'सेल्फिस बनाएकाले पब्जी पोर्न साइट बन्द गरेका हौँ'

|

बुटवल : संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका नेपाल कम्यनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई सरकारले क्षतिपुर्ती दिने कुरा आफूले नबताएको जिकिर गरेका छन।

बुटवलमा भएको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री बाँस्कोटाले आफूले महासचिवलाई भुमाफियाहरूले ठगेको बताए पनि त्यसको क्षतिपुर्ती सरकारले दिनुपर्ने नबताएको दाबी गरे।

उनले गत बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा महासचिव पौडेल ठगिएकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। जसको सर्वत्र आलोचना भएको थियो। महासचिव पौडेलले आफ्ना छोराको नाममा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री तथा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूको आवासका लागि राखिएको सरकारी जग्गा ल्याएको खुल्न आएको थियो। उनी माफियाहरूको प्रभावमा परेर उक्त जग्गा किन्न पुगेको बताइएको छ।

आफूले नभनेको कुरालाई प्रचारमा ल्याएर संचार माध्यमले भ्रम फैलाउन खोजेको उनको आरोप थियो। ‘महासचिवको वक्तव्यअनुसार उहाँ ठगिनुभएको भनेर मैले भनेको हुँ’, उनले भने, ‘त्यसको क्षतिपुर्ती किर्ते गरेर बेच्नेले नै दिनुपर्छ भनेर भनेको हो, सरकारले दिनुपर्छ भनेको होइन।’

मन्त्री बाँस्कोटाले जसले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको छ उसलाई कानुनको दायारामा ल्याउन सरकारले प्रक्रिया चालिसकेको पनि बताए। कुनै ओहोदा वा पदमा रहेका व्यक्तिले सरकारको छानबिन वा निर्णयलाई प्रभावित नपार्ने भन्दै उनले विश्वस्त हुन आग्रह गरे।

'सेल्फिस बनाएकाले पब्जी बन्द र पोर्न साइट गरेका हौँ'

मन्त्री बाँस्कोटाले पब्जी खेलले समाजलाई स्वार्थपरायण बनाउँदै लगेकाले बन्द गर्नुपरेको दाबी गरेका छन।

बाँस्कोटाले नेपाली समाज ‘कोअपेरेटिभ’ चरित्रको समाज भएकाले पब्जी तथा पोर्न साइटहरूले समाजको समाञ्जस्यतामा असर पुर्‍याएकाले बन्द गरिएको बताए।

समाजमा सामञ्जस्य कायम गर्न यस्ता खेल तथा साइटलाई बन्द गरिनु स्वतन्त्रता माथिको अपराध नभएको उनले तर्क गरेका थिए। आधुनिक मिडियाले समाजलाई उद्धण्डता तर्फ लैजान खोजेको देखिएकाले सरकारले यस्तो नीति ल्याएको उनले दाबी गरे।

मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘हाम्रो समाज सेपेरेसन (विभाजन) तिर गयो। तपाईंको छोरा छोरी बिग्रीसकेपछि सरकारलाई सम्झेर हुँदैन। केही कुराहरूको लागि कठोर बन्न सक्नुपर्छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.