नीति भए १० दिनमा काठमाडौंमा विद्युतीय बस
नीति भए १० दिनमा काठमाडौंमा विद्युतीय बस
काठमाडौं : नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई अहिले प्राथमिकतामा राखेको छ।विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ पछिल्ला केही वर्षदेखि सदनमा प्रस्तुत गरिने हरेक नीति तथा कार्यक्रम परेको शब्द हो।
वर्तमान सरकारले पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेसँगै यसलाई व्यवहारमा नै उतार्ने नीति लियो। गत वर्ष सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भणडारीले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले छुटका योजना लिने बताइन्। त्यसको एक हप्तापछि बजेट सार्वजनिक भएसँगै विद्युतीय वस आयतमा छुटै छुटकाे अफर ल्याइयो।
विद्युतीय बसमा मात्रै हाेइन ४० सिट भन्दा बढीका गाडी ल्याउने सवालमा वा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने उद्योगमा उपकरण ल्याउँदा पनि आकर्षक छुटका योजना बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरे।
यही नीतिअनुसार सुन्दर यातायात प्रालिले चीनमा चार्जिङ स्टेशन र विद्युतीय गाडी किन्नको लागि एलसी पठायो। आधुनिक चार्जिङ स्टेसनका सामाग्रीहरू बने र नेपाल भित्र्याउने प्रकिया सुरु गर्यो। जब नेपालको भन्सारमा चार्जिङ स्टेसन आयो सरकारले झुक्क्याएको महसुस सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापालाई पर्याे।
सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार चिर्जिङ मेशिनको सबै शुल्क १४ प्रतिशत तिरे पुग्ने थियो। तर ३७ प्रतिशत शुल्क तिर्नु पर्ने भयाे। शुल्क नतिरे भन्सारमै अड्किने मात्रै हाेइन राखेबापत हर्जाना पनि तिर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा नै सुन्दर यातायातले १५ वटा विद्युतीय सवारी साधन चलाउने घोषणा गर्याे।
सात वटा बस भने तत्काल बनाउन अडर गरियो। एलसी खुलाएर बैंकमा धितो राखेर चार करोड रुपैयाँ चीन पठाइयो। पहिलो चरणमा दुई वटा गाडी तयार भए। तर भन्सारमा आएपछि चिर्जिङ स्टेशनको जस्तै समस्या गाडीलाई पनि पर्यो।
सरकारले देशभर गाडीमा जिपिएस जोड्ने घोषणा गरेको थियो। जोडेर आएका गाडीलाई छुटको अफर। तर एक जिपीएसवापत १६ हजारका दरले ३२ हजार रुपैयाँ भन्सारले लियो। सुन्दर यातायात प्रालिका संचालक थापाले बजेटमा दिएको छुट देखाए। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुखले भने भन्सार पुस्तिका देखाए। त्यस्तै मोबाइल रिचार्ज गरेर पैसा तिर्ने व्यवस्था गाडीमा गरिएको थियो। जसको लागि आवश्यवक पर्ने वाले ट पनि गाडीमा जडान गरियो। त्यसको पनि एक मेशिनको १५ लाख दरले ३० हजार रुपैयाँ बुझाउनु परेको संचालक थापाकाे भनाई छ।
सवारी साधनका प्रयाेग हुने सामान तथा मेशिन प्रत्येककाे छुट्टा छुट्टै भन्सार उठाइयो। तयारी गाडीकाे भने एक प्रतिशत भन्सारमा उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरको थियाे। तर भन्सारमा सरकारी भन्सार नीतिमा उल्लेख नभएको भन्दै १४ प्रतिशत नै शुल्क लिइरहेकाे थापाको दाबी छ। एक प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्दा एक लाख ६० हजारले पुग्नेमा २७ लाख रुपैयाँ तिर्न उनी बाध्य भए।
चार्जिङ स्टेशन र गाडी त काठमाडौँमा आए फेरि सञ्चालनमा समस्या पर्यो। विद्युतीय बसको भाडा दर कसरी निर्धारण गर्ने दर्ता प्रकिया लगायत सबैमा सरकारी नीतिको नखुल्दा समस्या पर्याे। गाडी चार्ज गर्दा प्रति युनिट कति रकम दिने भन्ने विषयमा विद्युत् प्राधिकरणले नीतिको अभावमा निर्णय दिन सकेन भने यातायात व्यवस्था विभागले भाडा दर कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा निर्णय दिन सकेन। पछिल्लो दुख महिनादेखि दुई वटा गाडी ग्रायरेजमा थन्किएर बसेका छन्।
शुक्रबार सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता र व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिने विषय पष्टाउँदै भनिन्:
वायुमण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय बस सेवा सञ्चासलनमा ल्याइनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्त चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरिने छ।
पटक पटक सकरारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पर्ने र कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायी भने निराश छन्। ‘विद्युतीय सवाराई सरकारले दिएको प्राथमिकताबाट त हामी खुसी छौँ। तर दिएको प्राथमिकताको फल देखिनु पर्यो भनेअनुसाकरो छुट पाउनु पर्यो’ व्यवसायी थापाले भने।
नीति तथा कार्यक्रममा झुकिने थापा मात्रै हैनन्। नेपालका पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (भैरहवा सेज) भित्र उद्योग स्थापना गर्ने व्यवसायी पनि परेका छन्। भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापन गरेका शक्ति मिनरलका प्रकाश महर्जनले भने, ‘बजेटमा र सेजमा छुट दिएको छ भनेर उपकरण हालियो। भन्सारमा आएपछि छुट दिइएन’
अहिले भने समाधान गर्ने प्रतिबद्धता आएको महर्जनको भनाई छ। सरकारी अधिकारीको सोच भने कसरी बढी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुने स्वीकार गरेका छन्। ‘हामी कुन ऐनले छूट दिदैन नै खोज्छौं’ गत माघ १० गते नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको कार्यक्रममा तत्कालीन भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले भनेका थिए। यस कारण नीति तथा कार्यक्रममा दिएको छुट सबै ठाउँबाट मिलाउने गरी हुनु पर्ने विज्ञहरूको भनाई छ।
नीति भए १० दिनमा काठमाडौमा विद्युतीय बस
सुन्दर यातायात प्रालिका सञ्चालक थापाले सरकारले नीति बनाइ दिएमा एक हप्ताभित्र काठमाडौँमा विद्युतीय बस चलाउन सकिने दाबी गरेका छन्। ‘अहिले हाम्रा मेशिन र बस ग्रयारेजमा थन्किएका छन्। कम्तीमा नीति बनाइ दिएमा १० दिनमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ’ थापाले भने।
उनले गत वर्ष बजेटमा दिएअनुसारको छुट दिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरे १५ दिनभित्र थप पाँच वटा विद्युतीय बस नेपाल ल्याउने र अन्य बस बनाउन अडर दिने बताए। उनले थप छुटका अफर भन्दा पहिले दिइएको छुट कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।