छन्। त्यसले दिगो रूपमा समाधान हुन सक्दैन, तत्कालको रूपमा मात्र सहयोग हुन्छ। जनताको जीवनस्तर नै उठाउने गरी ठूला बिद्युत आयोजनाहरू निकाल्न सक्छौँ। थबाङ खोलालाई थुनेर कोर्जामा कृत्रिम ताल निर्माण गर्ने र त्यसबाट उर्वरा भूमिलाई सिँचाइका रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजना बनाएका छौँ। त्यसका साथै त्यसलाई ठाउँठाउँमा ठूलाठूला बिद्युत उत्पादनमा प्रयोग गर्ने त छँदै छ।
भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले हाल हामी तुलनात्मक रूपमा अन्य क्षेत्रभन्दा केही पछि छौँ। हामीले भौतिक विकासलाई मात्र ठूलो कुरा नमानेर विज्ञान प्रविधिसँगै मानवीय विकासलाई पनि प्रमुख विकासको रूपमा लिएका छौँ। मानवीय विकासले मात्र भौतिक विकासमा अपनत्व सिर्जना गर्न सक्छ।
यो क्षेत्र शैक्षिक हिसाबले पनि कमजोर छ। शिक्षणका लागि शिक्षकहरू जिम्मेवार भइरहेको अवस्था छैन। म अनुगमनका लागि एउटा विद्यालयमा जाँदा एक वर्षको अवधिमा चार पाठ मात्र पढाएको पनि देखियो। त्यस कारण यस्ता नराम्रा शैक्षिक गतिविधिहरूलाई अन्त्य गर्दै बालमैत्री र प्रविधिगत तरिकाले शिक्षा दिने योजना छ। गाउँपालिकाका चारवटा विद्यालयहरूलाई बिद्युतीय हाजिरी राखेर विद्यालय नआउने शिक्षकहरूलाई ठीक पार्ने निर्णय भइरहेको छ। शिक्षक दरबन्दीको समस्या जताततै छ तर रुकुमपूर्वमा झनै बढी छ। कतै दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा पनि शिक्ष्क छ भने कतै दरबन्दी भए पनि शिक्षकहरू छैनन्।
भूमे गाउँपालिकाले स्वयंसेवक ऐन बनाइसकेको हुँदा अब त्यसअनुसार स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने निर्णय गरेका छौँ। भूमे गाउँपालिकामा राष्ट्रियस्तरका दुईवटा लोकमार्गले पनि छोएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग र शहीदमार्गले छुनु भनेको भूमे गाउँपालिकाका लागि राम्रो अवसरको रूपमा मैले लिएको छु। अन्य रोडलाई पनि रिङ र लिंक रोडको रूपमा विकास गरेर लैजाने योजना छ।
स्थानीय सडकहरूलाई हामीले शहीद र पर्यटकीयस्थलहरूको नाममा नामकरणसमेत गरेका छौँ। खानेपानी राष्ट्रिय योजनाअनुसार नै एक घर, एक धाराअनुसार काम भइरहेको छ। बाँकी योजना सर्भे भइरहेको छ। ७५ प्रतिशत बिद्युतीकरण भइरहेको छ। काठको पोलमुक्त अभियानमा लागेका छौँ। बाँकी २५ प्रतिशतलाई पनि छिट्टै बिद्युतीकरणमा जोड्दै छौँ।
चुनावअघि गरेका बाचा कति पूरा भए, कति बाँकी छन्?
