थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

'केन्द्रले आयोजना होइन, बजेट पठाओस्'
SHARES

मंसिर २३, २०७५

    पोखरा : संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै देशमा अहिले तीन तहका सरकार छन्- संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह। यी तीनै तहका सरकारका प्रमुखहरूले अहिले एकले गर्दा अर्काेलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले काम गर्ने वातावरण नै सिर्जना नगरेको र बाँध्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। प्रदेश सरकारका अधिकारहरू केन्द्रमै राखेको भन्दै केही समयअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले त सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पोखरामै भेला गराए। उक्त भेलामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सहभागी भएका थिए।

    मंसिर २३ गते आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले नै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला आयोजना गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको भेलामा यसअघि पोखरामा भएको भेलाकै कुराहरूलाई उठाउने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए। केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरेको विषयमा पनि उनी खुसी छैनन्। तर उनले केन्द्रीय सरकारले यसअघि मुख्यमन्त्रीहरू एक ठाउँमा भेला गरेर भएको निर्णयप्रति चासो दिन थालेको उनको प्रतिक्रिया छ। प्रदेशले नै प्रहरी भर्ना गर्ने, लोकसेवा आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला केन्द्र सरकारले वास्ता नगरेर समस्या परिरहेको छ। आइतबारदेखि काठमाडौंमा हुने भेलामा के एजेण्डामा छलफल गर्नुहुन्छ? प्रदेशको समृद्धि र विकास कसरी हुन्छ? यी र यस्तै समसामयिक विषयमा थाहाखबरकर्मी सन्तोष अधिकारीले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ। 

    प्रदेश र केन्द्रको दूरी टाढिएको हो?

    केन्द्र र प्रदेशको दूरी अहिले बढेको छैन। एक पटकचाहिँ सातै प्रदेशलाई संघले बेवास्ता गरेको महसुस भएको थियो। यसबीचमा दूरी घट्दो छ। आइतबारदेखि हुने भेलाले दूरी धेरै घटाउनेछ भन्ने विश्वास पनि छ। हामीले धेरै कुरा उठाइरहेका छौँ।  

    संघले पनि महसुस गर्‍यो नि अब प्रदेशले काम गर्न नसकेपछि आर्थिक समृद्धिका कुराहरू विकासका कुराहरूबारे। कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? त्यसबारे पनि भेलामा छलफल हुन्छ। केन्द्रीय सरकारले संचालन गरेका विभिन्न मन्त्रालयका बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्न लगाउने कुराहरूमा फोकस भएर छलफल अघि बढ्छ।

    यस्ता योजनाहरू प्रदेशमा पठाएको थियो। संघले बजेट भने पठाएको थिएन। बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी पनि नपठाएको, त्यसले गर्दा त्यस्ता योजनाहरू अलपत्र बनेर बसेको र त्यो पूरा गर्न एक पटक छलफल हुन्छ। अर्काे हामीलाई चाहिने कार्यालय माग गर्छाैं। बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अघि बढ्न, सुधार गर्नका लागि पनि अन्तरप्रदेश भेला आयोजना गरिएको हो। अरू कानुनका कुरा लोकसेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी संगठन, निजामती सेवा ऐनका कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यी विषयहरू पनि प्राथमिकतामा छन्।

    केन्द्रले आयोजना पठाउने तर बजेट प्रदेशलाई खर्च गर भन्ने गरेर प्रदेशलाई आर्थिक भार पर्‍यो, संघले प्रदेशलाई हेप्यो भन्ने फेरि तपाईं नै हो नि!

