भारतमा लोकसभाको निर्वाचन नजिकिँदो छ। यसैबीच नरेन्द्र मोदीको पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षा हुन लागेको छ। मोदीले आफ्नो कार्यकालमा नोटबन्दी, जिएसटी जस्ता अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने निर्णय गरेका थिए। प्रत्येक वर्ष दुई करोड रोजगारी सिर्जना गर्ने मोदीको सन् २०१४ को चुनावी बाचा पूरा नभएको तर नोटबन्दीले झनै रोजगारी गुमाउनुपरेको समाचार बाहिरिन थालेका छन।
इन्डियन एक्सप्रेसको एक रिपोर्टकाअनुसार सन् १९९३-९४ पछि भारतमा काम गर्ने पुरुषहरूको संख्यामा ठूलो गिरावट आएको छ। सन् २०११-१२ मा काम गर्ने पुरुषको संख्या ३०.४ करोड थियो जुन सन् २०१८-१९मा झरेर २८.६ करोड पुगेको छ।
यी आँकडा भारतको नेसनल सर्वे अफिस (एनएसएसओ)को हो र यसलाई मोदी सरकारले सार्वजनिक गर्न मानिरहेको छैन। चुनावमा प्रभाव पर्ने डरले सर्भेको रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेको आरोप मोदी सरकारलाई लाग्दै आएको छ भने उक्त सर्भेमेमा संलग्न उच्च अधिकारीले सरकारको दबाब थेग्न नसकेर राजीनामा दिएका थिए।
भारतमा ग्रामीण र सहरी इलाकामा रोजगारी गुमाउनेको संख्या उच्च रहेको सर्भेमा देखाइएको छ। ग्रमीण क्षेत्रमा ६.४ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ४.७ प्रतिशतले रोजगारीमा गिरावट आएको हो।
एनएसएसओका अनुसार सन् २०१७-१८ मा गाउँमा ४.४ करोड रोजगारी कम भएको थियो भने सहरमा ०.४ करोडले रोजगारीमा गिरावट आएको थियो।
पुरुषको मात्रै नभएर महिलाले पनि रोजगारी गुमाएको सर्भेले देखाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा ६८ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा पुरुषको रोजगारीमा ९६ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
भारतमा लोकसभा निर्वाचनको मिति एक महिना पनि छैन। यस्तो अवस्थामा उक्त सर्भेको रिपोर्ट सार्जनिक हुने सम्भावना नरहेको भारतीय संचारमाध्यमले लेख्दै आएका छन। विपक्षीले रोजगारीको मुद्दालाई चुनावमा मोदीको विरुद्धमा प्रयोग गरिरहेकाले पनि यो सर्भे सार्वजनिक हुन नसक्ने आँकलन गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।