प्रदेश २ सरकारको ६ महिना : काम कम, प्रचार बढी

धनुषा : मधेसी जनताले पटक-पटक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन गरे। मधेस जनताको हक अधिकार सुनिश्चितताको मागसहित पहिलो, दोस्रो र तेस्रो मधेस आन्दोलन भयो। कतिपय मागहरू पूरासमेत भए। सोही मधेस आन्दोलनको जगमा स्थापित प्रदेश २ मा मधेसी दलको नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट मो. लालबाबु राउत गद्दी नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको गठन भयो। प्रदेश सरकार गठन भएर आफ्नो कार्यकालको ६ महिनाको बिताउँदासमेत उपलब्धि भने शून्य देखियो। प्रदेश सरकारले काम गुर्नभन्दा पनि बढी प्रचार प्रसारमा समय र बजेट खर्चिएको राजनीतिक दलहरूको आरोप छ। 

सेवा सुविधाको मामिलामा अन्य प्रदेशहरू भन्दा अगाडि नै रहेको प्रदेश २ को सरकार गठन भएको ६ महिना पार गर्दा पनि प्रदेशको कामकाजको भाषा, प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नामाकरणसहितका आधारभूत विषयवस्तुको समेत टुंगो लगाउन नसक्दा संसद बैठकमा नै पटक-पटक सत्तारूढ दलकै सांसदहरूबाट आलोचना खेप्दै आएको छ।   

मधेसी जनताले गरेको आन्दोलन, बलिदानी, त्याग र तपस्याको बलमा स्थापित मधेसवादी शक्ति केन्द्रित पार्टी बहुमतको सरकारको चाहना राख्दै आएका थिए। सोहीअनुरूप संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको चुनावी एकीकरण भएपछि त्यो चाहना पूरा पनि भयो। त्यति मात्र होइन, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालकाृ तर्फबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको बहुमत प्राप्त सरकार पायो।

तर, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेजस्तै प्रदेश संरचनाका मन्त्रीहरूको अहिलेसम्मको दिन औपचारिकतामा बित्यो, बितिरहेको छ। उनीहरूको दिनचर्या उदघाटन, पार्टीका कार्यक्रमको भाषण, सभा-समारोहमा अतिथि आसनग्रहण, शिलान्यास, पुस्तक विमोचनमै बित्यो। नीति निर्माण तहमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा ६ महिना बितिसक्दासम्म परिणाम भने हात लाग्यो शून्य।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको मुख्यकाम प्रादेशिक नीति निर्माण गर्ने, देखिएका समस्याको समाधानका लागि नीतिगत उपाय खोज्ने, नीतिनियम प्रभावकारी भए नभएको अनुगमन र मूल्याकंन गर्ने हो। तर उनीहरूको व्यस्तताका कारण समयमा नै निर्माण हुनुपर्ने नीतिनिर्माण समेत प्रभावकारी हुन नसकेको नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डल बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकारको कार्यशैली भनेकै रिबट काटने, सभा-समारोहमा भाषण ठोक्ने, दलका कार्यकर्ता पाल्ने बजेटको कार्यान्वयन गर्ने गराउने हो।

अहिले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्छ, मोदी भ्रमणको खर्च सार्वजनिक गर्न पटक–पटक सत्तारुढ दलकै नेताले माग गर्दा समेत संसदमा पेश गर्न नसकनु कस्तो लाचार प्रवृति हो। प्रदेश सरकारले नागरिकहरूको ढाड सेक्ने गरी अनावश्यक रुपमा करका बढाएर जनताको ढाड मात्र सेक्ने परिपार्टीको सुरुवात गर्न लागेको छ।’ 

तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहेका मण्डलले भने, ‘आफ्ना काममा राम्रो परिणाम निकाली सरकारलाई सफल बनाउन जुटनुपर्ने मन्त्रीहरू निजी स्वार्थमा केन्द्रीत बनेको छ। कतिपय मन्त्री गुमनाम छन, न तिनको काम छ न नाम छ। उनीहरू काममा भन्दा सस्तो लोकप्रियतामा रमाउन थालेका छन्। संविधानअनुसार ऐन र कानुन बनाउन जुट्नु भन्दा हल्काफुल्का कार्यक्रममा समय बिताउने गर्छन् अनि कसरी हुन्छ काम?’ 

