सम्पादकहरूको एकैस्वर : मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउनुको विकल्प छैन
सम्पादकहरूको एकैस्वर : मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउनुको विकल्प छैन
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ भने त्यहाँ लोकतन्त्र नरहने बताएकी छन्।
संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघले आइतबार आयोजना गरेको महासंघका पूर्वपदाधिकारी, सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, कानुनविद् तथा विज्ञहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जनताको मौलिक अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्न नुहने बताए।
महासंघका महसचिव रमेश विष्टले संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संविधानको भावनाविपरीत आएको बताउँदै त्यसलाई सरकारले नसच्याउञ्जेल महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए। उनले आन्दोलनमा साथ दिन सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेका थिए।
कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेले सञ्चारगृहले नै स्वनियमन गर्ने कानुनको अवधारण आइरहेको बेला सरकारले संविधानको प्रस्तावनाविपरीत नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताए।
नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलले ऐन बन्नु अगाडिसम्म विधेयकमा छलफलसमेत नगरी सरकारले ल्याएको बताए। उनले यो कानुन पास भए लोकतन्त्रका लागि घातक हुने धारणा व्यक्त गरे।
दि हिमालयन टाइम्सका प्रधान सम्पादक प्रकाश रिमालले मिडियालाई नियमन गर्ने निकायमा मिडिया क्षेत्रकै मानिस हुनुपर्ने बताए। महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले हाल संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयको संरचना नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका थिए।
नयाँ पत्रिकाका प्रधान सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटाले सरकारले जानीजानी उक्त विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताए। वरिष्ठ अधिवक्त रामकृष्ण निरालाले विधेयक संविधानको प्रस्तावनाविपरीत ल्याइएको भन्दै त्यसको छिनोफानो अदालतमार्फत पनि गर्न सकिने तर्क गरे।
नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रेसजगत अप्ठ्यारोमा पर्नु भनेको जनता समस्यामा पर्नु हो भन्दै त्यसको समाधानको अन्तिम विकल्प अदालत नै रहेको बताइन्।
महासंघका पूर्वमहासचिव ओम शर्माले उक्त विधेयकले सबैभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई असर गर्ने भन्दै संघर्षको विकल्प नरहेको धारणा राखेका थिए। त्यस्तै महासंघका पूर्वसचिव प्रभात चलाउनेले पछिल्ला समय आएका सञ्चार सम्बन्धी धेरैजसो कानुन सञ्चारमाध्यममलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको बताए।
कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा अन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरूले संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति व्यक्त गर्दै महासंघले चलाएको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता रहेको जनाएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।