कानुन मिच्दै लोकसेवा रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि मागेको ९ हजार १६१ कर्मचारीको दरबन्दी रद्द गर्न संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले कानुन विपरीत निर्देशन दिएको छ। 

समितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई दिएको निर्देशनको ३ नम्बर बुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत रहेको छ। 

स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ८३ को उपदफा ८ मा स्थानीय तहहरूलाई करारमा कर्मचारी लिन कानुनी बन्देज छ। जसमा लेखिएको छ, 'यस दफामा अन्यत्र जुनुसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यलय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगौँचे र सरफाइसम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्रै लिनु पर्ने छ। त्यस बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन।'

पढ्नुहोस्ः

यो व्यवस्था अनुसार माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई करारमा लिन पाइँदैन। तर, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशनमा माथिल्लो तहका कर्मचारी पनि करारमा नियुक्तिको बाटो खोलिएको छ। जुन कानुन विपरीत हो।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले समितिको निर्देशन समग्रतामा बुझ्नुपर्ने बताइन्। उनले संविधान, कर्मचारी समायोजन ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐनलगायत सबैको भाव बुझेर निर्देशन दिइएको बताइन्।

सभापति श्रेष्ठले सरकारले कहाँ कति कर्मचारी चाहिएको हो भनेर सर्वेक्षण नगरी लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोलेकाले रद्द गर्न निर्देशन दिनुपरेको बताइन्। कर्मचारी समायोजनका बेलादेखि नै यस्तो भन्दै आएको उनले बताइन्। सरकारले नटेरेपछि अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।

'समितिले गरेको निर्णय समग्रतामा बुझ्नुपर्‍यो। समग्र कर्मचारीहअरूको ओएनएम गर भनेका थियौँ। कहाँ कति कर्मचारी चाहिएको हो भन्ने बुझ र नचाहिने भार नथप भनेका थियौँ', उनले भनिन्, 'समायोजन ऐन बन्‍ने बेलादेखि नै पनि यो भनेका थियौँ। मन्त्रालयको टेबुलमा बसेर कुन स्थानीय तहमा कति कर्मचारी पठाउने एउटा फ्रेम बनाइ ठूलो तहलाई धेरै र सानोलाई थोरै पठाउन भनियो।'

लोकसेवा रोकिँदैन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नु प्रतिगामी हुने बताएका छन्। स्थानीय तहले कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै उनले नयाँ भर्ना नरोकिने संकेत गरेका छन्।

लोकसेवाले गरेको विज्ञपान कानुनसम्मत भएकाले स्थगित नहुने उनले समितिमा नै जानकारी दिइसकेका छन्। 'वर्तमान दरबन्दी जसरी माग गरिएको छ, सरकार त्यसरी नै अगाडि बढ्ने हो', उनले भनेका छन्,'वर्तमान आवश्यकतालाई पूरा गर्न सरकारले अगाडि बढाएको विज्ञापन संविधानसम्मत हो।'

मन्त्री पण्डितले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा सेवा र विकास दुवैमा बाधा पर्ने बताएका थिए। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रले भागबण्डा गरेर आफन्तलाई करारमा जागिर दिएको उनले जानकारी गराए। त्यस्तै, जेठ १५ गते खुलेको विज्ञापनअनुसार एक लाखभन्दा बढीले आवेदन फाराम भरेकाले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न नहुने उनले बताएका थिए।

करार गतिलो होइन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले पनि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा दक्ष जनशक्ति नआउने बताएका थिए। ‘हामीले हाम्रा भाइ भतिजा सबै राख्नुपर्यो भनेका छैनौँ, लोकसेवाले सक्षम कर्मचारी प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने हो’, उनले सांसद्हरूलाई लक्षित गर्दै भने, ‘हरेक कुरा हाम्रै मात्र ठीक हुन्छन् भन्‍नु हुँदैन। भोलिका दिनमा समस्या नहोस्। योग्य व्यक्ति आउन् भन्‍ने चाहना हो। हामी संविधानको भावना विपरीत गएका छैनौँ।’