सिडिओ कार्यालयबाटै बिचौलियालाई संरक्षण भएको आरोप

जनकपुरधाम : सिडिओ कार्यालयबाटै बिचौलियालाई संरक्षण हुने गरेको सेवाग्राहीहरूले आरोप लगाएका छन्। धनुषाका सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचारमध्ये सबैभन्दा बढी चलखेल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने गरेको उनीहरूको आरोप छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमै बसेर बिचौलियाहरूले सेवाग्राहीलाई पैसा लिएर काम गर्न/गराउने तथा सामानको दोब्बर मूल्य लिँदा पनि नियमनकारी निकाय मौन रहेको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा नागरिकता बनाउन गएका औरही गाउँपालिका-६ बस्ने रोहित झाले मूल गेटमा भइरहेको ठगीबारे सम्बन्धित निकाय चुप लागेर बसेको बताए। उनले भने, ‘आज दुई दिनदेखि नागरिकता बनाउन यहाँ धाइरहेको छु। आज पनि १० बजे नै नागरिकताको सिफारिस लिएर आएँ। तर, ३ बजिसक्यो। कहिले यो भएन, कहिले त्यो भएन भनेर कर्मचारीले हैरान गराइसके।  अब आज पनि हुने छाँटकाँट छैन। आज नि फर्किएरै जानुपर्लाजस्ताे छ।' 

सिडिओ कार्यालय वरपरका पसलमा सबै वस्तुको मूल्य झण्डै तीन गुणा बढी छ। जस्तै फोटोकपी, लेमिनेशन, फोटो, लगायतको मूल्य दोब्बर भए पनि यसतर्फ आँखा नगएको अर्का सेवाग्राही धनुषा जनकपुर उप-महानगरपालिकाका-१४ मुजेलियाका विश्वास यादवको गुनासो छ। उनले भने,‘ विदेशका लागि पासपोर्ट बनाउन यहाँ आएको छु। तर, यहाँ त ब्रह्मलुट मच्चाएको छ। सिडिओ कार्यालयको गेटैमा १० रुपैयाँ पर्ने टिकट २० रुपैयाँमा बिक्री हुने गर्छ। तर, सिडिओ साब मुकदर्शक बनेका छन्।’ 

यादव प्रशासनअगाडि नै खुल्लम खुल्ला रूपमा भइरहेको अवैध धन्दाको प्रशासनले अहिलेसम्म नदेख्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताउँछन्। उनले थप्दै भने,‘झट्ट हेर्दा १० रुपैयाँको टिकटलाई १५ रुपैयाँमा बिक्री गरिएकोमा सामान्य मानिएला, तर यो निकै गम्भीर विषय हो। यसरी नियमनकारी निकायकै अगाडि सेवाग्राही ठगिनुले अरू कहाँ सुरक्षित रहन सकिएला र? नेपाल सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको टिकटमा पनि जनताले बढी रुपैयाँ तिर्नुेपर्ने, के यो अवैध धन्दा हैन?’

 प्रायः भीडभाड रहने सरकारी कार्यालयहरूमा दलालहरूको हैकम जमाइरहेका हुन्छन्। उनीहरूको मनपरितन्त्र त्यहाँका कर्मचारीभन्दा पनि बढी हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला। यसरी सेवाग्राहीसँग बह्‍मलुट गरी दलाल र कर्मचारीले गोजी भर्ने कामको विरोध सिडिओ कार्यालयले अलिकति पनि नियमन गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको एक गैरसरकारी संस्था दर्ता गराउन आएका कमला नगरपालिका-४ का विक्रमदेव साहले बताए। उनले भने,‘सरकारी कार्यालयलाई हेर्ने निकायको कमजोरीकै कारण सरकारी कार्यालयहरूमा दलालको बिगबिगी हुन पुगेको हो। प्रशासन सधैँ बेखबर बन्दै आउनु केवल झारा टार्ने प्रवृत्ति मात्र हो।’

सर्वसाधरणलाई मनपरी रकम असुलेर काम गर्न पल्केका बिचौलियाको अवैध धन्दालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै संरक्षण रहेको कतिपयको भनाइ छ। यसरी सानातिना काम लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नेहरू प्रशासनअगाडि नै ठगिनु दुःखद भएको मानव अधिकारकर्मी वीरेन्द्र कर्णले बताए।

अधिकारकर्मी कर्णले भने, ‘पैसा नदिई कामै नहुने भएपछि अधिकांश सेवाग्राही दलाललाई पैसा खुवाउन बाध्य छन्। सानोतिनो काम गर्दा पनि दलालको मिलोमतोमा अनधिकृत रूपमा सर्वसाधारणबाट रकम असुलिने गरेको त्यहाँ पुग्ने अधिकांश सर्वसाधारण दलालको फन्दामा पर्नु चिन्ताजनक विषय रहेको छ।’

धनुषाका उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, नापी, मालपोत, भूमिसुधार, यातायात, आन्तरिक राजश्व कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूमा दोब्बर मूल्य लिएर फोटोकापी, फोटो, लेमिनेसन, हुलाक टिकट लगायतका सरकारी कामकाजमा उपयोग हुने वस्तुको चर्को मूल्य लिने गरेको पाइएको छ। 

ठगीबारे जानकारी छैन : सिडिओ लामिछाने

यता, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने यस्तो अवैध ठगीबारे आफूलाई केही थाहै नभएको बताउँछन्। उनले भने,‘तपाईंले भन्नुभयो। मेरो जानकारीमा पनि थिएन। के रहेछ हेरौँला। बुझौंला। मनासिफ दरमा दिएको रहेछ भने ठीकै हो। बढी लिएको रहेछ भने भोलि हेरौंला नि',  उनले थपे, 'अब अफिस टाइम पनि समाप्त भइसक्यो। भोलि के हो बुझौँला नि!’