    केन्द्रले हिजो संचालन गर्दै आएका प्रोजेक्टहरू मुख्यमुख्यचाहिँ हाम्रो प्रदेशमा पठाइदियो- यीयी योजनाहरू तिमीहरूले संचालन गर्ने भनेर। पाँच-छ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनामा ५०-६० करोड बजेट पठाएर रमिता देखाउने काम भयो। यसलाई पनि छिट्टै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुनेछ। यस्ता योजना कि त उनीहरूले फिर्ता लैजानुपर्‍यो। उनीहरूले नै योजनाहरू पूरा गर्नुपर्‍यो या यहाँ जति पनि प्रोजेक्टहरू पठाइएको छ, त्यसको स्टिमेटअनुसार कति खर्च लाग्छ, त्यति यहाँ पठाइदिनुपर्‍यो।

    हिजोको केन्द्रीय सरकारले ठेकेदारहरूसँग गरेका सम्झौताहरूलाई अघि बढाउन, भुक्तानीका लागि हामीलाई अख्तियारी दिनुपर्‍यो, उनीहरूले हामीलाई त्यहीअनुसारको बजेट पनि बनाइदिनुपर्‍यो। 

    तपाईंलाई संघीय सरकारको विरोध गर्न मुख्मन्त्रीहरूको भेला गर्‍यो भन्ने आरोप लाग्यो। अब प्रधानमन्त्रीसहितको भेलामा त्यही बेलाका निर्णयहरू छलफलमा लैजानु हुन्छ कि नयाँ केही छन्?

    अब सिडिअोको अधिकार परिभाषित हुनुपर्‍यो। जिल्लामा दुईथरि प्रहरी हुन्छ। एउटा संघीय प्रहरी इकाई हुन्छ, अर्काे प्रदेश प्रहरीको कार्यालय हुन्छ। संघीय प्रहरीले चाहिँ सिधै गृह मातहतको सिडिअोको आदेश पालना गर्छ, प्रदेशको पालना त्यसले गर्दैन। समन्वय हुन्छ।

    संघीय सरकारको विरुद्धमा क्याम्प‍ेन गरेकै होइन। हाम्रा समस्याहरूचाहिँ एकमुस्ट रूपमा सातवटै प्रदेशबाट संकलन गरेर संघलाई जानकारी दिने, झकझक्याउने, सुझाव दिने। त्यस कामका लागि मैले मुख्यमन्त्रीहरू, मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूको भेलाको व्यवस्थापन गरेको हुँ। त्यसलाई गलत ढंगबाट व्याख्या पनि भयो। त्यै ढंगबाट बुझ्ने काम पनि भयो। अहिले पनि त्यसको रियलाइज सबैमा भएको महसुस मैले गरेको छु। 

    हामी उठाएका विषयवस्तुहरू त जायज नै थिए। हामीले कानुनको प्रबन्ध गरिदेऊ, कतिपय नयाँ काम गर्न ढोका खोलिदेऊ, कतिपय पुराना कामहरू गर्न हामीलाई ढोका खुल्छ, अप्ठ्यारो भएको छ, नियम संशोधन गर भन्ने कुरा उठाएका थियौँ। यो कुरा कसैको घेराबन्दीको थिएन, उसले गर्नुपर्ने कामहरू गरेको थिएन। अर्काे कुरा, हामीलाई कर्मचारी स्वीकृत गरेको थिएन। स्वीकृत भएको कर्मचारी एक जना पनि आएको थिएन। हामीले बजेट पास गरिसकेको अवस्था थियो। कर्मचारी चाँडो पठाइदेऊ भन्दा कसैको विरुद्धमा क्याम्पेन हुन्छ? हाम्रो भेला र निर्णयहरू न संघीय सरकारको विरुद्धमा थियो, न प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा। हामीले दबाब मात्र दिएका हौँ किनभने हाम्रो कार्यभार केन्द्रीय सरकारले सुम्पिएको थियो। 

    जिल्लामा रहेका अदालत, प्रशासन कार्यालय, कोलेनिका जस्ता कार्यालय संघमातहत नै रहने र अन्य सरकारी कार्यालयहरू खारेज भई प्रदेश मातहत जाने भन्ने अनुरूप नै हामीले कर्मचारी मागेका छौँ। कर्मचारीले समयमै तलब खान पाउनुपर्‍यो भनेका थियौँ। त्यो कसैको घेराबन्दीको विषय थिएन। हाम्रो मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानको विषयमा सुझाव थियो। वित्त आयोग नबनेकाले स्रोत व्यवस्थापन नभएको होला भनेर हामीले बनाउन सुझाव दियौँ। यसमा जसरी ७० प्रतिशत १५ र १५ क्रमश: केन्द्र प्रदेश र स्थानीयमा रहने भन्ने छ, यो अवैज्ञानिक छ। अन्यायपूर्ण भएको छ। यसमा सुधार गर्न भनेका छौँ। 

    स्थानीय तहमा पनि नियमविपरीत भत्ता खान थालिसके, यसले झन् समस्या निम्तिँदैन?

    यसमा कुरा यस्तो छ। संविधानमै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सेवा, सुविधा, तलब केही तोकेको थिएन। सबै प्रदेश कानुनबमोजिम हुन्छ भनिएको थियो। कुनै सेवा सुविधा नतोकिएको भएकाले टाढाबाट आउनुपरे यातायात खर्चलगायत होला, बैठक भत्ता भनेर लिन पाइँदैन। मैले पनि यो गुनासो सुनिरहेको छु। सबै नियमअनुसार हुनुपर्छ। 

    केन्द्रले सुनेकै छैन, तपाईंहरू लोकसेवा आयोग, आफ्नै प्रहरी भनेको भन्यै हुनुहुन्छ?

    हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि ड्राफ्टका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएका छौँ। योचाहिँ काम ढिलो नहोस् भनेर अघि बढाएका हौँ। तर यसलाई अन्तिममा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरेर पास गर्ने बेलामा संघीय सरकारको संघीय कानुन नआउन्जेल तयारी अवस्थामा राख्छौँ। संघीय कानुनसँग बाझिएका धाराहरू खारेज हुन्छन् हुनचाहिँ। संघको कानुन पर्खने विकल्प त छैन। 

    अब जिल्लामा रहेका प्रहरीले संघका सिडिअोको आदेश मान्ने कि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको?

    जिल्लामा दुईवटै कुरा हुन्छ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ- अब सिडिअोको अधिकार परिभाषित हुनुपर्‍यो। जिल्लामा दुईथरि प्रहरी हुन्छ। एउटा संघीय प्रहरी इकाई हुन्छ, अर्काे प्रदेश प्रहरीको कार्यालय हुन्छ। संघीय प्रहरीले चाहिँ सिधै गृह मातहतको सिडिअोको आदेश पालना गर्छ, प्रदेशको पालना त्यसले गर्दैन। समन्वय हुन्छ। सिडिअोहरूले काम गर्दा प्रदेश सरकारसँग अनिवार्य रूपमा समन्वय गरेर गर्नुपर्छ। प्रदेश प्रहरीले पनि उनीहरूसँग समन्वय गरिहाल्छ। 

    गण्डकी प्रदेश कसरी समृद्ध बनाउने? 

    प्रदेश सरकार पर्यटन, वातावरण, वन, औद्योगिक, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासनलगायतका नीतिहरू बनाइरहेको छ। केही छलफलमा छौँ। गोरखाको च्याङ्लीमा संघीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेको हो तर संविधानको मर्म हेर्ने हो भनेचाहिँ औद्योगिक क्षेत्रहरू सबै प्रदेश सरकारको मातहत आउनुपर्ने देखिन्छ। संघले कस्तो, प्रदेशले कस्तो उद्योग हेर्ने भन्ने हुनुपर्छ। प्रदेशले पनि आफ्नो उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाहरू हेरिरहेका छौँ।

सन्तोष अधिकारी

अधिकारी थाहाखबरको  पोखरा संवाददाता हुन्। उनी यसअघि थाहाखबरका लागि गोरखा संवाददाता थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]