काठमाडौं : २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा तत्कालीन तीन दल एक ठाउँमा उभिएका थिए।
नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिएकै कारण देशमा संघीयतासहितको संविधान जारी भयो। संविधान जारी गर्न नेतृत्व गर्ने कांग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ भने नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी) अहिले सत्तामा छन्। आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानलाई अहिले सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल हिलो छ्याप्नमा व्यस्त छन्।
‘नेपालको संविधानको’ नौलो र मुख्य विषय संघीयता हो। तर यी दुई दल अहिले एक अर्कालाई संघीयता विरोधीको आरोप लगाउन थालेका छन्। कांग्रेसले सरकारमा रहेको नेकपा संविधान र संघीयताको विरुद्धअघि बढेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने नेकपाले पनि कांग्रेसलाई संघीयतालाई मास्न अघि बढ्को आरोप लगाउँदै आएको छ।
‘यो देशमा परिवर्तनको एक सुत्रधार कांग्रेस पनि हो। तर अहिले परिवर्तनको विरुद्ध कांग्रेसअघि बढेको देखिन्छ। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै जाँदा केही अप्ठ्यारो आउनु स्वभाविक हो। तर ऐतिहासिक परिवर्तन भत्काउने अभियानमा कांग्रेस लाग्यो’, केही दिनअघि भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप थियो, यो। उनले घुमाउरो शैलीमा कांग्रेसलाई संघीयता विरोधी आरोप लगाइरहेका थिए। प्रचण्डले मात्र होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कांग्रेसलाई पटकपटक संघीयता विरोधीको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि कहाँ कमजोर छ र! उसले पनि सत्तारुढ दलले संघीयता नचाहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। यी दलहरूलाई अहिले आफैँले बनाएको संविधानमा हिलो छ्याप्न भ्याई नभ्याई छ। उनीहरू एकअर्कालाई संघीयता विरोधीको आरोप लगाइरहेका छन्।
‘प्रचण्डजीहरू संघीयताको ठेकेदार होइन। उहाँहरूका लागि संघीयता मागी खाने भाँडो भएको छ’, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेले थाहाखबरसँग भने, ‘उहाँहरू सरकारमा गएपछि के परिवर्तन भयो? उहाँहरूले जति आरोप लगाए पनि कांग्रेस संघीयता जोगाउन सधैँ लागिरहन्छ।’
कांग्रेसले पछिल्लो समय सरकारका गतिविधले सरकार संघीयता विरोधी भएको प्रमाणित गर्दै गएको आरोप लगाउँदै आएको छ। ‘सबै कुरालाई केन्द्रिकरण गर्न उद्दत भएका हामीले देखेका छौँ’, वरिष्ठ नेता पौडेल भन्छन्, ‘कांग्रेसलाई संघीयता विरोधी भनेर उहाँहरूले जनता बेबकुफ नबनाए हुन्छ।’
कांग्रेसलाई संघीयता विरोधीको आरोप सत्तारुढ दलले लगाइरहँदा कांग्रेसले भने सत्तारुढ दललाई प्रश्न गरिरहेको छ। ‘सरकार बनेको दश महिना बित्यो प्रदेशमा अधिकार नपुगेको मुख्यमन्त्रीहरूले दुखेसो गरिरहनु भएको छ’, कांग्रेस उपसभापति विमेन्द्र निधि भन्छन्, ‘निजामती र प्रहरीसम्बन्धी अधिकार अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले पाउन सकेको छैन। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि अहिलेसम्म ऐन बनाइदिन सकेको छैन। अनि हामी कसरी संघीयता विरोधी? यो नेकपा नेतृत्वको सरकारको कमजोरी होइन? नेकपा संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेलमा लाग्यो।’ संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, समावेशीतालगायत विषयमा मुद्दा उठाउने पार्टी कांग्रेस मात्रै रहेको उनले दावी गरे।
‘उहाँहरूको झण्डै दुई तिहाई मत छ। सातमध्ये छवटा प्रदेशमा उहाँहरूको सरकार छ। अहिलेसम्म प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउन सक्नुभएको छैन’, उपसभापति निधिले थाहाखबरसँग भने, ‘कि यो पनि प्रतिपक्षी दलले गरिदिने हो?’
कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्श सत्ताको विकेन्द्रिकरण नभई सधैँ केन्द्रिकरण हुने भन्दै कम्युनिस्ट कहिल्यै संघीयताको पक्षमा नहुने कांग्रेसको आरोप छ। ‘कम्युनिस्टहरू जनवादी केन्द्रियता चाहन्छन्। शक्ति विकेन्द्रिकरणमा विश्वास गर्दैनन्। उनीहरूको विचार र दर्शनले संघीता भन्दैन’, उपसभापति निधि भन्छन्, ‘उहाँहरू हाम्रा कारण संघीयतासहितको संविधानमा सहभागी हुनुभयो तर रूपान्तरण हुनसक्नु भएन। अहिले उहाँहरू निसासिनुभएको छ।’
आफैँभित्रको लडाईका कारण कमजोर देखिएको कांग्रेसलाई पछिल्लो समय सरकारले पनि दिन प्रतिदिन प्रहार गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेको विषयमा कांग्रेसले गरेको विरोधलाई ब्यङ्ग्य गर्दै आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने निरिह देखिएको छ। सरकारले आफूलाई गरेको प्रहारलाई कांग्रेसले सशक्त ढंगबाट फर्काउन सकिरहेको छैन।
पार्टीभित्र पक्ष र प्रतिपक्षको लडाईमा रहेको कांग्रेस आफैँभित्र लड्दालड्दै प्रतिपक्षको भूमिका बिर्सिएको आरोप लाग्न थालेको छ। तर कांग्रेसले भने यो स्वीकार गर्न तयार छैन। प्रमुख प्रतिपक्षीले उठाउनुपर्ने विषय आफूहरूले उठाइरहेको कांग्रेसको दाबी छ। ‘हामीले बोलिरहेका छौँ। हाम्रा नेताहरूले विभिन्न कार्यक्रममा बोलिरहनु भएको छ र प्रवक्ताले पनि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारको गलत गतिविधिको विरोध गरिरहनुभएको छ’, उपसभापति निधिले भने, ‘उहाँहरू जस्तो रेलिङ भाँच्दैमा, क्यामार फोड्दा, चक्का जाम गर्दा मात्र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षी होइन्छ?’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।