यो सुरुवात वर्ष हो। हिजो चुनाव उठ्ने बेला यस क्षेत्रमा संभावित स्रोत पहिचान गरी समृद्धिमा लगाउने, भौतिक विकासले मात्र हुँदैन, मानवीय विकास पनि हुनुपर्छ भन्ने थियो। विगतमा त्याग, तपस्या र बलिदान गरेकालाई संथागत गर्ने भनेको थिएँ। सुशासन प्रवद्र्धन र आर्थिक स्रोतको पहिचान भनेको थिएँ। ती सबै वार्षिक कार्ययोजनामा समेटर कार्यान्वयन प्रक्रियामा छौँ।
चुनावमा मैले कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको थिएँ, बजेट छुट्याएर काम सुरु भइरहेको छ। यस क्षेत्रका शहीदहरूको सम्मानका लागि शान्ति स्मारक बनाउने कुरामा २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर काम अन्तिम चरणमा छ। युद्ध पर्यटनसँगै गुरिल्ला ट्रेलको सुरुवात भएको छ। यहाँका कला, संस्कृति र मौलिक पहिचान अनि संरक्षणका लागि डकुमेन्ट्री बनाउने काम सम्पन्न भएको छ। लिंक रोड र रिङ रोडको आधारमा भएको छ। धर्मशाला लार्बाङ चुनबाङ भएर जाने जनवादी सडक, बागतारे, गुनाम, त्रिवेणी काँक्रीको धनमाया स्मृति सडक अन्तिम चरणमा छन्।
त्यस्तै, झुम्लाबाङ, सीमा मोराबाङ सडक, सेराबाङ, दर्फडालीबाङ–बालुवा सडक, रिङ रोड सडकका रूपमा काम भइरहेको छ। मर्कटा, बन्चरे, सिमचौर सडक, दोमाई, कोर्जा, चुनबाङ सडक, साकिम, बलटुङ र काँडा सडक लिंक रोडको रूपमा यस आर्थिक वर्षमा संचालन भइरहेका छन्। तर यो सुरुवातको वर्ष भएका कारण जनताको विकास चाहना धेरै छ। त्यसमा पनि भूमे गाउँपालिका निकै दुर्गम र हिमाली जिल्लामा पर्ने गाउँपालिका हो। त्यसका लागि अन्य सुगम जिल्लाहरूको जस्तो हाम्रो गाउँपालिकामा बजेट अनुपात भएर हुँदैन। दुर्गम गाउँपालिकाहरूको विकास गर्न संघीय सरकारले विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कानुनी वा आर्थिक समस्याका कारण केही गर्न चाहेका विकास योजना रोकिएका छन्?
कानुनहरू धेरै निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय कुराहरू पहिचानपछि कार्यान्वयन गर्ने कुरा छन्। तर केही विषयमा स्थानीय, संघ र प्रदेश सरकार साझा अधिकार हुँदा स्रोत पहिचान र संकलनमा अन्योल भने पक्कै छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि, नयाँ कानुन बने पनि, परिवर्तित समयमा जनताको अपेक्षाअनुसार नचल्ने कर्मचारीतन्त्रको समस्या पनि छ। गाउँ सरकारले एउटा भिजन ल्याउने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीबाटै हो। तर नयाँ संरचना भए पनि पुरानै सोच भएका कर्मचारीहरूका कारण केही सोचेअनुसार गर्न नसकिएको पक्कै हो।
त्यस्तै, ठूला बिद्युत र खानी जस्ता दुई सरकारका साझा अधिकारको रूपमा राखिएको छ। हाम्रो गाउँपालिकामा ठूला बिद्युत र खानीसम्बन्धी राम्रो संभावना भए पनि अधिकार अन्योलका कारण काम गर्नै सकिएको छैन। भूमे गाउँपालिकामा तामा खानीको राम्रो संभावना छ। पुर्खाहरूले यहाँकै तामाबाट भाँडाकँुडा बनाएको उदाहरण प्रशस्त छ। तर स्थानीय सरकारलाई यसको संरक्षणमा मात्र अधिकार छ। अन्य अधिकार माथि राखियो। हामीसँग भएका साधन, स्रोत उपयोग गर्ने क्रममा एकल अधिकारको जस्तो काम गर्न सकिएको छैन। हामी आफैँ जनप्रतिनिधिसमेत नीति निर्माण कसरी गर्ने, के कानुन कसरी बनाउने भन्ने तथा चेतनागत र आफूभित्र रहेको सक्षमताको समस्या पनि छ।
नागरिक तहमा भएको समस्या सिंहदरबार गाउँमा आएपछि सरकारले खाना पकाएर खुवाउनुपर्छ जस्तो गलत सोचाइको विकास जनतामा पनि छ। त्यसले गर्दा गाउँपालिकाले जति काम गरे पनि ‘हामीलाई खाना त अझै खुवाएको छैन नि, के विकास भएको छ र! भनेर तर्क पनि गर्ने गरिन्छ। यो गलत काम हो। म पनि भूमे गाउँपालिकाको विकासमा लाग्नुपर्छ र मेरो पनि योगदानको खाँचो छ भन्ने जबसम्म चेतना जनस्तरमा हुँदैन, तबसम्म सोचेअनुसारको विकास पनि संभव छैन।
गाउँपालिका बनाउन जनतालाई पनि सामूहिक काममा लगाउने, सानातिना काम आफैँ गर्ने काम र चेतनास्तर हुनुपर्छ। पहिले झाराखारा गर्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय जिम्मेबारीबाट पन्छिने र सरकारले नै आफैँ बनाइदेओस् भन्ने सोचको समस्या छ।
देशका विभिन्न ठाउँमा केन्द्र विवाद देखिन्छ, तपाईंको गाउँपालिकामा केन्द्र विवाद छ कि छैन?
