काठमाडौं : झण्डै ८० हजार किलो मिटर सडकको निर्माण, स्तरोन्नति र सुधारको काम अन्योलमा परेको छ। यो सडक तीन तहका सरकारमध्ये कसले लिने भन्ने विषय टुंगो नलाग्दा अन्योलता देखिएको हो।
देश नयाँ संरचनामा गएपछि कुनकुन र कस्ता सडक कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने टुंगो लागि नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिले अधिकांश सडकको जिम्मेवारी संघको भए पनि देशको नयाँ संरचनाअनुसार सडक निर्माण र सुधार प्रदेश र स्थानीय तहको समेत जिम्मेवारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले बताए।
उनकाअनुसार कुनकुन सरकारले कस्ता सडक निर्माण गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नका लागि छलफल भने सुरु गरिउको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता संघले नै गरेको उनले बताए। गत वर्षदेखि यी सडकका लागि बजेट प्रदेशमा गएको छ।
'एउटा तहले ठेक्का सम्झौता गर्ने र अर्काेले बजेट छुट्टाउने हुँदा ठेकेदारलाई समेत अन्योल हुनसक्छ ' सापकोटाले भने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत पुस ३ गते बसेको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकले संघले ठेक्का सम्झौता गरेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।