‘विष्णु पौडेलले किनेको जग्गा सरकारी भइसक्यो’
‘विष्णु पौडेलले किनेको जग्गा सरकारी भइसक्यो’
काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारी जग्गा हडप्ने कसैलाई पनि छुट दिने पोजिसनमा सरकार नरहेको बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सञ्चारमन्त्रायमा अयाोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जोकोही जोडिए पनि प्रमाणले देखाएको अवस्थामा नछोडिने प्रस्ट पारे।
‘प्रमाणले देखाएपछि सरकारी जग्गा हडप्ने चारतारे, लालतारे कसैलाई पनि छुट दिने सरकारको पोजिसन छैन’, उनले भने, ‘छानबिन समिति यही सरकारले बनाएको हो। सबैलाई कारबाही हुन्छ, यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन।’
हडपिएका सरकारी जग्गा खोज्ने र फिर्ता ल्याउने निर्णय यही सरकारले गरेको बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले उल्टै सरकारविरुद्ध आक्रमण भएको दाबी गरे। ‘नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम जोडिएपछि उल्टै सरकारतिर धनुवाण चलाइयो’, उनले भने, ‘प्रश्न शेरबहादुर देउवा, विष्णु पौडेल या सुवर्ण शमशेरको होइन।’
सुवर्ण शमशेर आदर्श नेता भए पनि उनका सन्तानले गरेको बदमाशीमा आँखा चिम्लिन नसकिने बाँस्कोटाले जिकिर गरे। ‘कोही नेता होलान्, कोही उनीहरूका सन्तान होलान्। तर कसैलाई छुट दिइन्न। उनीहरूको योगदानको उच्च सम्मान गछौँ। तर तिनका सन्तानले नियम कानुन उलंघन गरेमा छुट दिइन्न।’
नेपालको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन् भन्दैमा उनको योगदान सम्झेर आँखा चिम्लन नसकिने बाँस्कोटाले बताए। ‘उनका सन्तानलाई पृथ्वीनारायणको योगदान सम्झेर छुट दिने कि लोकतन्त्र हरण गरेकोमा सजाय दिने?’, बाँस्कोटाले प्रश्न गरे, ‘सरकार पिठ्यूँ फर्काउने, आँखा चिमिल्ने र कानमा तेल हाल्ने अवस्थामा छैन। पत्रकार बुद्धीजीवी सबैले बुझे हुन्छ, कारबाही गरिन्छ।’
मन्त्री बाँस्कोटाले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले किनेको बालुवाटारको सम्पत्ति अब सरकारी भएको बताए। ‘विष्णु पौडेल वा अरुले किनेको सरकारी जग्गा अब गयो। सरकारले क्षतिपूर्ति दिँदैन। महासचिव भनेर वा सभापित पूर्वप्रधानमन्त्री भनेर लालपूर्जामा लेखिएको हुँदैन। संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल गए भने कारबाही हुन्छ।’
कांग्रेस सभापति देउवाको नाम सरकारी जग्गा बिक्रीमा मुछिएकोबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले यसो भनेका हुन्। मन्त्री बाँस्कोटाले विष्णु पौडेललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर आफूले बोल्दै नबोलेको दाबी गरे। ‘मैले त्यसरी बोलेको होइन, विष्णु पौडेलले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ भनेको होइन’, उनले अगाडि भने, ‘यो चाहिँ ‘बायस पत्रकारिता’को लास्टै नमूना हो।’
सम्बन्धित समाचारः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।