थाहा संवाद

६ करोडको विरोध गर्ने सांसदले नलिएर देखाए हुन्छ
SHARES

खुट्टा सानो, पेट ठूलो भएको रोगी जस्तो बजेट

जेठ २७, २०७६

    नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरणमुखी भएको बताउँदै आएको छ। नेकपा सरकाले १५ खर्ब ३३अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेपछि ठूलो खर्च चालुमा राखेर विकासमा केन्द्रित नगरेको कांग्रेसले बताउँदै आएको छ।

    स्थानीय पूर्वधार विकास साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेटमा भने कांग्रेस सांसद नै विभाजित छन्। उनीहरुबीच नै फरक मत पाइएको छ। कांग्रेसमा पनि सांसदका लागि विकास बजेट आवश्यक रहेको बताउँदै आएका एक नेता हुन् डा. नारायण खड्का। संसदलाई दिइएको ६ करोड रुपैयाँको सेरोफेरोमा रहेर कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्कासँग भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी :

    आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ?

    बजेट आम्दानी आठाना, खर्च रुपैयाँ भने जस्तै छ। एकातिर पुँजीगत खर्च झण्डै ३८ प्रतिशत भएको छ। नौ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको राजस्वमा चालु खर्च कटाएर जम्मा ५.५१ खर्ब रुपैयाँ मात्रै बच्छ। कुल पुँजीगत खर्च जोड्दा पाँच खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ ग्याप रहन्छ। यो ग्याप पुर्न वैदेशिक ऋण र अनुदान तथा आन्तरिक ऋणमा भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ। आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिँदा समस्या नहोला। तर, ऋणको भार पनि राख्ने, उच्च दरमा व्यापार घाटा बढ्ने र भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पनि पर्ने अहिलेको अवस्था देखिएको छ।

    अहिले पनि प्रतिव्यक्ति ३८ हजार ऋण रहेको अवस्था छ। अब यो उच्चरुपमा बढ्न सक्ने देखिन्छ। विप्रेषणको आम्दानी सुक्दै गयो। उच्च व्यापार घाटा र अन्य सेवा वापत विदेशी पैसामा भुक्तानी बढ्दै जाने हो भने अहिले पाकिस्तानले भोगेजस्तो समस्या आउन सक्छ। पहिले ग्रीस र  भेनेजुएललालले भोगेजस्तो ठूलो आर्थिक संकट आउन सक्छ। छोटकरीमा भन्दा 'खुट्टा सानो पेट ठूलो' भएको रोगी जस्तो देखिन्छ बजेट। 

    बजेट यस्तो रोगी देखिनुको कारण नि?

    सामाजिक सुरक्षामा धेरै मात्रा खर्च ल्याइएको छ। सामाजिक सुरक्षामा झण्डै एक खर्बको स्थायी दायित्व छ। बजेट सन्तुलित छैन। बढी महत्वकांक्षी छन्। नयाँ कार्यक्रम केही नआए पनि यतिबेला हाम्रो समस्या के हो? हामीलाई रेल चाहिने हो या पानी जहाज चाहिने कि कारखाना चाहिने हो? हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन खोजिएको हो भने त्यस्तो केही देखिँदैन। यो उद्देश्‍य हराएको जस्तो देखिन्छ।

    बजेट छरियो भन्दै हुनुहुन्छ। स्थानीय विकास पूर्वधार साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गत तल्लो तहको सरकारको दायित्वको काम गर्न तपाईहरूले नै रकम माग्नु भएको छ नि?

    यो तल्लो तहको दायित्व होइन। संघीय सांसदलाई पनि विकाससँग जोडिएन भने केबल कानुनका  मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। अहिले हम्रो साक्षरता छ, चेतनाको स्तर र अपेक्षा छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ।अपेक्षा विपरित गयौँ भने भने संघीय सांसद भनेको एउटा 'भचेट चङ्गा' जस्तो हुन्छ।

    फेरि हामी चुनाव लडेर आएका हौँ। एक लाख भन्दा बढी जनतासँग उहाँहरूको अपेक्षा र माग पूरा गर्ने बाचासहित जिल्लाका कुना काप्चा र भित्ता पाखा पुगेका छौँ। हामीले  डेभलोपमेन्ट ग्याप पूरा गर्ने अठोटका साथ अघि बढ्ने हो। नेपाल मात्रै होइन, तीन दर्जन देशमा यस्तो अभ्यास छ। केही अर्थशास्त्रीहरूले, केही संघीयता विज्ञहरूले, केही मिडियाले पनि विरोध गरका छन्। बोल्ने र विरोध गर्ने छुट त छ। तर हामीलाइ केही थाहा छैन जस्तो गरिएको छ। हामीलाई पनि थाहा छ। अझै बढी अनुभव र ज्ञान छ। जनताको चहाना र आवश्यकता अनि संघीयताको।

