गोरखा : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना डुबान क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
जिल्ला मुआब्जा समितिले मङ्सिर ११ गते प्रतिरोपनी पाँच लाख २५ हजारदेखि रु आठ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गरेपनि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीले असन्तुष्टि जनाएकाले मुआब्जा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ ।
आइतबार गोरखामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भट्टराईले भने, ‘बूढीगण्डकी छिटो सम्पन्न होस् भन्ने मेरो चाहना छ। पार्टीहरुको दलीय भागबन्डाको कारणले आयोजना बन्न ढिलो भइरहेको छ।’ मुआब्जा समितिले निर्णय गरेको मुआब्जा रकमबारे प्रभावित क्षेत्रवासी सन्तुष्ट नभएकाले मुआब्जा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उचित मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘अतिपूर्वको अरुण र अतिपश्चिमको कर्णालीभन्दा बीच भागमा रहेको बुढीगण्डकी क्षेत्रको जग्गाको भाउ उच्च हुनुपर्यो भन्ने प्रभावित क्षेत्रवासीको भनाइ छ। त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। मुआब्जा मूल्याङ्कन अलि कम भयो भन्ने जनताको आवाज हो। त्यसैले मुआब्जा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’
बूढीगण्डकी नबनाउने खेलमा बाबुराम लागिपरेको भन्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले लगाएको आरोपबारे भट्टराईको खण्डन छ, ‘मेरो अग्रसरतामा बुढीगण्डकी विकास समिति गठन भयो। एकथरीलाई त मेरो विरोध नगरी खाएकै पच्दैन। उहाँहरुलाई मेरो भन्नु केही छैन। बुढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको योजना मेरो पालामा अघि बढेको हो।’ एकहजार दुईसय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुँदा गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।