गाउँपालिका केन्द्र कानुनले दिएको निर्णयअनुसार नै निर्धारण गरिएको छ। मोराबाङ पहिले तोकिएर पठाएको थियो। पछि ऐन बनेर आउँदाखेरी विधि बनेर आयो। साविकको मोराबाङ हुनुहुँदैन भन्ने गाउँसभामा भनाइ दर्ज गरिए। हामीले धेरै लामो मिहिनेत र कार्यदल बनायौँ र अहिले तत्काल भूमे गाउँपालिका अल्पमत र बहुमतको विधिबाट सबै मिलेर जाने काम भयो। यसका कारण सर्वसम्मत गाउँपालिकाको केन्द्र २ नम्बर वडाको खाबाङ बजारमा राख्ने निर्णय भएको छ। हाल गाउँपालिकाको भवन निर्माणको काम पनि धमाधम भइरहेको छ। आगामी वर्षको बजेट भाषण नयाँ भवनबाट गर्ने योजना छ।
रुकुमपूर्व संचार विकासको दृष्टिकोणले कमजोर देखिन्छ। सूचना प्रविधिको विकासले छलाङ मारिरहेको बेला टेलिफोन सेवासमेत सहज रूपमा लिन स्थानीयहरूले सकिरहेका छैनन्। यसमा भौगोलिक विकटता, सरकारको इच्छाशक्ति नहुनु वा स्रोतको अभाव, कुन बढी जिम्मेवार छ?
समग्रमा नयाँ जिल्ला रुकुमपूर्व संचार प्रविधिको विकासमा निकै पछाडि छ। संसार इन्टरनेटको विकासले राम्रो फड्को मारिरहेको अवस्थामा भए पनि यहाँका जनताले फोन गर्नेसमेत सुविधा छैन। दुर्गम वस्तीहरूमा संचारको काम गर्ने निकायहरू नाफामूलक भन्दा पनि सेवामूलक भएमा मात्र यहाँका जनतालाई न्याय हुन्छ। अहिले त्यस्तो अवस्था नेपालमा छैन। नेपाल टेलिकम जस्ता सेवाप्रदायक संस्थाहरूले दुर्गम वस्तीहरूमा मेरो नाफा कति भन्दा पनि यस्ता दुर्गम ठाउँहरूमा मैले घाटा व्यहोरेर पनि सेवा दिनुपर्छ भन्ने भाव हुनुपर्छ। तीनै सरकार मिलेर बजेटहरू निर्माण गरी यस्ता क्षेत्रको संचार विकास गर्नुपर्छ। म गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि नेपाल टेलिकमसहितका अन्य सेवाप्रदायक संस्थासम्म पुगेर हाम्रो गाउँठाउँमा सेवा दिन अनुरोध गरेको छु।
सर्भेसहितका केही काम पनि भएका छन् तर तीब्र गतिमा काम हुन सकेका छैनन्। अहिले सबै ठाउँमा नभए पनि मोराबाङ, राम्री र चुनबाङको खालमा टावर स्थापनाको प्रक्रियामा रहेको अवस्था छ।
रुकुम र रोल्पा जस्ता द्वन्द्वग्रस्त अनि दुर्गम जिल्लाहरूमा संघीय सरकारले फ्री वाइफाईसहितको योजना पनि सुरु गर्ने सुन्नमा आएको छ। त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर ओछ्याउने भन्ने योजना पनि अघि आएको छ। यदि त्यसो भए यस क्षेत्रका स्थानीयहरूले ढिलोचाँडो संचार सेवा प्रभावकारी रूपमा लिन्छन्।
फोन मात्र गए गाउँगाउँमा इन्टरनेट र विद्यालयहरूमा ई–लाइब्रेरीको स्थापना गर्ने हाम्रो पनि दीर्घकालीन योजना छ। हाल २० लाख रुपैयाँ छुट्याएर दुईवटा विद्यालयलाई ई-लाइब्रेरीको विकासमा जोड दिएका छौँ। महत र सीमाका लागि थप ल्याण्डलाइन विस्तार योजना छ। रुकुमपूर्वमा हाल एउटा पनि रेडियो स्टेशन नभएको हुँदा यस जिल्लाका तीनवटै गाउँपालिकाहरू मिलेर सरकारीस्तरबाटै एउटा प्रभावशाली रेडियो संचालनको योजनामा पनि हामी छौँ। यति काम कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आएमा पक्कै समग्र रुकुमपूर्व र भूमे गाउँपालिका संचारसँग जोडिनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।