सोलुखुम्बु : संघीयता कार्यान्वयन भएको एक वर्ष भएको छ। अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ। नेपालका लागि संघीयता पहिलो अभ्यास हो। त्यसकारण अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे परेको छ।
तीनै सरकारमा जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि पाए तर कर्मचारी पाउन सकेका छैनन्। कर्मचारी समायोजन ऐन बताउने जिम्मा केन्द्र सरकारको हो तर अहिलेसम्म ऐन नबन्दा जनताका काममा ढिलासुस्ती भएको छ। तल्लो तहका सरकारमा कर्मचारी पुर्याउन नसक्ने हो भने कतै संघीयता खतरामा पर्ने त हैन भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा रहेर संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियासँग सोलुखुम्बुस्थित थाहाखबरकर्मी भोजराज कार्कीले गरेको कुराकानी:
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो। त्यो त गफैमा सीमित भएको आवाज उठ्न थालेको छ नि?
संविधान जारी हुनासाथ संविधानले संघीयता कार्यान्वयनका लागि केही मार्ग प्रशस्त गर्यो। यसका तीन पक्ष छन्।
पहिलो राजनीति पक्ष, तीनै तहको सरकारको राजनीतिक संरचना र कार्य जिम्मेवारीलाई स्पष्ट गरेको छ। हामीले ७५३ स्थानीय तह बनायौँ। दोस्रो, वित्तीय संघीयताको पक्ष छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न कुन कुन स्रोत, कहाँ कहाँबाट कसरी उठाउने, परिचालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय थियो। यसलाई निरुपण गर्न केही समय लाग्यो। यद्यपि, अहिले यो धेरै हल भइसकेको विषय हो।
जताततै स्थानीय सरकार भन्दै कर असुल्दै जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ नि?
हो। जानेर होस् या नजानेर स्थानीय तहलाई बद्नाम गर्न जहाँसुकै कर, दस्तुर लगाउने परिपाटी छ। यो वित्तीय संघीयताको विषय रहेको छ। यो अलमललाई पनि स्पष्ट गर्न जरुरी छ। तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रशासनिक संघीयताको विषय हो। अहिले सबैभन्दा अलमल भएको विषय पनि त्यही हो। त्यही विषयमा लडिरहेको एउटा सचिव पनि मै हुँ।
तीन तहको सरकार सँगसँगै तीनै तहको प्रशासनिक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी यकिन गरी कर्मचारीहरूको समायोजन र व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्थ्यो। मेरो बुझाइमा यो निर्वाचनभन्दा अगाडि नै गर्ने काम हो।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकार कहाँ चुक्यो?
राजनीति पुनर्संरचना पनि सकिएन। त्यसको आधारमा प्रशासनिक सांगठनिक संरचना बनाउनुपर्ने हो। दरबन्दी किटान गरेर कर्मचारी खटाउनुपर्ने हो।
संविधान जारी भएका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा नै त्यो पाटो कमजोर रह्यो। अहिले हामी सबैभन्दा धेरै केन्द्रीकृत भएर काम गरिरहेका छौँ।
स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन संयोजन कसरी गर्ने? समायोजन कसरी गर्ने? नयाँ कर्मचारीहरू कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेमा हामी लागि रहेका छौँ। यसको टुङ्गो लागेपछि संघीयता कार्यन्वयनको ठूलो उपलब्धि हाँसिल हुनेछ।
किन कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन?
