पुनर्लेखन गरेर ल्याउन निर्देश
पुनर्लेखन गरेर ल्याउन निर्देश
काठमाडौं : संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सुरुवाती छलफलमै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सांसद्हरुको असन्तुष्टिपछि संसदीय समितिले पुनर्लेखनका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबार 'संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' माथि दफावार छलफल गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव यादव कोइरालालाई पुनर्लेखन गरेर ल्याउन भनेको हो।
दफवार छलफलका क्रममा दफा ४ मा गरिएका व्यवस्था एकअर्काविरुद्ध अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने र कर्मचारीलाई पोस्ने गरी ल्याइएकाले पुनर्लेखनको विकल्प नभएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन्। 'पुनर्लेखनको विकल्प रहेन। विधेयक पुनर्लेखन गर्दा संविधानअनुकूल बनाउँदै संघीयताको भावनालाई समेटेर, संशोधन दर्ता गराएका सांसद र समितिका सदस्यहरूले छलफलका क्रममा उठाएका विषय समेटेर पुनर्लेखन गरेर ल्याउनुहोला', छलफलपछि श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवलाई भनिन्।
कर्मचारीलाई पोस्ने विधेयक !
दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले कर्मचारीलाई मुलुकको समृद्धिमा कसरी जवाफदेही बनाउने? कर्मचारीलाई कसरी चलायमान गर्ने? भन्दा पनि कर्मचारीलाई कसरी बढी सेवा दिने? कसरी उनीहरूका अनावश्यक माग पूरा गर्ने? मा मात्रै विधेयक केन्द्रित भएको भन्दै पुनर्लेनको माग गरेका थिए।
विधेयकको दफा ४ अन्तर्गतका १४ उपदफामा एक सेवा समूहबाट सचिवमा बढुवा भएर अर्को सेवा समूहमा काम गर्न पाउने व्यवस्था राखिएका छन्। यो विधेयकमा एक 'क्लस्टर'बाट बढुवा भएर अर्को जुनसुकै सेवामा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। जसलाई सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए। सांसदहरूले दफा ४ का उपदफा ४ देखि १३ सम्म र उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
'परराष्ट्र मन्त्रालयमा अर्को सेवाको सचिव ल्याउने गरी विधेयक ल्याइएको छ', नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले भने, 'उपदफा १२ परराष्ट्र सचिवलाई हटाएर बाहिरबाट ल्याउनेगरी ऐन ल्याइयो। केही व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ऐन ल्याइएको देखियो।'
सिलवालले थपे, 'ऐन कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमा कसरी फाइदा गर्ने? भन्दा पनि जनताको सेवामा कसरी लगाउने? समृद्धिमा कर्मचारीलाई कसरी योगदान दिने बनाउने? भनेर आएन। कर्मचारीको कसरी भत्ता बढाउने? कसरी बढुवा गर्ने? भन्ने विषयमा केन्द्रित भयो।'
पढ्नुहोस् विधेयकको दफा ४ को उपदफा १२ जसले परराष्ट्रमा अन्य सेवाको सचिव हुने व्यवस्था छ:
'सचिव पनि सर्वज्ञाता हुने भए। परराष्ट्र सेवालाई खत्तम पार्नेगरी विधेयक ल्याइयो', नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले भने, 'एउटा समूहको विज्ञ भएकाले सचिवमा बढुवा हुन्छ र त्यो अर्को ठाउँमा गएर जागिर खान्छ। ऊकहाँ फाइल जाँदा विषयविज्ञताको अभावमा कामै गर्न सक्दैन। सचिव पनि सांसदहरूजस्तै सबै कुराको विज्ञ भएर बिग्रिने भए। हामी सांसद सबै क्षेत्रका विज्ञ भएर धेरै कुरा बिग्रिएका छन।'
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले एउटा उपदफाले अर्को उपदफालाई काट्ने भएकाले यसमा पुनर्लेखनको विकल्प नभएको बताएका थिए।
