विवादले २२ सय विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा
विवादले २२ सय विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा
काठमाडौं : संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भक्तपुरमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका संचालकको विवादले त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको पढाइमा बाधा नपर्ने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। इन्जिनियरिङ कलेजमा दुई हजार २०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने संचालकहरूबीचको विवादले कलेजको दर्ता खारेजीको चरणमा पुगेको छ।
त्यसैगरी, संचालकहरूबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेर कलेजको दर्ता खारेज हुने अवस्था आएपछि सोमबार समितिमा छलफल भएको थियो। दुई पक्षमा विभाजित संचालक समितिले विभिन्न विषयमा फरक फरक कागजपत्र पेस गरेपछि त्यसमाथि छलफल गर्नका लागि सभापति जयपुरी घर्तीको नेतृत्वमा 'टास्क फोर्स' गठन भएको छ।
सभापति घर्तीले समितिका केही सदस्यलाई टास्क फोर्समा राखेर दुवै पक्षले समितिमा पेस गरेका कागजपत्रको अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने बताइन्। समिति सदस्य एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद खगराज अधिकारीका अनुसार कलेजका विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर समितिले गठन गरेको टास्क फोर्सले द्रुत गतिमा काम गर्नेछ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा कलेजका सात जना संचालकमध्ये दुई समूहमा विभाजितहरूलाई बोलाइएको थियो। हाल कार्यकारी अध्यक्ष रहेका लम्बोदर न्यौपाने र संचालकहरू डा. रामरत्न उपाध्यायलगायत र अर्को समूह हरि पाण्डे र प्रा. डा. दीपक भट्टराईको समूहलाई समितिमा बोलाइएको थियो।
चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र र प्रा. डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठ पनि समितिमा उपस्थित थिए। उक्त विषयलाई नगरपालिका प्रमुख मिश्रले समितिमा छलफलका लागि ल्याएका थिए। उनको आग्रहपछि समितिले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो।
के हो विवाद?
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज नेपालमा प्राविधिक तहको उच्च शिक्षा पढाउने निजी क्षेत्रको कलेज हो। वि. सं. २०५१ मा स्थापना भएको यस कलेजले सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको थियो। उक्त कलेजले २०५५ सालमा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सात विषय मात्र पढाउन अनुमति दिएकामा पोखरा विश्वविद्यालयले भने ११ विषय पढाउन अनुमति दिएकाले सम्बन्धन फेरिएको संचालकहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय उक्त कलेजका संचालकहरूको एक पक्षले मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन खोजेका छन्। उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै विवाद पनि उत्कर्षमा पुगेको छ।
उक्त कलेजको संचालक समितिका पाँच जना सदस्यले सामुदायिक भनेको कलेजलाई निजी बनाउन खोजेको हरि पाण्डेलगायत कलेज प्रशासनले आरोप लगाएको छ। २०६० सम्म निजी रूपमा संचालन भएको कलेजले त्यतिबेला सामुदायिक रूपमा संचालनमा जाने घोषणासहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेको थियो। सामुदायिक रूपमा दर्ता गर्ने बेला कलेज घाटामा रहेको र कलेजको नाममा बैंकबाट ऋण पनि लिइएको थियो। सामुदायिक बनाएपछि गाविसले कलेजलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। चाँगुनारायण नगरपालिका दुवाकोटमा रहेको कलेजलाई त्यतिबेला गाविसले १७४ रोपनी जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराएको थियो। कलेजले स्थानीय १५ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैगरी, कलेजलाई सवारी साधन उपलब्ध गराएको पनि समितिमा उपलब्ध गराइएका कागजपत्रमा उल्लेख छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजी भन्ने समूह शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा। दायाबाट सुरुमा रहेका कार्यवाहक अध्यक्ष न्यौपाने।
कलेजबारे अर्को विवाद पनि सार्वजनिक भएको छ- यो सामुदायिक हो कि निजी? यो कुरा नै अहिलेको विवादको मुख्य जरो हो। संचालक समितिका पाँच जना सदस्यहरू कलेज निजी भएको र आफूहरूले यसको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने दाबीसहित अदालतसमेत पुगेका छन्। दुई जना सदस्य भने कलेज सामुदायिक भएको दाबी गरिरहेका छन्। यस विषयमा विवादले उत्कर्ष रूप लिएसँगै निजी बनाउनुपर्ने माग गर्ने पक्ष विगत डेढ वर्षदेखि कलेज पस्न नपाएको कार्यवाहक अध्यक्ष लम्बोधर न्यौपानेको भनाइ थियो।
सामुदायिक कलेजलाई निजी बनाउन खोजेको भन्दै संचालक समितिको अर्को समूह, विद्यार्थी र स्थानीयले न्यौपानेको पक्षलाई कलेज प्रवेश गर्न दिएको छैन।
सांसदहरूका अनुसार समितिमा उपलब्ध गराएका कागजातको प्रारम्भिक अध्ययनमा एउटै नाममा दुई संस्था– सामुदायिक र निजी (प्रा. लि.) रहेको देखिन्छ। संचालकहरूले सरकारबाट फाइदा लिनका लागि सामुदायिक कलेज भएको प्रमाण देखाउने र कलेज नाफामा गएसँगै निजी हो भनेर व्यापारिक रूपमा फाइदा लिन खोजेको देखिएको छ। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको नाममा २०६० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा सामुदायिक संस्था दर्ता गरिएको छ। यसको दर्ता नम्बर ५५२ रहेको छ। उक्त दर्ताबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको न्यौपाने समूहको भनाइ छ। यो समूहले कलेजलाई गाविसले जग्गा दिएको भने स्वीकार गरेको छ। गाविसले निजी कलेजलाई जग्गा दिएको हुनै नसक्ने सांसदहरूको बुझाइ थियो।