    तपाइको पार्टीले नै विरोध गरेको छ होइन? अरुका कुरा किन गर्नु

    पार्टीको आधिकारिक धारणा यो ठीक भएन भन्‍नेमा होइन। कोही बोल्नु भएको हो। तर सत्ता पक्ष वा विपक्षी साथीहरूलाई यदि साँच्चिकै आवश्‍यक छैन भने नलिए भइहाल्छ नि। मकहाँ भरपूर पैसा छ चाहिँदैन भने हुन्छ। तर, चाहिन्‍न पनि भन्‍ने लिने पनि गर्ने गरी दोहोरो चरित्र देखाउन त भएन नि ।

    हामी पटक पटक चुनाव लड्दा २०६४ र २०७० मा संविधान बनायौँ।।  समावेशी संविधानका लागि भोट माग्यौँ। तर संविधानको दफा उपदफासँग उहाँहरूको चासो देखिएन। चुनावको समयमा भाषण सकिनेबित्तिकै फाइल लिएर विजुली छैन, खानेपानी छैन, विद्यालय छैन भन्दै जनता आउँथे।

    २०७४ सालको चुनावमा जनताबीच गइरहँदा अब संघीयताको कार्यन्वयन गर्ने भन्दा उहाँहरुलाई ऐन भनेको के हो? कानुन भनेको के हो? कसरी गर्छ भन्‍ने कुरामा चासो देखिएन। पूर्वाधार विकासमै उहाँहरूको चासो देखिएको छ। केही वर्षका लागि यसलाई विकाससम्म जोडिएन भने यसको औचित्य पनि छैन।  ऐन बनाउन भोट हाल्ने कुरा हुँदैन। भोली पूर्ण समानुपातिक चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए जनताले लोकप्रिय उम्मेद्वारलाई भोट हाल्न पाउँदैनन्।

    हामी फिल्ड पोलिटिक्सबाट आएका हौँ। बाहिरी अर्थशास्त्रीजीहरू र संघीयता विज्ञ भन्नेले यो कुरा पनि बुझ्नु पर्‍यो। त्यहाँ (सदन) भित्र पनि, २७५ जनामा पनि  एक से एक अर्थशास्त्रका जानकार र संघीयता विज्ञ छन्। यो फिल्ड पोलिटिक्सबाट आएको कुरा हो।

    कुनै सांसदले पकेटमा हालेर लान भनिएको कुरा हैन। यदि बाहिरको चिन्ता अर्थशास्त्री भनाउँदा वा अन्य कुनैलाई छ भने उहाँहरूले कमिटी बनाएर अनुगमन गरे हुन्छ। होइन भने कति खर्च भयो दूरुपयोग भयो भएन अनुनुगमन गर्नुपर्छ । तर अनियमितता छ भने हेर्ने काम सरकारको हो। भारतमा यो व्यवस्था १९९३ देखि आयो, अमेरिकामा पनि छ। फिलिपिलन्मा छ। के उनीहरूले संघीयता नबुझेर गरेका होलान्? भारतमा पनि त संघीयताछ। कुनै पूर्वाग्रह राखेर नखेदौँ। सासंदलाई बदनाम गराउन यस्तो खेल भएको छ।

    विकासका लागि स्थानीय सरकार प्रमुख र प्रदेशले करोडौँ खर्च गर्दा संघीय संसदलाई विकास खर्च गर्न पाँच/ छ करोको ठूलो दायित्व हो जस्तो लाग्दैन। विकासलाई सँगसँगै लगेपछि मात्रै जनचासो हुन्छ। हामीले विकासको कुरा गरिरहँदा ऐन कानुनको कुरा पनि सिकाउन पनि सजिलो हुँदै जान्छ। 

    संघीय संसदको काम त नीति नियम बनाउने अनुगमन गर्ने हैन र?

