धनगढी : 'मिनी पार्लियामेन्ट' को रूपमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय समितिहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। विधेयकका दफावार छलफलमै केन्द्रीत रहेका समितिहरू अहिले त्यही छलफलका लागि पनि सदस्यको उपस्थिति कम हुँदै गएको छ।
माघ ४ गते सुरु भएको तेस्रो अवधिमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमै ३ पटक गणपुरक संख्या नपुगेरै समितिको बैठक स्थगित भएको छ। दुई पटक सम्म बैठक स्थगित भए पनि बैठक भत्ता भने सदस्यले बुझेका छन्। समितिको काम कारबाही महत्त्वपूर्ण भए पनि सदस्यहरूको उपस्थिति भने पातलिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए। ‘समितिमा संसद् भन्दा बढी छलफल हुनुपर्छ’ सचिव शर्माले भने, ‘समितिमा त झन् दफा दफामा, कमा कमामा छलफल हुन्छ। त्यो कारणले त्यो बैठक निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’
समितिले सरकारलाई गतिशील बनाउने जिम्मेवारी पनि रहेको हुन्छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका समितिहरू सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन्। सचिव शर्माले भने, समितिले मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर निर्देशनसम्म गर्न सक्ने अधिकार छ। त्यो भएकाले यो बैठकलाई उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हामीले देखेका छौँ।’
बैठक नबस्दै भत्ता
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सबै भन्दा कमजोर देखिएको छ। ‘प्रदेश सभा सचिव तथा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ को प्रतिवेदन तयार गर्दा लगातार ३ पटक गणपुरक संख्या नपुगेपछि समितिको बैठक स्थगित भएको थियो। बैठक डाकेर सदस्य नआएपछि बैठक स्थगित हुने गरेको बिधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले बताए।
‘बैठक बोलाएको बेला कोही सांसद गाउँ तिर कोही काठमाडौँ तिर छु भन्नुहुन्छ’, सभापति चौधरीले भने, ‘व्यस्त भएर होला बैठकमा उपस्थिति कम भएको। सभापति चौधरीले समितिको बैठकमा उपस्थित हुन सचिवालयबाट पनि सम्पर्क हुने र आफूले पनि सम्पर्क गर्ने गरेको बताए। ६ जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने समितिको बैठकमा माघ ५ गते ३ जना मात्रै उपस्थित भएका थिए। त्यो दिन बैठक नबसे पनि ती तीन जना सदस्यले भने बैठक भत्ता बुझे प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
माघ ९ गते पनि १ जना सदस्य अपुग भएपछि बैठक बस्न सकेन। त्यो दिनको पनि बैठक भत्ता बुझे। त्यसपछि बैठक आइतबार आह्वान गरियो तर आइतबार पनि सदस्य आएनन्। आइतबार निर्णयपुस्तीकानै चलाइएन। ‘समितिमा १० जना छौँ बैठमा ६ जना उपस्थित हुनुपर्छ। कहिले ५ जना कहिले ३ जना उपस्थित भएका हुन्। अस्ति एक जना मान्य बझाङ जानु भएको थियो, उहाँ आएपछि समितिको बैठक बसेको छ’ सभापति चौधरीले जानकारी दिए।
प्रतिपक्षीको असहमति
समितिका सभापतिले कडा निर्देशन जारीगरेपछि सोमबार बिहान ६ जना उपस्थित भए र प्रतिवेदन तयार भयो। तर लगातारको बैठकमा विपक्षी दलका कुनै पनि सदस्य उपस्थित भएनन्। आफूहरूले भनेजस्तो नभएपछि बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सर्वसम्मतबाट सचिवालयको नियमावली बनेको छ। त्यसमा समिति गठन भएको छ जसका प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पनि समावेश गराइएको छ। तर अहिले ल्याइएको विधेयकमा विपक्षी दललाई समेटिएको छैन यसमा हाम्रो असहमति हो।’
बैठक प्रभावित
समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाइ गर्दा ५ गते प्रदेश सभा बैठकनै प्रभावित भयो। उक्त दिन बैठक आह्वान गरिएपनि मूल एजेन्डा नभएपछि स्थगित गरिएको थियो। सोमबारको बैठक पनि १० मिनेटमै टुंगियो। सोमबार समितिको प्रतिवेदनसहित प्रदेश सभा सचिव तथा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस हुनुपर्ने कार्यसूची रहेको थियो तर कार्यब्यवस्था परामर्श समितिले प्रश्न उठाएपछि कार्यसूचीबाट हटाइयो। ‘बैठकमा पेस हुने कार्यसूचीमा रहेको थियो। तर केही विषय अझै थप घट गर्ने कुरा आएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको हो’ सचिवालयका सचिव शर्माले बताए।
निरीह समिति
बिसयगत समिति कमजोर बन्दा सोमबार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि संसद्मा प्रस्तुत हुन नपाएको हो। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो। प्रदेशका मन्त्री तथा सरकार प्रमुखलाई डाकेर प्रश्न गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न विषयगत समिति अहिले औपचारिकतामा सीमित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ४ वटा बिसंगत समिति रहेका छन्।
सरकारको काम कारबाहीमा प्रश्न गर्ने समिति अहिले सामान्य दफावार छलफलमै केन्द्रीत रहेको छ। सरकार नै सुस्त रहेका कारण समिति पनि सुस्त रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमारी नन्दा बमले बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले सरकारको कामलाई निगरानी गर्ने हो तर सरकारको काम लेनै गति पाइरहेको छैन। त्यसैले हामीले पनि गर्नुपर्ने कामहरू देखिएका छैनन्।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।