मन्त्री पण्डितले आफ्नो पालामा क्लस्टरको व्यवस्था गरिएको र त्यो ठीक भएको तर्क गरे। सचिवलाई लक्षित गरेरै यस्तो व्यवस्था ल्याइएकाले एउटा समूहबाट अर्को समूहमा लगेर सेवाको व्यवस्था गर्दा सरकारलाई सहज हुने उनले बताए। सरकारले भनेको सचिवले नटेर्दा त्यस्तालाई अर्को सेवामा लगेर अर्को व्यक्ति ल्याउन बाटो खोल्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको तर्क गरे। उनले भने, 'सरकारले भनेको नमान्ने सचिवलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउनकै लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।'
पण्डितको यो भनाइको नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले तत्काल प्रतिवाद गरिन्। उनले भनिन्, 'त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कि अर्को ठाउँमा लैजाने? कहाँ छ कारबाहीको व्यवस्था?' अरु सांसदहरूले पनि सरकारले भनेको नमान्ने सचिवलाई ठेगान लगाउने निहुँमा यस्तो व्यवस्था गर्न नहुने बताउँदै कर्मचारीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, 'निहुँ खोजे अर्को ल्याउनुपर्छ भन्ने आयो। काम नगर्ने सचिवलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर, बाहिरबाट लानुपर्छ भन्नेमा सहमत हुन सकिँदैन।' उनले काम नगर्ने र सरकारले भनेको नमान्ने कर्मचारीलाई एकदिने प्रष्टिकरण सोधेर हटाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सचिव कोइरालाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार एक क्लस्टरको कर्मचारीलाई अर्को क्लस्टरमा लाने व्यवस्था गरिन लागेको जानकारी दिए। 'मन्त्रिपरिषद्बाट आएको विधेयक जस्ताको तस्तै समितिमा आएको हुनसक्छ। क्लसटरको मात्रै राखियो भने मन्त्रीहरूलाई असजिलो हुन्छ भनेर हो। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेर यो व्यवस्था गरिएको हो', विधेयकबारे उनले भने, 'फराकिलो भएर सोचौँ। बढुवा प्रयोजनका लागि मात्रै राखिएकाले केही फरक पार्दैन। परराष्ट्रमा सधैँ बस्न पाउनुपर्छ भन्ने नमिल्न सक्छ। राज्य संचालकमाथि सकरात्मक विश्वाससहित यो व्यवस्था गरिएको हो।'
हालसम्म परराष्ट्र सेवालाई विशेष मानिएको छ। यसमा अन्य सेवाका कर्मचारीलाई लाने व्यवस्था छैन। यो सेवाका लागि छुट्टै कर्मचारी छनोट गरिन्छ। यो सेवामा विशेष तालिमको व्यवस्था गरिने भएकाले सीप र क्षमता अन्य सेवाबाट लिँदा प्रभाव पर्ने सांसदहरूको धारणा थियो।
हिजो सहमति, आज 'थाती'
राज्यव्यवस्था समितिले बुधबार निजामती कर्मचारीका परिवारको सदस्य को को मानिने भन्नेमा सहमति जुटाएको थियो। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नै सहमति जुटेको बताएकी थिइन्।
हेर्नुहोस् भिडियो :
जसमा कर्मचारीको परिवारको सदस्य भन्नाले आमाबुवा, पतिपत्नी र छोराछोरी राखिएको थियो। तर, यो विषयमा बिहीबार पनि छलफल भएपछि थाती राखिएको छ।
नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले महिला कर्मचारीका हकमा सासु-ससुरालाई पनि परिवारको सदस्य मान्नुपर्ने माग गरेपछि उक्त विषय थाती राखिएको हो। गुरुङको भनाइ थियो, 'महिला कर्मचारीका हकमा आमाबाबु मात्रै राख्नु ठीक हुँदैन। महिला कर्मचारीको अंश र वंशको अधिकार पुरुषसरह संविधानमा राखेका छौँ। सम्पतिमा उनीहरूको हक लाग्ने तर परिवार मान्न नहुन भन्नु ठीक हुँदैन।' अब यसबारेमा समिति फेरि छलफल हुने भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।