हामीले कर्मचारी समायोजनको काम टुङ्ग्याउन चारवटा कानुन अग्रिम रूपमा तयार पार्नुपर्थ्यो। एउटा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन हो। स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीले कस्तो सेवा सुविधाको वन्दोवस्त हुन्छ भन्ने त्यसमा हुन्छ। अर्को प्रादेशिक निजामती सेव ऐन, स्थानीय तथा प्रदेश तहका कर्मचारीहरूका नियुक्ति, योग्यताको परीक्षण गर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोगको वन्दोवस्त सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा समस्या भएको हो।
यी चारै वटा कानुन बनिसकेको छैन। संसदबाट यी कानुनहरू पारित नभएसम्म स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ। कर्मचारी समायोजन ऐन आएको छ। यसलाई आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरेर न्यूनतम त्यसमा बन्दोबस्त गरेर कर्मचारी समायोजनको पाटोलाई छिट्टो टुंगो लगाउँछौँ। यसअघि पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी थिए नि! यी कर्मचारीबीचको द्वन्द्वका कारणले र कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या भएको छ।
अर्को जटिल विषय भनेको कर्मचारी स्वाभावैले आत्मरतिमा रमाउने, राष्ट्र र जनताको स्वार्थभन्दा पनि हैसियत, स्वार्थ, भविष्य, पदोन्नति, सुविधातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने वर्ग हो। एउटा सेवा समूहमा रहेको यो वर्गको व्यक्तिलाई अर्को सेवामा रूपान्तर गर्दा अप्ठ्यारो त हुन्छ नै।
भनेपछि कर्मचारीले सरकारलाई नै टेर्दैनन्?
त्यस्तो त होइन। तर टेर्ने गरी कानुन ल्याउन आवश्यक छ।
‘माथि’ पावर भएका र पहुँच भएका कर्मचारी सुविधा सम्पन्न ठाउँमा जान्छन्। अनि पावर नभएका कर्मचारी दुर्गममा। यो कहिलेसम्म चल्छ?
विगतको केन्द्रिकृत शासनको दोष यही हो। यही परिपाटीको अन्त्य गर्न भनेर हामी संघीयतामा गएका हौँ। अब कर्मचारी समायोजन हुँदा हामीले पाँच, छवटा मापदण्ड तोकेका छौँ। पहिलो हामीले कर्मचारीको ज्येष्ठता हेर्ने हो। ज्येष्ठ कर्मचारीले जहाँ माग्दछ, सकेसम्म त्यही स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउँनुपर्छ। दोस्रो हाल बसिरहेको स्थान भनेका छौँ।
जस्तो यो गाउँपालिकाभित्र कुनै कर्मचारी हिजो आएर बसिरहेको छ। राम्रो काम गरिराखेको छ भने उसलाई हटाउनु पर्ने जरुरी के पर्यो? समायोजन गर्नुपर्दा भोलि सरुवा गर्ने प्रावधान छँदैछ नि! त्यसपछि उसको अहिले बसोबासको ठेगाना। अर्को बसोबास। एक ठाउँमा जन्मेको र अर्कै ठाउँमा बसोबास गर्दै गरेको हुन सक्छ। उसको जन्मको ठेगाना र उसले रोजेको स्थानीय तह यसको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तह रोज्छ।
पारदर्शी ढङ्गले यसको हिसाब किताब गर्छौँ। अब सरुवा हुने सन्दर्भमा यो प्रश्न उठ्न सक्छ। हामी कामका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण पनि गर्छौँ। वर्गीकरणको आधार सुविधाको बन्दोबस्त पनि गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि चाकडी र नमस्तेको गरेका अधारमा सरुवा हुँदैन। अब केन्द्रमा गर्ने नमस्ते प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ सर्छ। त्यसको अर्थ कर्मचारी समायोजनको विषय पनि विकेन्द्रीकरण हुन्छ।
एउटा नगरपालिकाभित्रै सरुवा गर्दा कुनै वडा सदरमुकाममा नजिक होला। कुनै दुर्गम होला। स्थानीय तहमा पनि भोलि प्रश्न उठ्न सक्छ नि! प्रमुखलाई अथवा कार्यकारी अधिकृतलाई नमस्ते गर्नेलाई सुगममा पठाउँने नभए टाढा लाने भए प्रश्न त यहाँ पनि उठ्छ नि! त्यो चाहिँ हिजो केन्द्रलाई धारे हात लगाएर गरेको प्रश्न अब स्थानीय तहमा उठ्छ। त्यो उठ्न दिनु हुँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।