जनकपुर : संघीय सरकारमातहत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओ) को अधिकार खोस्नेगरी प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रशासन विधेयक ल्याएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार दफावार छलफलका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विधेयक पारित भए प्रदेशले नियुक्त गर्ने प्रशासन अधिकारीले सीडीओजत्तिकै अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव अरुण झाले प्रदेश प्रशासन अधिकारी नियुक्तिका लागि बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको जानकारी दिए। ‘लामो छलफल र गृहकार्यपछि विधेयक तयार भएको छ’, उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको हो।’ प्रक्रियामा रहेको विधेयक छलफलका लागि चाँडै बैठकमा पेश गरिने प्रदेशसभाका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले बताए।
शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयकमा सीडीओलाई थप शक्तिशाली बनाउने संघीय सरकारको योजनाले बिच्किएको प्रदेश सरकारले ‘काउण्टर’ का रूपमा प्रदेश प्रशासन विधेयक अगाडि बढाएको हो। संघीय संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयक रोक्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलृे संघीय सरकारसँग आग्रह गरिसकेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।