पाँचथर : फालेलुङ गाउँपालिका गुरूङटारका क्यादरलाल गुरूङले भेडीगोठ छाडे। पाँच दशकअघिको भेडीगोठ छाडेपछि उनको पुख्र्याैली पेशाको अन्त्य भएको छ। पुख्र्यौली पेशा मात्र होइन, उनको जीविकोपार्जनको गतिलो आधार पनि गुमेको छ।
भेडीगोठ छाडेपनि क्यादरलालमा भेडापालनको नशा भने अझै छ। त्यसैले शौखका लागि ५० वटा भेडा पालेका छन्। ती भेडाहरु फालेलुङ–१ का दीपेन्द्र आङ्बोको भेडीगोठमा छन्। आङ्बोकै गोठालाले उनको भेडा चराउँदै आएका छन्। क्यादरलाल कहिले काहीँ मात्रै गोठमा पुग्छन्।
याङवरक गाउँपालिका–१ च्याङ्थापुका गर्जमान गुरूङले पनि भेडीगोठ बेचे। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथरका अनुसार उनले जिल्लामा सबैभन्दा बढी भेडा पालेका थिए। उनको गोठमा १७५ वटा भेडा थिए। गर्जमानले ३५ वर्षदेखिको भेडीगोठ गत वर्ष बेचे। अहिले उनीसँग भेडाको नामोनिशाना छैन, अर्कै पेशामा आवद्ध छन्। सोही ठाउँका तारावीर राई पनि भेडापालन गर्थे। अहिले उनी बाख्रापालन व्यवसाय गर्छन्। यससँगै होटल व्यवसाय पनि गर्दै आएका छन्।
पाँचथरका भेडापालक किसानले धमाधम परम्परागत पेशाबाट पलायन हुँदै गएका छन्। पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथरको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को तथ्यांकमा आङ्बोको सिंहलिला भेडापालन सहकारी संस्था लिमिटेडसँगै च्याङथापुका गर्जमान गुरूङ, मेमेङका छबी गुरूङ, टेकबहादुर गुरूङ, वीरेन्द्र साउदेन, लोकप्रसाद केरूङ, प्राङबुङका टेकबहादुर राई र फलैचाका वीरबहादुर लिम्बु व्यवसायिक भेडापालक किसान हुन्। तर, अहिले सिंहलिला भेडापालन सहकारी, वीरबहादुर लिम्बु र टेकबहादुर गुरूङले मात्र यस पेशलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। अन्यले सबैले करिव एक वर्षको सेरोफेरोमा भेडापालनको विकल्प रोजे।
खर्कसँगै मासिए भेडा पालन
‘राष्ट्रिय खर्क नीति २०६८’ले प्राकृतिक चरन क्षेत्र, घाँसे मैदान र बुट्यान क्षेत्रलाई खर्क भनेको छ। तिनै खर्कहरू खुला चरिचरन क्षेत्र थिए। तीसको दशकको सुरूवात चौरीपालनदेखि भेडापालन खुलमखुला चरिचरनको व्यवस्था मुखिया, तालुकदार र सुव्बालगायतले मिलाउने गरेको देखिन्छ। यसको अस्तित्व अझै छिट्फुट् छ।
तर, पछिल्लो समय खर्क क्षेत्र मासिएको छ। केही खर्क सामुदायिक वन क्षेत्रमा गाभेर त केहीमा अम्रिसो, अलैँची, चिराइतोलगायतका नगदे बाली लगाएर मासिएको छ। ‘चरन खर्क राष्ट्रियकरण ऐन २०३०’ को कार्यान्वयनपछि खर्कको संरक्षणभन्दा पनि मासिएको भेडापालक किसानहरू बताउँछन्।
याङ्वरक, च्याङ्थापुका तारावीर राईले सरकारले नै खर्क मास्दै सामुदायिक वन बनाएपछि भेडीगोठ हटाएर जानुपर्ने बाध्यता आएको दाबी गरे। ‘यही क्षेत्रमा ६ देखि ७ वटा भेडीगोठ थिए। एउटा गोठमा ३०० देखि ५०० वटासम्म भेडा हुन्थे,’ उनले भने, ‘भेडीगोठ मासेर जानुको प्रमुख कारण ऐन ल्याएर खर्कलाई राष्ट्रियकरण बनाएपछि भो। चरन क्षेत्र खुम्च्यायो। अहिले एउटा भेडीगोठ छ।’
वन डिभिजन कार्यालय पाँचथरको अनुसार जिल्लामा खर्कको रूपमा रहेको घाँसे मैदान पाँच हजार २९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा छ। त्यस क्षेत्रमा खुला चरिचरन बन्देज छ। वर्षौंदेखि प्राकृतिक चरिचरनको रूपमा रहेको क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय वन बनाएर सरकारले स्थानीय समुदायलाई वनको व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ। २०३५ सालमा जिल्लामा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको स्थापनापछि हालसम्म १३ हजार ७६७ दशमलब ६६ हेक्टरमा १७६ वटा सामुदायिक वन, ६९८ दशमलब ६२ हेक्टरमा २१६ वटा कबुलियती वन समूह र १७ दशमलब ५५ हेक्टरमा दुई धार्मिक वन रहेका छन्।
यसरी वन संरक्षण र वनजन्य उत्पादनमा सरकारले बढवा दिए पनि खर्कसँगै वन क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा चरिचरन गर्दै आएको भेडापालन मासिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा पाँचथरमा कुल भेडाजन्य उत्पादन ०.३७ प्रतिशत देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ०.४१ प्रतिशत उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ। यससँगै उन्नत जातको २७ र स्थानीय जातको एक हजार ३६७ गरी कुल एक हजार ३९४ वटा भेडा रहेको उल्लेख छ। ‘१५ वर्षअघि पाँचथरमा मात्र एक दर्जन भेडीगोठ थियो, त्यो संख्या घट्दै आएर अहिले तीन वटामा झरेको छ,’ च्याङथापुका गर्जमान गुरूङले भने, ‘चरिचरन क्षेत्रको अभाव नै भेडीगोठ मासिनुको प्रमुख कारण हो।’
क्यादरलाल गुरूङले खुला चरिचरन वन क्षेत्रमा हुँदा वन नमासिएको बताए। उनले भने, ‘वन संरक्षण त अहिले पो भएको छैन। हामीले पहिले गरेका थियौँ। अहिले सामुदायिक वन बनाएपछि त वन तस्करको निशानामा परेको छ।’
नीगिगत समस्या
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथरका सूचना अधिकारी तथा पशु सेवा प्राविधिक नीरजकुमार भट्टराई नियन्त्रित चरनको विधिअनुसार वन पनि जोगाउँदै पशुपालनलाई पनि सँगसँगै प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय खर्क नीति २०६८’मा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र परम्परागत रुपमा चरन क्षेत्रको रुपमा उपयोग हुँदै आएका खर्कहरुमा पशुपालक कृषकहरुले प्रयोग गर्दै आइरहेका सुविधाहरुको संरक्षण गर्ने पनि भनेको छ। यससँगै खर्कहरुमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन र चरन खर्क व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई राज्यका सम्बन्धित निकायहरुबाट विशेष प्राथमिकता दिई सञ्चालन गर्ने पनि खर्क नीतिमा उल्लेख छ।
तर संशोधित वन ऐन २०७३ ले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र चरनलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ। ऐनको दफा ४९ (ग) मा राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरेपछि चौपायलाई तोकिएको वन क्षेत्रभित्र पसाउन वा चराउन निषेध छ। यदि वन क्षेत्रमा भेडा, बाख्रा जातको चौपायलाई चराएको पाइए प्रतिचौपाय ५० देखि ५०० रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको डिभिजन वन कार्यालय पाँचथरका सूचना अधिकारी राजकुमार खत्रीले जानकारी दिए।
किसानलाई समस्यै समस्या
नेपालतर्फको वन क्षेत्रमा चरिचरन कडाई गरेपछि सीमावर्ती भारतीय राज्य सिक्किमतर्फको भू–भागमा पनि कडाइ गर्न थालिएको छ। यसले गर्दा चरन अभाव दिनहुँ बढ्दै गएको छ। एकजना भेडापालक किसान भने, ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई नगद कि त भेडा नै दिएर भए पनि निश्चित स्थानमा निश्चित अवधिका लागि चरन अनुमति अवैधानिक तवरले लिएर भेडा चराउँछौँ।’
चरन क्षेत्र खुम्चिँदै मात्र गएको छैन जंगली जनावर र कुकुरको आक्रमण, रोग र गोठालो नपाइने समस्या पनि रहेको सिंहलिला भेडापालन सहकारी संस्थाका प्रमुख दीपेन्द्र आङ्बोले बताए। ‘मेरो फर्ममा बुबाले पनि गोठाला गरे। अहिले तीन जना छोरा छन्। एकजना विदेश पुगेर आयो,’ उनले भने, ‘भेडा दिन्छौँ भनेर राखेको। दिँदैछौँ पनि। अलिअलि तलब पनि छ।’
ऊनको अभाव
हजुरआमाले बुन्न सिकाएको राडीपाखी पेशालाई दिलमाया गुरूङले जसोतसो निरन्तरता दिँदै आएकी छिन्। याङ्वरक गाउँपालिक–२ फलैचाकी गुरूङले केही वर्ष यता भने ऊन पाउन कठिन भएको बताइन्। ‘पहिले त हामी आफँै पनि भेडा पाल्थ्यौँ। ऊन हुन्थ्यो घरमै। तर पाल्न छोडेको धेरै भो। निक्कै माथि लेकतिरदेखि मान्छे पठाएर ल्याउन लगाउँछु,’ दिलमायाँले भनिन् ‘वनले भेडा चराउन दिँदैन। अनि कसले पाल्छ? पछि पछि त बुन्दैन होला कसैले राडीपाखी।’
शून्य बजेट
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथरअन्तर्गतको ताप्लेजुङ केन्द्रलाई चालु आर्थिक वर्षमा भेडा विकास प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि दश लाख बजेट छ। तर, पाँचथरमा शून्य छ।
ताप्लेजुङ केन्द्रमा विनियोजित बजेटसहितको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि पनि एक नम्बर प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट आइनसकेको सूचना अधिकारी नीरजकुमार भट्टराईले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।