पर्वत : मुलुक संघीयतामा गएपछि जिल्ला सदरमुकामको उद्योग र व्यापारमा कमी आएको छ। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरूले चर्को रूपमा मनलाग्दी शीर्षकमा कर संकलन गरेको भनेर बहसको विषय नै बन्यो। आमनागरिकबाट सरकारको आलोचना पनि भयो। देशका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले सरकारसँग उद्योगमैत्री वातारणको सिर्जना गरिदिन माग गर्दै आइरहेका छन्। अर्कोतर्फ दोहोरो करको समस्यामा परेको पनि उद्योगी व्यवसायीको भनाइ रहेको छ।
यसै सन्दर्भमा थाहाखबरकर्मी संजय रेग्मीले पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मासँग पर्वत जिल्लाको औद्योगिक विकास र यसका लागि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
पर्वत जिल्लामा रहेका उद्योगहरूको वर्तमान अवस्था के छ?
पर्वत जिल्ला पहाडी जिल्ला भएका कारण ठूला उद्योगहरू छैनन्। केही मात्रामा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू छन् भने केही मात्रामा क्रसर उद्योग, फर्निचर उद्योग, ब्लक उद्योगहरू पनि छन्। जिल्लामा साना खालका विशेषत: केही घरेलु उद्योग रहेको पनि यहाँ औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन। चालू अवस्थामा रहेका लघु उद्योगहरूको स्तरोन्नति पनि हुन सकेको छैन।
पर्वतमा रहेका उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा रोजगारीको अवस्था के छ? कतिले रोजगारी पाएका छन्?
साना उद्योगहरू भएका कारण धेरै त संचालकहरू आफैँ नै रोजगार छन्। केही उद्योगहरूमा दक्ष कामदारको अभाव छ। यहाँका उद्योगहरू साना र थोरै मात्रामा उत्पादन गर्ने भएका कारण धेरैलाई रोजगारी दिन सकेका छैनन्। कुन उद्योगमा कति जनाले रोजगारी पाएका छन्? भन्ने यकिन तथ्यांक नभएका कारण पनि पर्वतमा रहेका उद्योगमा यतिले काम पाएका छन् भन्ने रेकर्ड छैन। कामदारहरू न्यून संख्यामा रहेको मैले बुझेको छु।
पर्वतमा रहेका उद्योग व्यापार र व्यवसायका चुनौतीहरू केके हुन्?
उद्योगहरू दर्ता भए पनि संचालन हुन नसक्नु यहाँको औद्योगिक विकासका लागि ठूलो समस्या बनेको छ। हातमा अनुमति लिएर बसेकाहरूले विभिन्न कारणले गर्दा उद्योगलाई संचालनमा नल्याउँदा पनि रोजगारीका अवसर न्यून भएका छन्। उद्योग व्यापारको व्यवस्थापकीय कमजोरी, आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव, उच्च बैंक व्याजदर, सरकारी नीतिका साथै विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुले यहाँका लघु उद्योग मारमा परेका छन्। संचालनमै रहेका उद्योगहरू पनि बन्द हुन्छन् कि? भन्ने चिन्ता थपिएको छ।
उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा राज्यले लिनुपर्ने नीतिहरू कस्ता छन्? कस्ता नीति भइदिएमा सजिलो हुन्छ?
वर्तमान अवस्थामा रहेका केही नीतिहरूकै कारण साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई कतिपय कुराहरूमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। देशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिएको सरकारले उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति र योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ।
स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उद्योग व्यवसायहरूलाई राज्यका विभिन्न निकायमा दर्ता नवीकरण गर्ने नीतिले गर्दा असहज अवस्था छ। यसमा छिटो सुधार गरिनुपर्छ। दर्ता नवीकरण सहज गराउने, सुरक्षाको प्रत्याभूति, एकद्वार प्रणालीअनुसार उद्योग व्यापार दर्ता, कर नवीकरण व्यवस्था, उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्ने खालका नीति ल्याउनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई पहिलो प्रथामिकतामा राखेर उद्योगीहरूलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।
पर्वतमा औद्योगिक विकासका संभावना केके छन्?
यहाँका स्थानीय लप्सी, सुन्तला, अदुवा, अल्लो, जडिबुटीलगायतका स्थानीय उत्पादनमा ठूलो संभावना छ। पर्यटनको क्षेत्रमा पनि थुप्रै संभावना र अवसरहरू छन्। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले यसतर्फ केन्द्रित रहेर अगाडि बढ्न सकेमा जिल्लाको आर्थिक विकासमा राम्रो फड्को मार्न सकिन्छ। यहाँका अदुवा बारीमा कुहिएका छन्, लप्सी प्रशोधनका लागि केही उद्योग चलाउन सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ। संभावना रहेर पनि उपयोग नभएको अवस्था छ।
पर्वत उद्योग वाणिज्य संघले उद्योग र व्यापारको सम्बन्धमा गरेका प्रयासहरू केके हुन्?
उद्योग व्यवसायको संरक्षण सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन एवं नीति नियम तर्जुमा गर्दा राज्यलाई राय सुझाव दिने, उद्योगी व्यवसायीहरूको हकहितका कामहरू गर्ने, आपसी समझदारीमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै व्यापार व्यवसाय गर्न सहजीकरण गर्ने, उद्योग व्यवसायको विकास र उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आइपरेका समस्या न्यूनीकरणमा सहजीकरण गर्दै आएको छ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि उद्योग व्यवसायमा के कस्तो समस्या छ?
संघीयता प्रणालीले सदरमुकाम केन्द्रित कार्यालयहरू ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानान्तरण भएकाले तत्काल केही असर पर्नु स्वाभाविक हो। संघीयताको सुरुवाती चरणमा सदरमुकाम क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा ह्वात्तै कमी आएको छ भने गाउँगाउँमा व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदो अवस्थामा छ। यस खालको असर दीर्घकालसम्म रहने छैन।
त्यो समस्याको सम्बोधन कसरी हुन सक्छ?
संघीयताका असरहरू प्रक्रियागत रूपमा विस्तारै कम हुँदै जान्छन्। केही समस्या देखिएमा त्यसमा सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। स्थानीय उद्योग व्यापार र पर्यटनलाई बढावा दिई राज्यले व्यवसाय गर्ने, स्थानीय उत्पादन र व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने खालका नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।
वर्तमान सरकारले करमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। यसले उद्योग र व्यापारमा कस्तो असर पारेको छ?
करको दर वृद्धिभन्दा पनि दायरा बढाइएको छ। तर पनि स्थानीय करले गर्दा आर्थिक रूपमा उपभोक्ताहरूलाई असर परेको छ। कर धेरै बढाइँदा व्यवसायीलाई असर त गर्ने नै भयो। तोकिएका शीर्षकमा कर बढाइनुभन्दा करको दायरा बढाउनु नै उत्तम हो।
तीन तहको सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने अवस्थामा नागरिक छन्। यसमा तपाईंको धारणा के छ?
व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरेर कमाएको रकमको कर तिर्न राजी छन् तर हाम्रो माग भनेको एकद्वार कर प्रणालीबाट नै एकै ठाउँमा आवश्यक कर तिर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कर तिर्न आनाकानी गरेका होइनन्। हामी सबै कर तिर्न तयार छौँ तर जो जसलाई कर तिर्नुपर्ने हो, ती सबै निकायका कतिवटा कार्यालयमा जाने? यसका लागि सबैभन्दा राम्रो एकद्वार कर प्रणाली हुनु आवश्यक छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।