राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आलोचना 'न्याउरी मारी पछुतो' नहोस् : सरकार

काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडमा गाडी किन्ने निर्णय र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाएर हेलिप्याड बनाउने निर्णयको बचाउ गरेको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा राष्ट्रपतिका लागि सवारी साधन खरिद गर्ने, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्ने र उपराष्ट्रपति कार्यालयका बारेमा अनावश्यक आलोचना नगर्न अनुरोध गरेका हुन्।

मन्त्री बाँस्कोटाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था नेपाली जनताले रोजेकाले यसबारे अनावश्यक टिप्पणी ठीक नभएको बताए। उनले, 'गणतन्त्र नेपाली जनताले ल्याएको र त्यसको जीवित सिम्बोल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भएको, ती कुनै मूर्ती नभएको' बताए।

राष्ट्रपतिमाथि तीन तहबाट आलोचना भइरहेको उनको बुझाइ थियो। 'बुझेर, नबुझेर र यहिँ मौका हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बदनाम गराउने र लोकतन्त्रको मर्म, महत्व र अस्तित्वलाई कमजोर बनाउने' भन्ने उद्देश्यले आलोचना भएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो। उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थालाई मन नपराउने तत्वले नकारात्मक प्रचारद्वारा भर्खरै स्थापित हुन लागेका संस्थाहरूलाई बद्नाम गराउन लागेको भन्दै त्यसबाट सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरे। केही टिप्पणी भने सदासयतामा आधारित रहेर आएको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे सामाजिक सञ्जाल र सञ्चामाध्यममा आएका टिप्पणी तथा आलोचनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले 'गणतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर, निरीह, निकम्मा र अपमानित गर्न चाहान्नौँ', भने।

राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडमा गाडी किन्ने भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना भएपछि सरकारले उक्त निर्णय आफ्नो भएको भन्दै यसको बचाउ गरेको हो। सरकारले यी निर्णय नेपाल सरकारको वर्तमान मन्त्रिपरिषदले नगरेको बताएको छ। विगतका सरकारले गरेको भनेर मन्त्री बाँस्कोटाले दाबी गरे पनि कहिले भएको हो भन्ने स्पष्ट मिति भने खुलाउन सकेनन्। कार्यक्रममा उपस्थित गृहमन्त्रालय र रक्षामन्त्रालयका प्रवक्ताहरूलाई निर्णयको मिति सोध्न भने पनि उनीहरूले पनि भन्न नसकेपछि 'निर्णय भएका छन्' भनेर मन्त्री बाँस्कोटा राष्ट्रपतिका लागि गाडी किन्नुका कारण, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाउनु र उपराष्ट्रपतिका लागि समाज कल्याण परिषद्को भवन खाली गर्नुको औचित्य पुष्टी गर्नतिर लागे।

राष्ट्रपतिको नाममा गाडी खरिदका लागि सरकारले १८ करोड छुट्याउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय कहिले भएको भन्ने स्पष्ट नपारे पनि उनले उक्त विषय 'नेपाल सरकारको दायित्व र कर्तव्य भएको' बताए। उनले हाल राष्ट्रपतिले राजतन्त्र कालका गाडी प्रयोग गरिरहेको र गाडी बिग्रिँदा समाचार बन्ने गरेकाले पनि नयाँ गाडी ल्याउन लागिएको बताए। उनले १८ करोडमा एउटामात्रै गाडी किन्न लागिएको नभई दुईवटा बुलेटप्रुफ र अगुवा, पछुवाका साथै एम्बुलेन्स पनि ल्याउन लागिएको जानकारी दिए।

गाडी ल्याउनुको अर्को कारणबारे मन्त्री बाँस्कोटाले विदेशी राष्ट्रप्रमुख आउँदा उतैबाट गाडी ल्याउने गर्नाले लज्जास्पद भएको भन्ने समाचार आउने अवस्थालाई रोक्न पनि भएको स्पष्टीकरण दिए। उनले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु अहिलेको सरकारको आवश्यकता भएको दाबी गरे।

त्यसैगरी, राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याएको अर्को विषय-राष्ट्रपति कार्यालयसँगै जोडिएको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सार्नु हो। उक्त ठाउँमा राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड बनाउन लागिएको हो। झन्डै १०० रोपनी जग्गा रहेको प्रतिष्ठानमा राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड बनाउन लागिएको भन्ने विषयमा आलोचना भएपछि यसबारे पनि सरकारको आलोचना भएको छ। जसको प्रष्टीकरणमा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रहरी प्रतिष्ठान पनौतीमा बनाउन लागिएको, राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड चाहिएको, त्यहाँ हेलिप्याड भए राष्ट्रपतिका कारण काठमाडौंमा हुने जाम हट्ने, विदेशी राष्ट्रप्रमुख आउँदा सम्मानका लागि ठाउँ हुनेलगायतका कुरा बताए। उनले उक्त जग्गा सरकारको भएकाले पनि राष्ट्रपतिका लागि खाली गराउन लागिएको बताए। उनले प्रतिष्ठानका लागि २०७१ मंसिर ९ गते सम्झौता भारतसँग आठ हजार ७११.३८ मिलियन नेपाली रूपैयाँमा प्रतिष्ठान बनाउने सम्झौता भएको जानकारी दिए। उनले राष्ट्रपतिको कार्यालय व्यवस्थित बनाउने र प्रहरी प्रतिष्ठान सहरको मध्य भागमा राम्रो नहुने भएकाले पनि सार्न लागिएको तर्क गरे।

उपराष्ट्रपति कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएकाले ललितपुरमा उक्त कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए। उनले समाज कल्याण परिषद्को जग्गा नेपाल सरकारको भएको र अर्थ मन्त्रालयको नाममा रहेकाले उपराष्ट्रपति कार्यालयको व्यवस्थापन उक्त ठाउँमा गर्न लागिएको बताए। उनले भने, 'त्यसमा कालो झन्डा उठाउनु पर्ने, ज्यान जाला छोड्दिन भन्नुपर्ने र अनशन बस्नुपर्ने अवस्था छैन। उपराष्ट्रपति पनि कार्यकारी र संवैधानिक पद भएकाले उपराष्ट्रपति कार्यालयको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो।'

मन्त्री बाँस्कोटाले अहिले पदमा को रहेको छ भन्ने नहेरी दूरदृष्टी लगाएर यी विषयमा टिप्पणी गर्न आग्रह गरे। उनले भने, 'व्यक्ति मन पर्‍यो वा परेन, ऊ त्यो कुर्चीमा बस्नु पर्थ्यो वा पर्थेन भन्ने आग्रहका आधारमा धेरै उछाल्ने कुरा पछि 'न्याउरी मारी पछुतो' मात्रै जस्तो पनि हुन सक्छ। यति धेरै बदनाम नगर्न म आनुरोध गर्न चाहन्छु।'