    अनुगमन गरे हुन्छ। यो सरकारको काम हो। स्थानीय सरकारले सबै काम गर्न सक्दैन। स्थानीय सरकारको सानो दायार हुन्छ। आफ्नो स्थानीय तहलाई काम गर्ने हो। जिल्ला भित्रको सबै काम स्थानीय तहले गर्न सक्दैन। हामीले समग्रमा मिसिङ ग्याप हेर्ने हो। जनताको इच्छा अनुसार चल्नुपर्ने हो। जनता नै अपेक्षा गर्छन्। संघीयता सफल पार्न पनि यो चाहिन्छ।

    जनताको अपेक्षा नै संघीय सांसदबाट विकास खोजेको छ। जिल्लाको भित्त्ता पाखामा गएर जनचहाना बुझिएको छ। काठमाडौँमा बसेर कल्पना गरिएको होइन। नीति निर्माण बुझाउन भोट माग्नु पर्ने हुन्छ। पूर्ण समानुपातिकमा जानु पर्‍यो। होइन भने जनतलाई सहभागी बनाउन, संघीयतमा सफल पार्न विकासलाई पनि संघीय सांसदले सँगै लैजानु पर्ने हुन्छ।

    यता सरकारले विनियोजन गर्दा नौ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ। तर तपाईंहरूले ६ करोडमा के काम गर्नुहुन्छ त?

    फिल्डमा विकासको ठुलो ग्याप छ। तल्लो तहमा कतिपय विकासका आवश्यकता पुरा भइसकेका छैनन्।कतिपय जनताका आवश्यकता सम्बोधन भइरहेका छैनन्। त्यसैले ६ करोडले त्यस्ता कामहरू हुन्छन्। १० करोडसम्ममा पूल बन्छ। टेक्निकल इन्टिच्युटको विकास गर्न सकिन्छ। मूल कुरा ऐन कानुन र विकास सँगै लैजानु पर्छ भन्‍ने धारणा हो। संघीय सांसदलाई  विकासमार्फत् प्रत्यक्ष जनतासँग जोड्ने कुरा हो। सबै आउट गरेर कानुन मात्रै बनाउने हो भने राष्ट्रिय सभामात्रै राखौँ। एक सदनात्मक व्यवस्था  हुँदा पुग्छ। होइन भने सांसदलाई विकाससँग जोडेर लैजानु पर्छ। जनताको आवाज नै त्यस्तो छ भने हामी विपरितमा जान सक्दैनौँ। राजधानीमा बस्दै पत्रिकामा लेख छापेर जनताको चाहना प्रतिनिधित्व गर्न सजिलो छ। आलोचना गर्न सजिलो छ तर मनोविज्ञान बुझ्न सकिँदैन।

    विगतमा सांसदले नै बजेट दुरुपयोग गरेका पनि त विरोध आएको होला नि। त्यस्तो लाग्दैन?

    यो अनियमितता सरकारले हेर्ने हो। दुरुपयोग भयो भनेर कामै गर्न छोड्ने भन्‍ने हुँदैन। पुँजीगत खर्च भएन भनेर बजेट नै विनियोजन नगर्ने कुरा कहाँ आउछ। सांसदलाई व्यङ्ग्य गरेर उडाउनेहरु अनुगमनमा गए हुन्छ। अनुगमनबाट देखिएका कमजोरी जति फलाके पनि हुन्छ केही भन्‍नु छैन। अनुगमन गरेर संसदमा ल्याएर हामीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारे हुन्छ । मेरो कुरा गर्न हो भने  एक कप चिया पनि खाएको छैन। अर्को कुरा जिल्ला समन्वयमा नेकपाका साथी छन्, जति सक्दो कन्ट्रोल गरे हुन्छ।

    राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै धेरै क्षेत्रमा बसेर काम गर्नुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। पूरा हुने देख्नुहुन्छ?

    ८.५ प्रतिशतको ग्रोथ कल्पना गर्ने हो। अगाडी भाग्य चम्मकियो। पाँच प्रतशित बढी कृषि उत्पादनमा वृद्धि भयो। चालु खर्च पूँजीगत खर्च भन्दा धेरै माथि छ। चार खर्ब आठ १० खर्ब होला। यो पटक कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ। अर्को कुरा वृद्धिदरमा समनता पनि चाहिन्छ। हामीले क्रय शक्ति बढाउनु पर्नेछ। यसले दीगो विकास गर्छ।

    ओलीजीको भाग्य चम्कियो भने आठ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदर हुन सक्छ। चालु वर्षमामै २ प्रतिशतको कृषि वृद्धिदर बढेर ५ प्रतिशत भयो। अहिले पनि मनसुन भयो भने हुनसक्छ। तर वृद्धिको आधार के हो ?  कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने सवालमा बजेट स्पष्ट छैन।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]