६ हजार तलब पाउने शिक्षिकाहरू काठमाडौंमा, भन्छन् : घरव्यवहार कसरी चलाउनू?

काठमाडौं : भर्खरै नेपाली नारीहरूको महान् पर्व तीज सम्पन्न भएको छ। यसै मेसोमा साना नानीहरूलाई खेलाउने र भुलाउने जिम्मेवारी पाएका बालविकास शिक्षिकाहरू भने काठमाडौंमा छन्। झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका शिक्षिकाहरू काठमाडौंमा भेला भएर आफ्ना माग सरकारलाई सुनाउन आएका छन्।

उनीहरूको मुख्य माग भनेको, 'सरकारले दिएको ६,००० तलबले घर व्यवहार त के चल्थ्यो, तीजमा ब्लाउज किन्न पनि पुगेन' भन्ने रहेको छ। उनीहरूले दशौँ वर्ष काम गर्दा पनि सरकारले श्रम शोषण गरेको भन्दै सरकारलाई श्रम अनुसारको ज्यालाको देउ भनिरहेका छन्।

अभाव र अनुभवका पोका बोकेर उनीहरू बुधबार काठमाडौं डिल्लीबजारको एक सरकारी स्कुलमा जम्मा भएका थिए। उनीहरूले मध्येकी ज्ञानु भट्टराई भनिरहेकी थिइन्, 'हामीले आफ्ना बालबालिकाको भविष्य र घरपरिवार बर्बाद गरेका छौँ, सरकारले केही हेर्छ कि भन्ने आशैआशमा।' यस्तो अन्योलता कहिलेसम्म रहने हो? भन्ने उनको प्रश्न थियो।

कञ्चनपुरकी शिक्षिका बिन्दु विष्टको भनाइ थियो, 'बालबालिकाको दिशापिसाब सफा गर्नेदेखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई पढाउँछौँ तलब भने ६ हजार मात्रै छ। हाम्रो श्रमशोषण भएको छ।' डोटेली गीतमा आफ्ना पीडा व्यक्त गरेकी उनले भनेकी थिइन्,'हाम्रो श्रण शोषण गरेर कसको ऋण तिर्दैछौ?' बालविकास शिक्षिका उनले पढाउन सुरु गरेको वर्षौं भएको छ। उनीजस्तै अन्य शिक्षिकाहरू पनि छन्। कतिपयले ८ पास मात्रै गरेर बालविकास शिक्षिका भएर काम गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय बालविकास शिक्षिकाको न्यूनतम योग्यता बढाएको छ। जसले ८ कक्षा पासको प्रमाणपत्रमा जागिर खाएकाहरू अन्योलमा परेका छन्। '२०५३-५४ सालमा ८ पास गरेका मागेको थियो, अहिले आएर १० पास हुनुपर्ने भनेको छ। अब दशौँ वर्षदेखि काम गरेका शिक्षकको भविष्य के हुन्छ?' विष्टको प्रश्न थियो।

मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेको र श्रम ऐन लागु भएपनि आफूहरूले भने मासिक ६ हजारमा काम गर्नुपरेको भनाइ थियो शिक्षिका रमा उपाध्यायको। उनले सरकारले करिब ३६ हजार बालविकास शिक्षकहरूको श्रमशोषण गरिरहेको आरोप उनको थियो।

बालविकास शिक्षाको व्यवस्था गर्ने बेलामा शिशुहरूलाई केही घण्टा खेलाउ र भुलाउ भन्ने अवधारणामा ल्याएको तर अहिले आएर सिकाउ, टिकाउ र बिकाउ भन्ने गरेको भनाइ थियो झापाकी शिक्षिका चित्रा ओझाको। उनले तलब भने ६ हजारबाट नबढेकोमा असन्तुष्टी राखिन्।

'नेपाल बालविकास शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समिति' नै बनाएर छलफलमा रहेका उनीहरूले काठमाडौंमा 'नेपाल बालविकास शिक्षकको समस्या र व्यवस्थापन तथा समाधान' विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरेर आफ्ना कुरा सुनाइरहेका थिए। उनीहरूले विद्यालयमा प्रधानाध्यापकहरूले विदा दिने विषयमा विभेद गर्ने गरेको र स्थायी शिक्षक नभएको बेला माथिल्लो कक्षामा पढाउन भन्ने गरेको तर पढाएवापतको तलब भने नदिने गरेको कुरा बताएका थिए।

देश संघीयतामा गएको अवस्थामा स्थानीय तहमा आफ्ना भनाइ राख्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अनविज्ञता देखाउने र प्रदेश सरकारकोमा जाँदा 'हामीले राखेका होइनौ तपाईंहरूलाई संघीय सरकारलाई भन्नुस्' भन्ने गरेकाले काठमाडौं आउनुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो। यसअघि पटकपटक मन्त्रीहरूलाई आफ्ना माग राख्नेबेलामा गैरजिम्मेवार जवाफ पाएको उनीहरूको भनाइ थियो। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक शिक्षिकाले भनिन्, 'हामी मन्त्रीज्यूलाई आफ्ना माग सुनाउन गएका थियौँ, मन्त्रीज्यूले धान रोप्न र घास काट्ने बेलामा किन काठमाडौं आएको भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिनुभयो।'

