काठमाडौं : कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले देशलाई पुनः द्वन्द्वमा लैजान खोज्नेहरुबाट सरकार सजग रहेको बताएका छन्।
संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा मानवअधिकार, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगबारे ल्याइएको विधेयकमा भएको छलफलका क्रममा मन्त्री ढकालले यस्तो बताएका हुन्।
सरकाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यक्षेत्र र अधिकार संकुचित गर्न खोजेको आरोप सांसदहरु र आयोगका पदाधिकारीले लगाएपछि मन्त्री ढकालले द्वन्द्व बढाउन खोज्ने कसैको गतिविधि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका हुन्।
‘पीडितहरुले भन्दा पीडितको नाममा जीवन निर्वाह गर्ने प्रवृत्ति मानवअधिकार नाममा समस्या बल्झाउने प्रवृत्तिले गर्दा तीन वर्षसम्म विधेयक बन्न सकेन’, उनले भने, ‘माइतीघर मण्डलाबट कानुन बनाउने हो भने त सरकारलाई सजिलै हुन्छ । द्वन्द्व समाधान गर्ने भन्दा पनि बल्झाउनेप्रति सरकार सजग छ। सरकार त्यस्ता कृयाकलापबाट विचलित हुँदैन । मानवअधिकार हननका गम्भीर घटनामा माफी दिने व्यवस्था छैन।’
मानवअधिकार आयोगबारे व्यवस्था गर्न बनेको संशोधन विधेयक फिर्ता नहुने उनले बताएका छन् । ‘आयोगबारे सरकार गम्भीर छ । यो विधेयक फिर्ता लिन नभइ पारित गर्नका लागि ल्याइएको भएकाले फिर्ता हुँनैन’, उनले भने, ‘संशोधन विधेयक फिर्ता हुँदैन, बरु कमी कमजोरी भएमा छलफलबाट पुर्णता दिन सरकार तयार रहेको छ।’
उक्त विधेयक फिर्ता लिन विभिन्न ठाउँबाट दबाब आएको अवस्थामा मानवअधिकार आयोगले पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको अवस्थामा मन्त्री ढकालले सरकारको अडान राखेका हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको संस्थाले अधिकार र क्षेत्राधिकार कटौती हुने गरी ल्याउन लागिएको उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने भनेको थियो । उनीहरुलाई जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ढकालले पछि नहट्ने संकेत गरेका हुन्।
‘भूतपूर्व भइसकेको व्यक्तिले वक्तव्य निकाल्दैमा फिर्ता हुन्छ भन्ने लाग्ला तर हुँदैन’, उनले भने, ‘केही पूर्णता दिन कुरा गर्न सकिएला। हामीले ल्याएको विधेयक नै पारित हुनुपर्छ भनेको छैन । समितिमा दफावार छलफल भएर मात्रै संसद बैठकले निर्णय गर्ने छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।