‘छलफलमा बोलाए सहभागी हुन्छौँ, हामी फरक पार्टीका होइनौँ’
‘छलफलमा बोलाए सहभागी हुन्छौँ, हामी फरक पार्टीका होइनौँ’
काठमाडौं : २१ असोजपछि नेपाली कांग्रेसभित्र संवादविहीन अवस्था छ। मध्यरातमा सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले बहुमतको बलमा नेविसंघमा उमेरहद लगाउँदै विधान पारित गरेपछि इतरका नेताहरू असन्तुष्ट छन्। त्यसलगत्तै २५ असोजमा बोलाइएको बैठक इतरका नेताहरूले बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि सभापति देउवाले बैठक नै बहिष्कार गरे।
त्यसपछि अहिले कांग्रेसका नेताहरू दशैँ बिदा लिएजस्तै निष्क्रिय छन्। अब यो महिनाभित्र मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म हुने महासमिति बैठक र मंसिर २ गते हुने नेविसंघको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
तर, कांग्रेसको गुटगत विवादले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक सम्भावना छैन। अब कांग्रेसले के गर्ला? यसै विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालासँग थाहाखबरका चिरञ्जिवी घिमिरेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
कम्युनिस्ट पनि समाजवाद भन्छन्, तपाईंहरू पनि समाजवाद भन्नुहुन्छ, तपाईंहरूले भन्नुभएको समाजवाद र कम्युनिस्टले भनेको समाजवादमा के भिन्नता छ?
नेपाली कांग्रेसको समाजवाद लोकतान्त्रिक समाजवाद हो। यो विश्वमा छ। कम्युनिस्ट मुलुकमा साम्यवादको हिसाबले समाजवादको कुरा गर्छन्। तर, लोकतान्त्रिक हुनुपर्यो।
कम्युनिस्टहरू जनवादी केन्द्रियतामा विश्वास गर्छन्। उनीहरू शक्ति केन्द्रित गर्न खोज्छन्। नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट शासन छ। संघीयतामा हामी गएका छौँ। तर प्रधानमन्त्रीले सबै ‘पावर’ राख्नु भएको छ। हुँदा–हुँदा मन्त्रीहरूको शक्ति पनि प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको छ।
यसको उदाहरण गृहन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा राख्नुलाई लिन सकिन्छ। संघीयतामा वितिय आयोगहरू हुन्छ। यो अन्य मुलुकमा धेरै स्वतन्त्र हुन्छ। यसलाई अदालतमा पनि मुद्दा लाग्दैन। नेपालमा त हामीले वितिय आयोग संविधानमा त बनायौँ। तर त्यसलाई स्वतन्त्रता दिएको छैन खाली सिफारिस कर्ताको रूपमा मात्र राखेको छ। त्यतिसम्म पनि मान्छु तर वित्तीय आयोग बनाइसक्नुपर्ने होइन?
प्रदेश सञ्चालनका लागि जम्मा ९ प्रतिशत खर्च दिने? मैले किन बोल्नुपर्यो। यो त कम्युनिस्टहरूका छ र संघीय समाजवादीको एक प्रदेशको गरी सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले बोलेकै छन् नि। मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा उहाँले भेट नै दिनुभएन। त्यहीँबाट प्रस्ट हुन्छ नि उहाँहरू केन्द्रियतामा विश्वास हुन्छ।
अनि संघीयता त खर्चिलो भयो भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ नि?