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद मनिष सुमनले संघीय सरकारले अधिकार विनियोजन नगरेका कारण प्रदेश सरकार अल्लमल्लमा परेको र प्रदेश सरकार मातहतमा भएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले १०० प्रतिशतको काम मध्ये ५० प्रतिशतको काम मात्र गर्न सकेको छ, यहाँ सम्मकी प्रदेशको राजधानी टुङ्गयाउने खाका समेत ल्याउन नसक्नु तथा छलफलको विषयवस्तु समेत बन्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुरधाम भ्रमण गराउनु सरकारको सफलता भएपनि सोही विषयसँग जोडिएको मोदी भ्रमणको खर्च हाल सम्म सार्वजनिक गर्न नसक्नु सरकारको ठुलो कमजोरी हो।’ 

राजपाका महासचिव समेत रहेका सुमनले प्रदेश सरकार प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रस्तुत गरिएको बजेट जनतामुखी नभई मन्त्रीमुखी छ, सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेश दिन सकेको छैन, अहिले पनि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ, किनकी सरकारले विजनश नै दिइरहेको छैन।’

नीति निर्माण तहमा केन्द्रित भएर बहस र छलफल गर्नुपर्ने समयमा सानातिना कार्यक्रम उद्दघाटन गर्नेतिर लागेपछि संघीय संसदका सांसदहरू पनि मन्त्रीहरूसँग रुष्ट छन्। मन्त्रीहरू दिनभर व्यस्त हुँदा नीति निर्माण तहमा नै प्रभाव पर्ने गरेको छ। 

संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले कुल सांसदको ३० प्रतिशत मन्त्री बनाउने प्रावधान रहे पनि अन्य प्रदेशहरूमा राज्यमन्त्री नराखिए पनि प्रदेश २ मा भने ३ राज्यमन्त्रीहरूले केही हप्ता अघि नै शपथ लिएका थिए। शपथ लिएमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री डिम्पल झा मन्त्री बनेको खुशियालीमा झण्डै एक सयवटा भारतीय नम्बर प्लेट गाडीको लावालस्कर लिएर आफ्नो गृहजिल्ला पुगेको भिडियो समाजिक सञ्चाल तथा सञ्चारमाध्यममा भाइरल बन्दा निकै आलोचना खेप्नुपरेको थियो। 

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सरकार बढी प्रचारमा रमाएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘मन्त्रीहरूले काम गरे पनि खोज्दै जानुपर्ने हो, तर काम नै नगराई प्रचारमा बढी रमाउन थाले, दैनिक औपचारिक कार्यक्रममा दौडदा नीति निर्माण तहको काम नै प्रभावित भयो। ६ महिनाको अवधिमा कम्तिमा सम्पुर्ण विधेयक पारित हुनुपथ्र्यो तर संसदले विजनेश नपाएर १५ दिन सम्म स्थगित गरेर दिन बिताउने सजिलो माध्यम बनेको छ।’ सांसद यादवले यही पाराले सरकारले ल्याएको “समृद्धिको सपना, प्रदेश २ को चाहना” सार्थक हुने देखिँदैन। उल्टै मन्त्रीहरूको दौडधुपले राज्यलाई आर्थिक भार थपिने दाबी छ।

प्रदेश २ का आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादव सरकारको ६ महिना निकै कठिनाई र चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘हामीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र बजेटको सिमामा रहेर सक्दो जनभावना अनुरुप काम गर्न खोजेका छौं, मन्त्री यादवले भने। प्रदेशलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको अर्थको विषयमा केन्द्र सरकार निकै अनुदार रहेको कुरा पछिल्लो बजेटले प्रस्‍ट गरेको छ।’ 

२०७४ साल फाल्गुन ३ गते जनकपुर चुरोट कारखानाको खेल मैदानमा भव्य समारोहबीच शपथग्रहण गरी प्रदेश सरकारको कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री राउतले पहिलो भाषणमै भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशिलता, पारदरर्शिता र सुशासन कायम गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए तर, त्यसको अनुभूति भने ६ महिना बितिसक्दा पनि हुन नसकेको जनकपुरधामका युवा सुशील कर्ण बताउँछन्। 

प्रदेश सरकारले बेटी पढाउ बेटी बचाउ, महिला अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन, मुख्य मन्त्री सडक योजना, ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकिय स्थलहरूको विकास, पिछडिएका सामुदायलाई आवश्यक सहयोग, प्रदेश शिक्षा सुधार कार्यक्रम, युवा बहिर्गमनलाई न्युनीकरण, बैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारको समाजिक सुरक्षा तथा विकास लगायतका महत्वपुर्ण सय दिने कार्य योजना ल्याएपनि त्यो खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। 

मुख्य मन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यहरूहरूले आफ्नो सेवा सुविधाका लागि ऐन कानुन बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन्। तर, माघ १८ गते नै प्रदेशसभाको पहिलो बैठक वसेपनि हालसम्म कामकाजको भाषा र राजधानीको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन।