आधाभन्दा कम खर्च
पाँचथर : पाँचथरमा स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च निराशाजनक पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तेस्रो चौमासिकको पहिलो महिना चैत सकिन लाग्दासमेत पुँजीगत खर्च आधाभन्दा कम खर्च भएको पाइएको छ।
यही गतिमा पुँजीगत खर्च हुने हो भने आर्थिक वर्षभित्र आधा पनि खर्च नहुने देखिन्छ। चालु, पुँजीगत र सशर्त अनुदानबापत प्राप्त बजेटको कार्यान्वयन नाजुक रहेको जिल्लाको मिक्लाजुङ, तुम्बेवा र कुम्मायक गाउँपालिकामा जिल्ला समन्वय समितिले गरेको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ।
कुम्मायक गाउँपालिकाको हालसम्म कुल पुँजीगत खर्च १२ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै छ। चालु आर्थिक वर्षको खर्च ३८ प्रतिशत हुँदा सशर्त अनुदानबापत प्राप्त बजेट भने ६६ दशमलब छ। आर्थिक विकासतर्फ ४१, भौतिक पूर्वाधारतर्फ २२, सामाजिक विकाससँगै अन्य ६७ वटा गरी कुल १४७ वटा योजना वडा र गाउँपालिकामार्फत छनोट गरिएका छन्। तर, हालसम्म ७० वटा योजनाको सम्झौता भएको छ भने ७७ वटाको बाँकी छ। १८ वटा मात्रै योजना सम्पन्न भएर बजेट भुक्तानी भएको देखिन्छ। यही गतिमा योजनाको काम हुने हो भने पुँजीगत बजेट खर्च आधा हुन पनि मुस्किल हुने अवस्था छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद भट्टराई भने केही योजना सम्पन्न भएर उपभोक्ता समितिहरू भुक्तानी लिने क्रममा रहेकाले पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक हुने दावी गर्छन्। ‘पुँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक छैन। खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब योजना कार्यान्वयनको गति थप बढाउँछौँ।’
कुम्मायकमा चालुतर्फ तीन करोड आठ लाख, पुँजीगततर्फ १२ करोड आठ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ नौ करोड ७५ लाख रूपैयाँ गरी कुल २४ करोड ९१ लाख रूपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट छ। संघीय सांसद वसन्तकुमार नेम्बाङको पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाहरू र प्रदेश १ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको सम्झौता पनि भएका छैनन्।
जिल्लाको ठूलो भूगोल रहेको गाउँपालिका मिक्लाजुुङमा पुँजीगत खर्च २० दशमलव ९२ प्रतिशत छ। सम्पन्न भएका योजनाहरूलाई संख्यात्मक प्रगति मान्दा २० दशमलव ८ प्रतिशत रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरूण बान्तावाले बताए। उनले भने सम्झौता गरेर उपभोक्ता समितिले काम सम्पन्न गर्ने तर भुक्तानी लिन ढिला आउनाले पनि यस्तो देखिएको दाबी गरे। ‘योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदैछन्। सम्पन्न पनि धमाधम हुँदैछन्। तर भुक्तानी लिन ढिला आउँछन्,’ उनले भने, ‘फेरि स्थानीय तहको वडादेखि केही शाखामा कर्मचारी शून्य छ। यसले अलिक गाह्रो भएको छ।’
आर्थिक वर्ष सकिन करिब अढाइ महिना बाँकी रहेको बेलासम्म भएको उक्त खर्चको यो प्रगति सन्तोषजनक नभएको स्थानीय तहको भौतिकसँगै पुँजीगत प्रगती र सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्न जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी प्रेमबहादुर काफ्ले बताउँछन्। ‘कर्मचारी समायोजनको असर स्थानीय तहमा देखिएको छ। कर्मचारी कम नै छन्,’ उनले भने, ‘जे भए पनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता स्थानीय तहले बढाउनै पर्छ। बजेट खर्चको स्थिति हेरेर सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन।’
यद्यपि, संघीय सांसद नेम्बाङको पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत मिक्लाजुङ गाउँपालिकासँगको साझेदारीमा विनियोजित ३० लाख बजेटबाट निर्माणाधीन रवी क्याम्पस भवनको दोस्रो तलाको भौतिक र पुँजीगत खर्चको प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। क्याम्पससँगै मिक्लाजुङ–६ खान्द्रुङमा सोही कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित ११ लाख रूपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन सभागृहको प्रगति पनि ८० प्रतिशत भएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमरराज माखिमले बताए।
तुम्बेवा गाउँपालिकामा भने पुँजीगत खर्च यी दुई स्थानीय तहभन्दा अलि बढी देखिन्छ। हालसम्म ३८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको पाइएको छ। १७६ वटा योजना रहेको गाउँपालिकामा ४८ वटा योजना सम्पन्न भएर भुक्तानी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र दाहालले बताए। ४२ वटा सम्झौता भएको र ८६ वटा भने बाँकी छ। गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने क्रममा रहेका संघ, प्रदेश र गाउँपालिकाका ठूला योजनाहरूको प्रगतिको स्थिती भने तुम्बेवामा पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन।
अनुगमनको क्रममा स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न हिच्कीचाहवट गर्ने गरेको, गाउँपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाबारे जानकारी नागरिक बडापत्रमा राख्नुपर्ने भए पनि नराखेको र महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार योजनाहरुको बेरुजुको संख्या बढ्दै गएको पाइएकाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अनियमितताको घेरामा पर्ने स्थिति आएको समन्वय अधिकारी प्रेमबहादुर काफ्ले बताउँछन्।
जिल्ला समन्वय प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले जिल्लाका केही जनप्रतिनिधि नै डोजर मालिक भएर उपभोक्ता समितिमार्फत चेक थापेर भुक्तानी लिने स्थिती पनि देखिएकाले तुरून्त सच्चिन आग्रह गरे। यससँगै वितरणमुखीभन्दा पनि परिणाममुखी बजेटसहितको कार्यक्रम बनाउन सुझाउँदै मितव्ययी पनि बन्न जोड दिए।
पूर्वसमान्य प्रशासन राज्यमन्त्री डम्बरसिं सम्बाहाम्फेले जनप्रतिनिधिहरूमा नागरिकलाई हप्काइदप्काई गर्ने, नागरिकको कुरा नसुन्ने प्रवृति देखिएकाले जनप्रतिनिधिहरू सिंह बन्ने खतरा रहेको औँल्याए।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य समेत रहेका संघीय सांसद वसन्तकुमार नेम्बाङ स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको स्थितिले निराश देखिए। उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउन निर्देशन समेत दिएका छन्।
‘संघ र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति नाजुक देखियो। स्थानीय तहको पनि उस्तै। गम्भीर ढंगले कार्यान्वयन गर्नुहोस्। आएको बजेट फिर्ता नपठाउनुहोस्,’ उनले भने, ‘हिजो स्थानीय निकायमा कम बजेट हुन्थ्यो। आज पर्याप्त छ। खर्च गर्नुहोस्। भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।