काठमाडौं : एक वर्ष नपुगी सरकारका सचिव र सहसचिवलाई अर्को मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न नपाइने गरी कानुन बन्ने भएको छ। मन्त्री र सचिवबीच मनमुटाव हुनेवित्तिकै वा मन्त्रीले भनेअनुसारको काम गर्न असमर्थता जनाउनेवित्तिकै हटाउने प्रचलनलाई निरुत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
कतिपय मन्त्रीले आफूअनुकुलको काम गराउन पनि जतिबेलै आफूले चाहेको सचिव ल्याउने र हटाउने गरेका छन्। ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को ‘सरुवा र काज’ परिच्छेदको(५) मा ‘राजपत्रांकित विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष नपुगी सरुवा नगरिने प्रस्तावित छ। अहिलेको व्यवस्थामा भने सचिवलाई जुनसुकै बेला सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।