यो विषयमा किन बहस गरिरहेको हो बैले त बुझिनँ। अब आए संघीयता खर्चिलो भयो टिक्दैन भनेर किन बहस गर्या होला? संघीयता नै समाप्त गर्ने भए संविधान समाप्त गर्नुहोस् हैन भने संघीयता सफल बनाउने जिम्मा त सरकारको हो।
तर, विश्वको कुनै पनि कम्युनिस्ट मुलुकमा संघीयता स्वीकार गरेका हुँदैनन् किन भने उनीहरू केन्द्रीयतामा विश्वास गर्छन्। अब संघीयता जोगाउने जिम्मा नेपाली कांग्रेसको हो। संघीयता हट्नु भनेको संविधान नै समाप्त हुनु हो।
सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सरकारको पहिलो काम भनेको जनतालाई सुशासन दिलने हो। खोइ कहाँ छ सुशासन? निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको अढाई महिना भइसक्यो। यो पत्ता लगाउन सकेको छैन। भ्रष्टाचार छ।
मन्त्रीहरू आफूखुसी बोल्दै हुनुहुन्छ। पुँजीवादले गर्दा बलात्कार बढ्यो भन्नुहुन्छ। नीतिगत भ्रष्ट्राचार मन्त्रिपरिषद्ले गर्दै आएको छ। बूढीगण्डकी त्यसै अर्कालाई दिने? त्यो पनि पारदर्शी नभई? नदिनु भनेको हैन। तर, पारदर्शी हुनुपर्यो नि। सर्वोच्चले जन्मकैद भनेका व्यक्तिहरू जेलबाट धमाधम छुटिरहेका छन्। यस्ता मुद्दा त धेरै छन्।
यतिका धेरै मुद्दा सुनाउनुभयो, तपाईंहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल मुद्दा सुनाएर मात्र बस्ने?
हामी यसपटक स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म पराजित भएको छ। हामी सांगठनिक हिसाबले एकदम कमजोर अवस्थामा छौँ। हामीले संघीय संरचनाअनुसार पार्टीलाई अघि बढाउन सकेका छैनौँ भर्खर मात्र त्यसको काम हुँदैछ। हारको जिम्मा नेतृत्वले लिनुपर्ने उहाँहरू एमाले–माओवादी मिलेर हारेको भनुहुन्छ। म यो स्वीकार्ने पक्षमा छैन।
हामी हाम्रो संगठन कमजोर भएर हारेको हो। अब त्यही हिसाबले संगठनलाई चुस्त बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। त्यही भएर हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेका छैनौँ।
एउटा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रमाणपत्रको कारण देखाउँदै एउटा कर्मचारीले हटाउँछ। यो हेर्ने जिम्मेवारी सांसदको हो? कर्मचारीको हो? जुन व्यक्ति न्यायपरिषद्बाट, संवैधानिक परिषदबाट स्वीकृत भएर गएको छ। त्यसलाई सांसदले हटाउन मिल्छ? हामीले यो विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकमा दुई दिनसम्म छलफल गरेर कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्यौँ। संवैधानिक परिषद् संसदीय दलको नेताको हैसियतले हाम्रो सभापति जानुभयो। तर, उहाँले त्यसलाई स्वीकार गरिदिनुभयो यसले हामीलाई झन् कमजोर बनायो।
संसदीय दलको नेता, पार्टी सभापतिले स्वीकार गरेको निर्णय त समग्र कांग्रेसकै भएन र?
संवैधानिक परिषद् प्रतिपक्षी दलको नेता पनि त्यहाँ सदस्य हुनुहुन्छ। तर, नेपाली कांग्रेसको अडान अर्को छ। हामीले त गलत भएको छ भनेर निर्णय गरेका छौँ। अब केन्द्रीय समिति बैठक बस्ला हामी यो विषय उठाउँछौँ।
तर, त्यसपछि धेरैपटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो नि?
त्यसपछि खासै केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छैन। बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेविसंघको विधान र महाधिवेशनमा केन्द्रित भएको छ। यो विषयलाई अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा उठाउँछौँ।
कांग्रेसमा कहिलेसम्म गुटगत राजनीति चलाउने?