सरकारले आफ्ना कुरा नसुन्ने देखेपछि उनीहरू सञ्चारमाध्यमलाईआफ्ना कुरा जानकारी गराउन लागिपरेका छन्। त्यसमा पनि उनीहरू सफल भएका देखिएनन्। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पत्रकारहरू आइदेउन् भन्ने उनीहरूको चाहना पूरा भएन। त्यहाँ केही पत्रकार मात्रै पुगेका थिए। उनीहरू कसरी पत्रकारहरू कहाँ आफ्ना कुरा पुर्‍याउने हो भन्नेमा पनि अनविज्ञ देखिन्थे। कोही रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने कि भनिरहेका थिए भने कोही पत्रकार रवी लामिछानेको 'सिधा कुरा जनतासँग'मा गएर आफ्ना दुःख पोख्ने भन्ने कुरा गरिरहेका थिए। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा रहेका केही सांसदहरूलाई फोन गरेको तर उनीहरूले फोन नउठाइदिएको गुनासो पनि उनीहरूको थियो।

शिक्षिका निर्मला गिरीले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन शिक्षक महासंघले साथ दिनुपर्ने बताइन्। संघर्ष समितिकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी उनले शिक्षक महासंघले आफ्ना माग पूरा गराउन भूमिका नखेले आफूहरू एक्लै पनि आन्दोलनमा जाने बताइन्। उनले भनिन्, 'महिनाको ६ हजारले तीजमा लगाउने ब्लाउज त आउँदैन, साडीको त कुरै छैन। चाँडबाड र घरपरिवार धान्ने कुरा त परको हो।' यस्तो महंगीमा आफूहरूलाई ६ हजार तलबमा श्रम शोषण भइरहेको उनको भनाइ थियो।

उनीहरूले आफूहरूलाई संघीय सरकारले नै तलब वृद्धि र स्थायीको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग राखेका थिए। संघर्ष समितिकी अध्यक्ष कृष्णा थापाले वर्षौंदेखि आफ्ना माग पूरा गराउन लागेको तर सरकारले नसुनेको दुखेसो पोखिन्। उनले संघीय शिक्षा ऐनमा बालविकास शिक्षकहरूले उठाएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न माग गरिन्।

देशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका बालविकास महिला शिक्षकहरूका कुरा सुनेका पूर्वशिक्षामन्त्री तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य धनिराम पौडेलले शिक्षकहरूका माग पूरा गराउन विगतमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले समस्या भएको बताए। उनले पटकपटक मन्त्री फेरिनु र मन्त्री फेरिएसँगै शिक्षा ऐनमा परिवर्तन भएकाले समस्या समाधानमा समस्या आएको अनुभव सुनाए। राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकहरूले साथ दिएकाले परिवर्तित अवस्थामा शिक्षकहरूका कुरा सरकारले सुन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले बालविकास शिक्षकहरूका माग सरकारले तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनीहरूलाई सरकारले पोषाक र भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 'सरकार निजीकरण र शैक्षिक माफियाको चंगुलमा फसेकाले सरकारी शिक्षकहरूको वास्ता हुन छाडेको भान भएको' उनको भनाइ थियो। अधिकारीले सरकारले श्रम ऐनमा १३ हजार भन्दा बढी तलब दिनैपर्ने भन्ने तर आफ्नै कर्मचारीलाई भने मासिक ६ हजारमा राखेर श्रम शोषण गरिरहेको आरोप लगाए।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले बालविकास शिक्षकहरूले राखेका माग संघीय शिक्षा ऐनमा राख्नुपर्ने बताए। उनले कानुनअनुसार सरकारले जे व्यवस्था गरेको छ ती सबै सेवासुविधा बालविकास शिक्षकहरूलाई दिनुपर्नेमा आफ्नो समर्थन रहेको बताए। माध्यमिक शिक्षक संगठन (हिस्टान) का अध्यक्ष पुष्प न्यौपानेले आफूहरूले पढाएका विद्यार्थी सांसद हुँदापनि पढाइरहेको र केही माग राख्दा पूरा नहुने गरेको भन्दै दुखेसो पोखे। उनले नेताहरूले सरकार बाहिर हुँदा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने तर सरकार र कानुन निर्माणको पदमा गएपछि गरिएका प्रतिवद्धता बिर्सिने गरेकाले यस्तो अवस्था आएको बताए।

शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य डा. बाबुराम अधिकारीले सरकारले बालविकास शिक्षामा धेरै लगानी गर्नुपर्नेमा उल्टो भइरहेको बताए। उनले बालविकास शिक्षकहरूलाई न्यूनतम प्राथमिक शिक्षकको बराबर तलब दिनुपर्ने र अहिले दिइँदै आएको ६ हजारलाई भत्तामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'आधार बलियो बनाउन सरकारले आधारभूत तहका शिक्षकमा बढी लगानी गर्नुपर्छ।'

पढ्नुहोस्: