प्रदेश १ र २ को सीमा विवाद : व्यक्ति एक, दुई मतदाता परिचयपत्र

उदयपुर : नेपालकै दुई जिल्ला दुई प्रदेशको सीमा क्षेत्र बनेका छन्। यी दुई प्रदेशमा एक व्यक्ति दुई मतदाता परिचयपत्र छ। जुन कुरा सुन्दा जो कोही तीन छक्क पर्छन्। किन भने फोटोसहितको मतदाता परिचय पत्रले कुनै व्यक्ति दोहोरिँदैन छुट्दैन भन्ने नारा निर्वाचन आयोगको छ। त्यही नाराको ठीक उल्टो उदयपुर र सिराहाको सीमावर्ती क्षेत्रमा छ।

संघीय गणतन्त्र नेपालमा दुई प्रदेशमा एक व्यक्ति दुई मतदान परिचयपत्र लिएर बसेका छन्। प्रदेश १ मा पर्ने उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका ६ र प्रदेश २ को सिराहाको लहान नगरपालिका १६ का सर्वसाधारण दुवै प्रदेश र दुवै जिल्लाका वासिन्दा बनेका हुन्। ‘उदयपुरका नेताहरू आउँछन्, तपाइँहरू उदयपुरकै भन्छन्,’ उदयपुरगढी गाउँपालिका ६ रुम्जाटार अर्थात लहान नगरपालिका १६ का पूर्णबहादुर मगरले भने, ‘यस क्षेत्रमा चार पाँचसय घरधुरीको बसोबास छ। कुन प्रदेशको कुन जिल्लाका नागरिक भन्ने यकिन छैन।’ एक व्यक्ति दुवै जिल्लाका दुवै प्रदेशका मतदाता बनेका छन्' उनले भने। 

घना चुरे वन क्षेत्रको बीच भागमा पर्ने आरी दमार, आहाले, बर्दमार, टाडे, देउराली, धाव्रे, सोलुढुंगा, ढुंग्रे, नागवेली, रुम्जाटार, भुरसुवा, भुमरे, मतिटार बन्ने गाउँ छ। एक गाउँमा २० देखि २५ घरको बसोबास छ। एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान जंगल नै पार गर्नुपर्छ। तिनै गाउँका नागरिकले विगत लामो समयदेखि दुवैतिर भोट लगाउँदै आएको कमलबहादुर आले मगर बताउँछन्। ‘दुवैतिर भोट लगाउने यहाँका जनता कहिले पनि कसैको आफ्नाे भएनन्,’ उमेरले ६५ पुगेका उनले भने, ‘पञ्चायकालदेखि दुवैतिर भोट लगाउन थालेका हुन्।’ न प्रदेश १ उदयपुरका भयौँ हामी। न प्रदेश २ मा पर्ने न सिराहाकै हौं। हामी हौं कहाँ का?' आले मगरले प्रतिप्रश्न गरे।

नेताहरूकै अगुवाइमा दुबैतिर भोट 

उदयपुरगढी गाउँपालिका ६ सोलुढुंगा र लहान नगरपालिका १६ सिराहाको मतदाता परिचयपत्र देखाउँदै यकुमाया मगरले दुवैतिर भोट लगाउँदै आएको बताइन्। ‘गाउँमा टोली आएर मतदाता परिचय पत्र बनाउँदा नेताहरूले दुवैतिर बनाउन आग्रह गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘चुनावमा भोट हालेपछि कसले जित्यो। कता गयो।हामीलाई केही थाहा हुँदैन।’

दुवैतिरबाट मतदाता परिचयपत्र लिने अर्की रात्नमाय मगर पनि छन्। ‘यो परिचयपत्र देखाउँदा प्रहरीले पक्राउ गर्छ भन्ने सुनेको छु। मेरा यी नै हुन्,’ उनले भनिन्, ‘गाउँको नेता हुँ भन्नेले फसायो कि कसो। दुवैतिर बनाउन लगायो।’ सिरहा तर्फको मतदान केन्द्र जनता आधारभूत विद्यालय वर्दमार १६ लाहान नगरपालिकामा पर्छ। उदयपुरतर्फको माध्यमिक विद्यालय जगरेटार नेपालटारमा पर्छ। ‘नेपालटारतर्फ भोट लगाउनु पर्‍यो भने गाडी नै लिएर आउने गरेका छन्’ अर्का स्थानीय कमलबहादुर आले मगरले भने, ‘सिराहातर्फको पनि नजिकै छ। उता भोट लगाएपछि त्यही गाडी यता ल्याएर भोट हाल्न लगाइन्छ।’ केही समय अघि भएको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुवैतिर भोट हालेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। 

भोट बैंकको लागि दुवैतिर मतदाता परिचयपत्र

२०२८ सालमा नापी भएको अधिकांशको जग्गाधनी पूर्जा, नेपाली नागरिकता उदयपुरतर्फबाट बनेका छन्। तर मतदाता परिचयपत्र मात्र सिराहाको थपेका हुन्। ‘पञ्चायत कालमा हुने चुनावमा दुवै तिरका पञ्चायतीलाई जिताउन यस क्षेत्रमा दुवै तिरबाट मतदाता नामावली बनाउने गरिएको थियो रे’ ७० वर्षे जागे तामाङले भने, ‘अहिले पनि त्यो चलन हटेको छैन। जसले गर्दा कुन प्रदेशको कुन जिल्लामा परियो भन्ने यकिन समेत हुन सकेन।’ 

पञ्चायकालदेखि यता भएका सवै निर्वाचनको लागि संकलन गरिएको मतदाता परिचय पत्रमा दुवैतिर नाम राख्दै आएको स्थानीय बुढापाकाको भनाइ छ। उदयपुरगढी गाउँपालिका ६ का वडा अध्यक्ष कृष्ण खत्रीले पञ्चयतकालकै नेताहरूको कारण दोहोरो मतदाता परिचयपत्र लिएको बताए। ‘जग्गा धनी पूर्जादेखि विकास निर्माणका काम सवै उदयपुरले नै त्यस क्षेत्रमा पुर्‍याएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सिराहाले पनि उदयपुरको स्रोत-साधान हस्तक्षेप गर्नको लागि सिराहाको भन्न थालेको छ।’

सिराहा मात्र नभएर अहिले प्रदेश २ सरकारले नै उदयपुरको चुरे क्षेत्रको प्रकृतिक स्रोत साधनमाथि हस्तपेक्ष गर्न लागेको आरोप समेत वडा अध्यक्ष खत्रीको छ।उदयपुरका बुद्धिजीवी बोधकुमार घिमिरले उदयपुरको उदयपुरगढी, कटारी नगरपालिकाले सिराहा जिल्ला छोएका अधिकांश गाउँहरूमा दोहोरो मतदाता परिचयपत्र बनाउने गरेको बताए। ‘यो उदयपुरगढी क्षेत्रमा मात्र छैन,’ उनले भने, ‘चुरे जंगलको बीच भागमा बस्ने अधिकांशले दुवैतिर भोट हाल्दै आएका छन्। यो समस्या हल गर्न निर्वाचन आयोगले विशेष ध्यान नदिएको भन्दै थपे, ‘अव प्रदेश १ ले विशेष रुपमा प्रदेश २ सँग भएको सीमा विवाद हल गर्नुपर्ने छ।’

यस्तो छ दुई जिल्लाको सीमा विवाद

वर्षौंदेखि उदयपुर र सिराहाको सीमा विवाद अझै सुल्झेको छैन। विस २०३२ सालभन्दा अगाडि उदययपुर जिल्लाको पञ्चावती क्षेत्र सिराहाको लहान नगरपालिका १६ मा पर्ने आरी दमार, आहाले, बर्दमार, टाडे, देउराली, धाव्रे, सोलुढुंगा, ढुंग्रे, नागवेली, रुम्जाटार, भुरसुवा, भुमरे, मतिटार भन्ने लगायतका चुरेका गाउँहरू पर्दथे। अहिले ती गाउँको जग्गाधनी पूर्जा लगायत सवै उदयपुरबाटै बनेका छन्। 

सिराहाको लाहान नगरपालिका १६ वडा र उदयपुरगढी गाउँपालिका ६ मा पर्ने चुरेका बस्तीहरू उदयपुरमै थिए। उदयपुरबाटै नागरिकता, जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको छ। २०३२ साल पछाडि चुरे पानी ढोलो क्षेत्र सीमा छुटिएकाले सिराहा परेको लाहान नगरपालिका १६ का वडा अध्यक्ष गडुलबहादुर जर्गामगर बताउँछन्। ‘सिराहा र उदयपुरको सीमा भनेको चुरेको डाँडा हो,’ उनले भने, ‘चुरे डाडाको पानी ढोलो क्षेत्र सीमा कायम भएको नक्सा नै छ। तर उदयपुरतिरबाट बस्तीको लगत सिराहालाई अझै दिइएको छैन। जसको कारण दुवैतिरबाट त्यो भेगका जनताले भोट लगाउँदै आएका छन्।’

यता उदयपुरगढी गाउँपालिका उदयपुरकी उपाध्यक्ष सानुमाया राउतले चुरे क्षेत्रका बस्ती सवै उदयपुरको भएको दाबी गर्छिन्। ‘प्रदेश २ ले प्रदेश १ को स्रोत साधनमाथि आँखा लगाएकाले मतदाता परिचयपत्र वितरण गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र कायम गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई समेत आग्रह गरेका छौं। त्यो प्रदेश १ मा पर्ने उदयपुर जिल्लाकै उदयपुरगढी गाउँ पालिकामा पर्छ।’

प्रकृतिक स्रोत साधनमाथि सुरु भयो लफडा

२०७२ सालमा जारी संविधानले नेपालको नयाँ पुन: संरचना गरेको हो। त्यो भन्दा अगाडि सिराहा र उदयपुर सगरमाथा अञ्चलमै थिए। सगरमाथा अञ्चलकै दुवै जिल्ला छिमेकी भएर प्रकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै आएका थिए। प्रदेश १ मा उदयपुर र प्रदेश २ मा सिराहा छ। दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि अहिले प्राकृतिक स्रोत साधन आफ्नाे प्रदेशमा कायम गर्न दौडधुपमा छन्।

लहान नगरपालिकाका प्रमुख मुनी साह सुडीले नगरसभाबाटै पास गराएर त्यस क्षेत्रका लगत संकलन गरेर नापी र मालपोत कार्यालय उदयपुरलाई ढड्डा सिराहा पठाइदिन आग्रह गरेको जानकारी दिए। ‘हामीले उदयपुरबाट जग्गाधनी पूर्जा लिएकाहरूले सरकारी कामकाग सिराहामै पठाउन आग्रह गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘खै किन हो कुन्नि। उदयपुरका साथीहरूले पठाउनु भएको छैन।’ उदयपुर र सिराहाको सीमा चुरेको डाँडा नगरपम्रमुख साहले भने, ‘त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि प्रदेश १ र उदयपुरको आँखा परेकाले नभएको हो।’

उदयपुरगढी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सानुमाया राउतले प्रदेश २ सरकार र लाहान नगरपालिकाकाले उदयपुरगढी गाउँपालिका र प्रदेश १ को प्राकृतिक स्रोत साधन हड्प्न खोजेको आरोप लगाइन्। ‘हरेक दृष्टिकोणले चुरे जंगल उदयपुरको पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कुनै वेला उदयपुरका नेताहरूले सिराहाका आफ्नाे पार्टीका नेता जिताउन मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने कुसंस्कारले अहिले समस्या भयो। उदयपुर र सिराहाको सीमा सिराहाको पहाडी भित्तो हो।’

उदयपुरको प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्न प्रदेश १ सरकार संघीय सरकारलाई समेत आग्रह गरेको बताइन्। दुवैतिरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अहिले आ आफ्नाे भनेर दाबी गरिरहेका छन्। विवादित क्षेत्रका प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य नारायण बुर्जामगरले प्रदेश १ को प्रदेशसभामा समेत कुरा राखेको बताए। ‘त्यो प्रदेश १ कै हो,’ उनले भने, ‘लाहानले प्रदेश २ सरकार गुहारेर उदयपुरको भाग सिराहामा पार्न मात्र खोजेको हो।’

सीमा विवादका समस्या यस्ता छन् 

सीमा विवादमा रहेका दर्जन गाउँमा अझै पनि सरकारी सेवा पुगेको छैन। एकहजार ५०० भन्दा धेरै घुरधुरीको बसोबास रहेको क्षेत्रमा कतै स्वास्थ्यचौकी, प्रहरीचौकी, टेलिफोन सेवा छैन। ‘विकासका पूर्वाधारबाट चुरेका जंगलबीचमा पर्ने गाउँहरू वञ्चित छन्’ जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय रुम्जाटारकी शिक्षिका तारालक्ष्मी मगरले भनिन्,‘संघीयताले सवैतिर नयाँ पुन:संरचना गरेको छ। यस क्षेत्रमा संघीयता आएको छैन। कुन जिल्लाको, कुन प्रदेशको भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन।’ प्रदेश र जिल्ला टुंगो नलाग्दा विकासको पूर्वाधारमा समेत पछि परेको उनको बुझाइ छ।

काभ्रे कपलेश्वर बाबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कागजमा नाम सिराहा नगरपालिकाका १६ मा छ। यस वन क्षेत्र वरिपरी जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरमा दर्ता भएका वन क्षेत्र छन्। ‘हामी उदयपुरगढी गाउँपालिकाका बासिन्दा हौं’ काभ्रे कपलेश्वर बाबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव पूर्णबहादुर मगरले भने, ‘वन राजश्व हामीले सिराहामा तिर्नुपर्छ। हामी मात्र सिराहाका हौं। अरु एकदर्जन उदयपुरकै छन्।’

सडक उदयपुरगढी गाउँपालिकाले बनाएको दावी गर्छ भने विजुलीको पोल लहान गाउँपालिकाले गाड्ने तयारी गरेको छ। विकास निर्माणका पूर्वाधारमा दुवैतिरबाट हेला गर्दा समस्या परेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। सर्वसाधारण भने प्रदेश १ कै उदयपुरमा बस्न रुचाउने गरेको बताउँछन्।