गुटगत राजनीतिभन्दा पनि विधि र विधानअनुसार पार्टी चलोस् भन्ने मात्रै हो। नेतृत्वले विधि र विधानअनुसार पार्टी चलाउनु भएन। जस्तो नेविसंघको विधान हामीलाई अध्ययननै गर्ने मौका नदिई पारित गर्न खोज्नुभयो।
कुरा छलफल नहुने ३२ वर्षे राख्नुपर्छ भन्ने छलफल भएन। त्यो कसरी विधिसम्वत भयो? नेविसंघले दिएको विधान नल्याउने अनि अर्को विधान ल्याउन कतिको उचित हुन्छ?
नेविसंघको महाधिवेशन अलमल र विवाद कहिले सकिन्छ?
मंसिर २ गते नेविसंघको कार्यकाल सकिँदैछ। अब एक महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेविसंघको विधानमाथि छलफल हुन बाँकी नै छ। हामी हेरिरहेका छौँ सभमापतिले विधान कहिले ल्यानउनुहुन्छ। तर अब धेरै गाह्रो छ। दशैँ सकिने बितिकै तिहार आउँछ। छठ आउँछ। त्यसपछि मंसिर आउँछ।
यसबीचमा विधानको काम पनि गर्नु पर्नेछ। त्यसमा त मस्यौदा समितिका साथीहरूले गृहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ तर केन्द्रीय समितिमा पेस भएपछि पनि छलफल गर्न ८/१० दिन त लाग्छ। पूर्णिमाको भोलिपल्टदेखि गर्यो भने पनि समय त लाग्छ। त्यति सजिलो त छैन नि। विधानको बारेमा सबै केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्नुहुन्छ नै। डर के छ भने नेविसंघको महाधिवेशन पनि सर्न सक्छ, महासमिति पनि सर्न सक्छ भन्ने छ।
नेविसंघमा लामो समयपछि निर्वाचन भएको थियो। तर अबचाहिँ फेरि नाम टाँस्ने काम हुन्छ कि भन्ने डर छ। अहिले संवादविहीनता को अवस्था छ। त्यो संवादविहीनताको अवस्था कस्ले ल्याएको हो? सभापतिले होइन? सभापतिले अनौपचारिक छलफल त हुन्छ नि? गुटउपगुटमा आन्तरिक छलफल त गर्नुपर्यो नि।
शीर्ष नेतासँग बसेर यसरी जाउँ भने त भइहाल्छ नि आखिर पार्टी त एउटै हो नि हाम्रो। हामी एउटै पार्टी कांग्रेसका हौ नि। सभापतिले संवादविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न नसके उहाँलाई पनि घातक हुन्छ र पार्टीलाई पनि घातक हुन्छ।
अहिले वरिष्ठ नेता विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ। अन्य नेताहरू पनि दशैँले गर्दा जिल्ला जानुभएको छ। तत्काल बैठक बस्ने सम्भावना छैन। यस्तो अवस्थामा एक महिनामा महासमिति बैठक बस्छ?
तयारी त विधान मस्यौदा समितिका साथीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। तर, उहाँहरूले मात्र गरेर भएन नि। केन्द्रीय समितिमा सबै केन्द्रीय सदस्यले विधानमा आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ। कम्तीमा १२ देखि १५ दिनसम्म त लागि हाल्छ।
त्यसपछि मात्रअघि बढ्ने हो। मलाई डर छ महासमितिको मिति फेरि सारिन्छ कि! यसमा सभापति र पदाधिकारीसहित सबै केन्द्रीय सदस्यले बुझ्न जरुरी छ। बैठकको मिति जति लम्ब्याए पनि झन् संगठन कमजोर हुन्छ। उहाँले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ।
उहाँले लम्ब्याउनुभयो भने कांग्रेस त कमजोर हुन्छ हुन्छ, सभापति पनि कमजोर हुनुहुन्छ। आफू सभापतिमा बसिरहनका निम्ति समयमा महाधिवेशन भएन भने लोकतन्त्र कमजोर बन्छ। लेकतन्त्र कमजोर भयो भने सिंगो देश नै कमजोर हुन्छ। यी कमजोरीका कारणले नै प्रतिपक्ष बोल्न नसकेको हो नि।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।