अर्कोतिर, यो कलेज निजी रूपमा रहेको प्रमाण पनि समितिमा पुगेको छ। समितिमा पेस भएको काजगपत्रका अनुसार संचालक प्रा. डा. दीपक भट्टराईले आफ्नो नाममा रहेको शेयर छोरा शरीर भट्टराईको नाममा सारेका छन्। अर्थात्, उनले आफ्नो शेयरको हकवाला छोरालाई बनाएका छन्। सामुदायिक संस्थामा शेयरको हक अर्कोमा जान नसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको सांसदहरूले बताएका छन्।
कलेज सामुदायिक रहेको दाबी गर्ने पक्षले भने अहिले वार्षिक १२ करोड रुपैयाँ नाफामा रहेको कलेजको चल अचल सम्पति कब्जा गर्न निजी बनाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ। प्राध्यापक श्रेष्ठका अनुसार अहिले कलेजको नाममा विभिन्न बैंकमा २९ करोड बढी नगद रोक्का गरिएको छ। न्यौपानेको समूहले उक्त रकम र अर्बौं रुपैयाँको सम्पति कब्जा गर्न निजी बनाउन विभिन्न उपाय रचिरहेका छन्। कलेजको नाममा जग्गा र विभिन्न संरचना गरेर अर्बौंको सम्पति रहेको छ।
यसरी दुवै पक्षले भनेका कुराहरू बाझिएपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले टास्क फोर्स गठन गरेको हो।
न्यौपाने नेतृत्वका निर्णय देखेपछि सांसद आक्रोशित
लम्बोदर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको कलेज संचालक समितिको बैठकका निर्णय देखेर समितिमा रहेका सांसदहरू आक्रोशित भएका थिए। न्यौपानेले विभिन्न समयमा आकस्मिक बैठक बोलाएर आफूले विदेश जाँदा लागेको खर्चलाई पारित गरेको माइन्युट नै समितिमा पुगेको थियो। उनले पटक पटक अस्ट्रेलिया जाँदा लागेको एक करोड ५० लाख बढी रकम कलेजबाट लिएका थिए। उक्त रकमलाई 'विविध प्रयोजनको लागि खर्च' उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त निर्णय र कलेजको विवादले दुई हजार २०० विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने अवस्था आएको प्रति समिति सदस्य एवं नेकपाका सांसदसमेत रहेका पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले विद्यार्थीबाट पैसा असुलेर विदेश सयर गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। संचालकलाई कलेजको रुपैयाँमा किन घुमाएको भन्ने उनको प्रश्न थियो। सांसद अञ्जना विशंखेले कलेजको सम्बन्धन र निजी हो कि सामुदायिक भन्ने विषयमा गलत सूचना दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन्। उनले गरिबका छोराछोरीलाई प्राविधिक शिक्षा पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गराउन भूमिका खेलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। कलेज निजी रहेको दाबी गर्ने समूहलाई उनले निजी कलेजलाई सरकारले कसरी जग्गा दिन्छ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्।
नेकपाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले न्यौपानेले गरेका निर्णयले आश्चर्यमा परेको बताए। उनले पछि उपस्थिति जनाएर निर्णयमा सहमत छु भनेर लेख्न लगाएको भन्दै आक्रोश पोखे। प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेर जग्गा लिने अनि अहिले आएर दर्ता भएको छैन भनेर बयान दिएको प्रति पनि उनले जवाफ मागेका थिए। उनले दुई पक्षको विवादले विद्यार्थीको भविष्य बिग्रिन नहुनेमा सचेत गराएका थिए।
सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले विद्यार्थीको रगत चुसेर विदेश सयर गर्ने र मोजमस्ती गर्ने संचालकलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनुपर्ने बताए। उनले दुई हजार २०० विद्यार्थी र २०० कर्मचारीको भविष्यसँग खेलवाड नगर्न पनि सचेत गराएका थिए। उनको प्रश्न थियो, '२२ विद्यार्थीको रगत चुसेर कसरी पचाइराख्नुभएको छ?'
सांसदहरूका प्रश्नको कार्यकारी अध्यक्ष रहेका न्यौपानेले भने संचालकका हैसियतमा आफूले तलब लिएको बताए। उनले आफ्नो परिवार अस्ट्रेलियामा रहेकाले विदेश जानुपरेको बताए। उनले कुनै पनि व्यक्तिले निशुल्क काम गर्न नसक्ने र सांसदहरूले पनि निशुल्क काम गर भनेर भन्न नसक्ने बताए। सांसदहरूले उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भन्यो भने आफूले फिर्ता गर्ने पनि उनले बताए।
विवाद समाधान नभए दर्ता खारेज हुने
दुई पक्षबीच चलेको विवाद तत्काल समाधान नहुने हो भने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको दर्ता खारेजी हुने भएको छ। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले सहायक सिडिओको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर सिडिओलाई बुझाएको बताइएको छ। प्रतिवेदनमा कलेज जुन उद्देश्यले खोलिएको हो, सोहीबमोजिम संचालक समितिको विवादले अगाडि बढ्न नसक्ने भएपछि दर्ता खारेज गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। तर त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्य के हुने र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो नलाग्दा खारेजीको निर्णय हुन सकिरहेको छैन। ढिलो-चाँडो सिडिओले कलेजको दर्ता खारेजीको निर्णय गर्नसक्ने बताइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।