ककनीमा कांग्रेस जिल्ला सभापतिको एक मत : तल्लो तहसम्म अधिकार दिइयोस्

नुवाकोट (ककनी) : नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले तल्लो तहसम्म अधिकार दिए मात्र पार्टी चुस्त हुने धारणा राखेका छन्। पार्टी कन्द्रीय समितिमा पेस भएको विधान मस्यौदाका बारेमा साझा धारणा तय गर्न ककनीमा भेला भएका जिल्ला सभापतिहरूले तल्लो तहमा काम गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई मात्र पार्टीको अवस्था थाहा हुने भएकाले स्थानीय तहमा अधिकार दिनुपर्ने बताएका हुन्। 

केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस भएको विधानमा दबाब दिनका लागि भेला भएका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीलाई सुदृढ गर्न  पार्टीलाई चुस्त बनाउन कार्यकर्ताको मूल्यांकन आवश्यक रहेको भनाइ राखे।

पार्टीभित्र पारदर्शीता र अनुशासनको खाँचो भएका कारण यसलाई व्यवस्थित गर्न विधानमै प्रस्ट उल्लेख गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। ६४ जिल्ला सभापतिको उक्त भेलामा सहभागी भएका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीमा अभिलेख राख्ने परम्पराको विकास गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। कांग्रेस नवलपरासी सभापति विष्णु लामछाने जिल्लामा रातदिन संगठन विस्तारमा खट्ने जिल्ला सभापतिलाई नै अधिकार दिनुपर्ने बताए।

‘जिल्लामा हामी रातदिन नभनी खटिरहेका छौँ। त्यहाँको अवस्था, भूगोल हामीले बुझेका छौँ’, उनले भने, ‘हामी जिल्लाबाट म्यान्डेट लिएका हौँ। त्यो सबै केन्द्रीय नेतालाई थाहा हुँदन। त्यसैले जिल्लादेखि तल्लो तहका नेताहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ।’

उनले पार्टीमा अभिलेख राख्ने परम्पराको विकास विधानबाटै राख्नुपर्ने बताए। ‘हाम्रो पार्टीमा अभिलेख राख्ने परम्परा पटकै भएन। पार्टीका सदस्यहरूको कामको अभिलेख भयो भने धेरै सहज हुन्थ्यो।’ जिल्ला सभापतिहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाए मात्र पार्टी सदृढ हुने सप्तरी जिल्ला सभापति दिनेश यादव तर्क गरे। यसअघिका विधानमा पनि तल्लो तहसम्म अधिकार दिने भनिए पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा अधिकार खोसिएको उनको भनाइ थियो।

‘पहिला पनि जिल्ला सभापतिको अधिकार विधानमा त लेखियो’, उनले भने, ‘तर कार्यान्वयन हुन सकेन।’ पछिल्लो समय कांग्रेसमा सामूहिक नेतृत्वको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ। तर केही जिल्ला सभापतिले भने सामूहिक नेतृत्वले विवाद सृजना नगर्ने भएकाले एक नेतृत्व ठीक भएको बताएका छन्। पर्सा जिल्ला सभापति अजयकुमरा द्विवेदीले निर्वाचनका बेलामा पार्टी हारको जिम्मा कसैले नलिएको प्रशंग निकाल्दै एक नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए। 

‘समस्या विधानमा होइन, हामीमा छ। लागू गर्न नसक्नु हाम्रो समस्या हो’, उनले भने, ‘सारा दोष विधानलाई दिएर हामी उम्कँदै छौँ। यसरी हुँदैन हामी सचिनुपर्छ। पार्टी एकल नेतृत्वमा जानुपर्छ। सभापतिलाई बाँधेर राख्नु राम्रो होइन। २०१७ मा बिपीले ल्याएकै विधान अहिलेसम्मकै उत्तम हो।’

सदस्यताका बारेमा एक हुन सकेनन्

कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरू सदस्यताका विषयमा भने एक मत हुन सकेका छैनन्। विधान मस्यौदा समितिले दुई प्रकारका सदस्य राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर जिल्ला सभापतिहरूमा भने यो विषयमा एक मत छैन। कतिपय जिल्ला सभापतिहरूले हेटौँडामा भएको भेलामा राखेको चार प्रकारको सदस्यको प्रस्तावलाई विधानमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने कतिपयले दुई प्रकारको सदस्यता ठीक भएर र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। 

उनीहरूले पार्टीका नेताहरूले गुटगत स्वार्थलाई हेरेर विधान बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। ‘हेटौँडामा हामीले साधारण सदस्य, क्रियाशील सदस्य, विशिष्ठ सदस्य र सम्मानित सदस्यको प्रस्ताव गरेका थियौँ’, कलिकोट सभापति हर्षबहादुर बमले भने, ‘तर हामीले हेटौँडामा सुझाव दिएको विपरीत दुई प्रकारका सदस्यता मात्र आयो। यसमा धेरै जिल्ला सभापतिहरूले आपत्ति जनाउनुभएको छ।’

केही जिल्ला सभापतिहरूले भने त्रियाशील सदस्यता वितरणलाई पनि जिल्ला तहमै दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पार्टीको साधारण सदस्य नभई क्रियाशील सदस्य पाउने विकृति रहेका कारण जिल्ला वा क्षेत्रीय समितिलाई क्रियाशील सदस्यता वितरणको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने नवलपरासी सभापति लामिछानेले बताए। ‘हाम्रो पार्टीमा कतिपयले पार्टीको आदर्श पनि थाहा नपाई नेताको पहुँचमा क्रियाशील पाएको हुन्छ’, उनले भने, ‘हामीलाई दियो भने हामीले त कसले कति काम गरेको छ भन्ने सहजै बुझेका हुन्छौँ। कार्यकर्ताको कामको अभिलेख राख्ने बानी गर्‍यौँ भने कति काम गरेको छ भन्ने फाइल पल्टाउँदा थाहा हुन्छ। चाकडी गरेर क्रियाशील सदस्यता लिने प्रवृति पनि हट्ने थियो।’

यस्तै, काठमाडौं जिल्ला सभापति सवुज बानियाँले दुई प्रकारको सदस्यता ठीकै रहेको बताए। एक प्रकारको सदस्याता मात्र राख्दा पार्टीमा काम नगरेकाले पनि अवसर पाउने बताए। पार्टीको संरचनामा भने प्रतिनिधित्व स्पष्ट नभएको उनको भनाइ थियो। ‘पार्टी नयाँ संरचनाअनुसार आठ तहमा गएको छ। तर कहाँबाट कति प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन’, उनले भने, ‘पछि समस्या आउन सक्छ त्यसैले अहिले नै स्पष्ट गर्नुपर्छ।’

मधेसका मुद्दालाई कांग्रेसले नै उठाएको भए पनि यसको स्वामित्व लिन नसक्दा मधेसमा कांग्रेस कमजोर भएको सप्तरी सभापति दिनेश यादवले बताए। विधानमा नै मधेसका लागि स्पष्ट नीति ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो। ‘मधेसका मुद्दा मधेसवादी दलले ल्याएक हैनन्। कांग्रेसले ल्याएको हो। अब मधेसका मुद्दालाई कांग्रेसले विधानमै उल्लेख गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘मधेसमा विषेश आरक्षणका कोटा ल्याएर भए पनि कांग्रेमा मधेसी अनुहारलाई पनि नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ।’